वेध - पोलिसांना आधी सौजन्याचे धडे द्या

मंत्रालयाच्या सहाव्या माळ्यावर परवा पोलिसांनी एका शेतकऱ्याला मारले. सगळीकडून नाकारलेली अशी माणसे मंत्रालयात दाद मागायला येत असतात

मंत्रालयातील सहावा माळा हा महाराष्ट्राच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे कारण या राज्याचे मुख्यमंत्री त्या माळ्यावर बसून कारभार हाकतात. त्या ठिकाणी आलेल्या एखाद्या शेतकऱ्याला मारहाण करण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला?

मंत्रालयाच्या सहाव्या माळ्यावर परवा पोलिसांनी एका शेतकऱ्याला मारले. सगळीकडून नाकारलेली अशी माणसे मंत्रालयात दाद मागायला येत असतात. त्यांच्याशी सौजन्याने वागायला पोलिसांना शिकविले पाहिजे. निदान मंत्रालयात तरी सौजन्य असलेल्या पोलिसांची ड्यूटी लावा! पोलीस हे विसरतात की ते महादेवाच्या मंदिरातील नंदी आहेत. ते स्वत:ला महादेव समजून वागतात आणि तिथेच गडबड होते. आपले सहकारी मंत्री रामदास कदम यांना जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांनी एकदा सुनावले होते की भाई! तुमचा पगार किती आणि तुम्ही बोलता किती? हेच सूत्र स्वत:ला लागू करून राज्यातील प्रत्येक जण आपल्या पगारापुरता (कुवतीइतका) बोलला आणि वागला तर अर्धे प्रश्न संपून जातील. आपल्या अधिकारात नसलेल्या गोष्टींचा केवळ वर्दीच्या दादागिरीवर ताबा घ्यायचा आणि सामान्य शेतकऱ्यावर हात उचलायचा अधिकार पोलिसांना दिला कोणी? ज्यांनी शेतकऱ्याला मारलं त्या पोलिसांना आधी निलंबित केलं पाहिजे. मुख्यमंत्री कार्यालयात सध्या एक महिला दररोज येते आणि मला अकोल्याचे थेट नगराध्यक्ष करा, यासाठी अडून बसते. अकोल्यात महापौरपद आहे आणि ते भाजपाकडे आहे हेही तिला माहिती नाही. एखाद महिन्यापूर्वी एक माणूस २८८ आमदारांच्या बोगस सह्या घेऊन आला आणि मला मुख्यमंत्री करा म्हणाला. नावच राष्ट्रपती असलेला एक साधुवेशातील माणूस त्याला राज्यसभेचा खासदार करा म्हणून नेहमी चकरा मारत असतो. अशा विक्षिप्त लोकांनाही मुख्यमंत्री कार्यालयात सुमित वानखेडे, श्रीकांत भारतीय यांनी सौजन्याची वागणूक दिली. ज्या मुख्यमंत्री कार्यालयात असा संयम आणि माणुसकी दाखविली जाते त्या कार्यालयात मुजोर पोलीस का नेमले जावेत? त्यांना हटवूनच शेतकरी मारहाणीची चौकशी झाली पाहिजे. पोलीस आयुक्त पडसलगीकर साहेब! मंत्रालयात माणसे नेमण्यापूर्वी त्यांना माणुसकीचे, सौजन्याचे धडे शिकवा. एक-दोन पोलिसांच्या मारहाणीने आख्खे सरकार असंवेदनशील ठरते याचे भान असले पाहिजे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपायला आता आठ दिवस उरलेत. राज्याच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर या अधिवेशनात अद्याप चर्चा होऊ शकलेली नाही. उर्वरित दिवसात ती होण्याची शक्यता कमीच आहे. चार-दोन मुद्द्यांना वरवर स्पर्श केला जाईल आणि अधिवेशनाचे सूप वाजेल. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी कामकाज होऊ दिले नाही आणि नंतर निलंबनाच्या मुद्द्यावरून कामकाजावर बहिष्कार टाकला. विधान परिषदेत बहुमत असलेल्या विरोधकांनी सत्तापक्षाची पुरती कोंडी केली आहे. सांसदीय राजकारणाची ५० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा आणि दिवंगत इंदिराजींच्या कार्याचा गौरव करणारा ठरावदेखील चर्चेला येऊ शकलेला नाही. सरकारचे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ फसले आहे. अर्थसंकल्प मांडून मंजूर करवून घेण्यापुरते शिवसेनेचे सहकार्य मिळविण्याचे कौशल्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साधले पण अनेक मुद्द्यांवर भाजपा-शिवसेनेतील दुरावा कायम असून, त्याचा सरकारला फटका बसत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. गेल्या दहा वर्षांतील पीकपाण्याची सर्वात चांगली स्थिती यंदा आहे आणि सामान्य शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी नाही हे विरोधी पक्षांना ठामपणे सुनावण्यात, माध्यमांचे या मुद्द्यावर समाधान करण्यात सत्तापक्ष कमी पडला आहे.
जाता जाता : अर्थसंकल्प मांडला जात असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी शिवसेनेची प्रचंड खिल्ली उडविली. त्यांचा पेंग्विन, पोपट, मांजर केला. अशी चेष्टा करणाऱ्यांपैकी काही आमदार निलंबित होताच ते लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत निलंबन मागे घेण्यासाठी शिवसेनेचे तीन मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटले. नारायण राणे, छगन भुजबळ आज शिवसेनेत असते तर? ...एक तर सेनेचा पेंग्विन करण्याची कोणाची हिंमत झाली नसती अन् झालीही असती तर मुॅँहतोड जवाब मिळाला असता. सेनेचे ते दिवस आता कुठे? शिवसेनेची अर्धी शक्ती सध्या भाजपाशी लढण्यात आणि अर्धी शक्ती स्वत:शीच लढण्यात वाया जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मात्र निलंबन योग्यच होते असे सांगत स्वपक्षीयांना बैठकीतच सुनावले पण बुजुर्गांसमोर त्यांचे काय चालणार? आणि हो, तसेही ते या बुजुर्गांइतके ‘मातोश्री’चे निकटवर्ती कुठे आहेत?
- यदु जोशी