‘कासोधा’च्या निमित्ताने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 4, 2017 01:24 AM2017-12-04T01:24:24+5:302017-12-04T01:24:48+5:30
शेतक-यांच्या आर्थिक हक्कांसाठी आयोजित कापूस-सोयाबीन-धान (कासोधा) परिषद रविवारी अकोल्यात पार पडली. राज्यातील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत.
शेतक-यांच्या आर्थिक हक्कांसाठी आयोजित कापूस-सोयाबीन-धान (कासोधा) परिषद रविवारी अकोल्यात पार पडली. राज्यातील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. बरे, एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील वा विशिष्ट पीक घेणारा शेतकरीच अडचणीत आहे असे नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील शेतक-यांवरच संकटाचे ढग आहेत. पश्चिम विदर्भ-मराठवाड्यातील कापूस, तूर व सोयाबीन उत्पादक जेवढा संकटात आहे, तेवढाच पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक, पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरीही संकटात आहे. त्यांचे प्रश्न भले वेगवेगळे असतील; मात्र ते सगळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत, हा धागा समान आहे. स्वाभाविकपणे सर्वच शेतकरी सरकारकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत होते. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, राज्य सरकारनेही कृषी कर्जमाफीची घोषणा केली; मात्र प्रत्येक गोष्ट ‘आॅनलाईन’ करण्याच्या आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी ‘आधार कार्ड लिंकिंग’ अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या आग्रहामुळे कर्जमाफी योजनेचा एवढा बट्ट्याबोळ झाला की कर्जमाफी नको, पण ‘आॅनलाईन व लिंकिंग’ आवर म्हणण्याची पाळी शेतकºयावर आली. या पार्श्वभूमीवर कासोधा परिषद पार पडली. एकूण १६ ठरावांवर परिषदेत मंथन झाले. बहुतांश ठराव सरकारकडे काही तरी मागणारे आहेत. एकीकडे सरकार नाकर्ते आहे म्हणायचे, शेतकºयांच्या प्रश्नांवर असंवेदनशील आहे म्हणायचे आणि त्याच सरकारकडे आर्थिक स्वरूपाच्या मागण्या करायच्या हे जरा अनाकलनीय वाटते. विद्यमान सरकार असो वा आधीचे दुसºया विचारधारेचे सरकार, शेतकºयांच्या आर्थिक मागण्यांवर त्यांचा प्रतिसाद कसा असतो, हे सर्वविदित आहे. त्यामुळे शेतकºयाला पंगू बनविणाºया सरकारी कुबड्या फेकून देऊन त्याला स्वत:च्या पायावर कसे उभे करता येईल, यावर परिषदेत मुक्त चिंतन झाले असते, तर ते जास्त स्वागतार्ह ठरले असते. एक बच्चू कडू वगळता परिषदेसाठी आमंत्रित करण्यात आलेले इतर सर्वच नेते सध्या केंद्रात व राज्यात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून दुखावलेले आहेत. त्यामुळे परिषदेच्या आयोजनामागील हेतूबाबत शंका निर्माण करण्यास नाहक वाव मिळतो. आयोजकांनी ते टाळले असते तर अधिक बरे झाले असते. त्यामुळे परिषदेची आणि आयोजकांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदतच झाली असती. गत काही काळापासून किमान विदर्भात तरी शेतकरी चळवळीचा प्रवाह ठप्प झाल्यासारखा भासत आहे. ‘कासोधा’च्या निमित्ताने तो वाहता झाला, तर आयोजकांचा प्रयास यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल.