चिखलफेक, बॅटिंग प्रकरणांच्या निमित्ताने.....

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाव न घेता जाहीररीत्या फटकारल्यामुळे आकाश विजयवर्गीय यांना आता पक्षानेही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उद्या कदाचित नीलेश राणे यांच्यासोबतही तेच होईल!

चिखलफेक अन् बॅटिंगच्या निमित्ताने.....
     अभियंत्यावर चिखलफेक केल्याप्रकरणी कॉंग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे सुपुत्र नीलेश राणे यांना गुरुवारी अटक करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी असाच प्रकार शेजारच्या मध्य प्रदेशात घडला. मध्य प्रदेशातील इंदुर शहरात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांचे सुपुत्र आमदार आकाश विजयवर्गीय यांनी स्थानिक महापालिकेच्या एका अधिकाºयास क्रिकेट बॅटने ‘प्रसाद’ दिला होता. त्यांनाही अटक झाली होती आणि जामीन मिळण्यापूर्वी काही दिवस तुरुंगाची हवाही खावी लागली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाव न घेता जाहीररीत्या फटकारल्यामुळे आकाश विजयवर्गीय यांना आता पक्षानेही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उद्या कदाचित नीलेश राणे यांच्यासोबतही तेच होईल! 
    नीलेश राणे आणि आकाश विजयवर्गीय या दोघांचेही वडील बडे नेते आहेत. ही समानता इथेच संपत नाही. पुन्हा तशीच वेळ आल्यास आपण परत एकदा तीच कृती करू, अशा आशयाची वक्तव्येही दोघांनीही केली आहेत. याचा अर्थ दोघांनाही केलेल्या कृत्याचा अजिबात पश्चात्ताप झालेला नाही. उलट त्यांनी जे कृत्य केले ते त्यांच्या मतदारांना आवडले असेल, याची त्यांना खात्री पटलेली दिसते. त्यामुळेच तर वेळ पडल्यास पुन्हा एकदा बॅट हाती घेण्यास आणि चिखलफेक करण्यास ते तयार आहेत. वडील बडे नेते आणि स्वत: आमदार या पार्श्वभूमीमुळे ते अशी कृत्ये करण्यास धजावले असतील असे म्हणावे, तर ज्यांना अशी पार्श्वभूमी लाभलेली नाही, असे इतरही अनेक छोटेमोठे नेते अशी कृत्ये करताना नेहमीच आढळतात. महाराष्ट्रातील एका आमदाराची तर हीच ओळख आहे. जनतेच्या तक्रारीची तड लावण्यासाठी समर्थकांसह संबंधित शासकीय कार्यालय गाठणे आणि संबंधित सरकारी अधिकाºयास आपला खाका दाखविणे यासाठी ते उभ्या राज्यात प्रसिद्ध आहेत. आमदारांचे सोडा, जवळपास प्रत्येक नगरपालिका आणि महापालिकेत अशी ‘स्टाइल’ असलेले एक-दोन नगरसेवक असतातच! 
    जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठविणे, त्यांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी मदत करणे हे जनप्रतिनिधींचे कर्तव्यच आहे; पण त्यासाठी घटनादत्त मार्ग उपलब्ध आहेत ना! जर गुंडगिरी करूनच जनतेला न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर मग निवडून येण्याची गरजच काय? ती तर निवडून न येताही करता येते. आपल्या देशात अनेक उत्तमोत्तम संसदपटू होऊन गेले आहेत. त्यांनी घटनादत्त अधिकारांचा वापर करूनच जनतेचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. ताजे उदाहरण सोलापूरच्या नरसय्या आडाम मास्तरांचे आहे. सोलापुरातील तब्बल ३० हजार कष्टकरी कामगारांच्या घरकुलाचा प्रश्न त्यांनी अलीकडेच मार्गी लावला. विशेष म्हणजे आडाम भारतीय जनता पक्षाच्या विचारसरणीचा कट्टर विरोध करणाºया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आहेत. तरीही त्यांनी केंद्र व राज्यात भाजपाचे सरकार असताना त्यांची मागणी पदरात पाडून घेतली. पूर्वी भाजपा नेते स्व. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही त्यांनी १० हजार घरकुलांचा प्रकल्प मंजूर करून घेतला होता. त्यासाठी त्यांना कुणा अधिकाºयाची कॉलर धरावी लागल्याचे ऐकिवात नाही. योग्य पाठपुरावा केल्यास विरोधी विचारसरणीचे सरकार सत्तेत असतानाही जनतेचे प्रश्न मार्गी लावता येतात, हे आडाम मास्तर यांनी दाखवून दिले आहे. 
    नीलेश राणे व आकाश विजयवर्गीय ही ताजी उदाहरणे आहेत; पण कायदा हातात घेऊन जनतेचे प्रश्न सोडवू बघणाºयांची परंपरा जुनी आणि यादी मोठी आहे. या यादीतील नेत्यांनी एक तर स्वत:च कायदा हातात घेतला किंवा त्यांच्या समर्थकांना त्यासाठी उद्युक्त केले. त्यामध्ये स्व. संजय गांधी, बिजू पटनायक, उमाशंकर गुप्ता, आशिष खेतान, इम्रान हुसेन अशा बड्या नावांचाही समावेश आहे. सरकारी अधिकारी सहकार्य करीत नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध बलप्रयोग करा, हा या सगळ्यांचा मंत्र! यापैकी बिजू पटनायक यांच्यासोबत घडलेला एक प्रसंग तर मोठा मासलेवाईक आहे. सरकारी अधिकारी ऐकत नसतील तर त्यांना ठोकून काढा, हा संदेश देणाºया बिजू पटनायक यांच्याच श्रीमुखात एका बेरोजगार युवकाने भडकावली होती आणि वरून त्यांनी दिलेल्या संदेशाचे स्मरण करवून दिले होते. मग पटनायक यांनीही त्या युवकाचे केस पकडून एकास तीन या दराने हिशेब चुकता केला होता आणि नंतर त्यांची आज्ञा पाळल्याबद्दल त्या युवकाला रोख ३०० रुपयांचे पारितोषिकही दिले होते! आणीबाणीत स्व. संजय गांधी यांच्या आवाहनानुसार अनेक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी सरकारी अधिकाºयांना पादत्राणांचा प्रसाद दिला होता. 
    लोकशाही प्रणालीचा अंगिकार केलेल्या देशात कुणीही कायदा हातात घेणे चुकीचेच आहे. त्याचे समर्थन करताच येणार नाही; परंतु याचा अर्थ ज्या सरकारी अधिकाºयांना लोकप्रतिनिधींचा प्रसाद मिळाला त्यांचे काही चुकलेलेच नव्हते, असा अजिबात होत नाही.  जनप्रतिनिधींनी कायदा हातात घेण्यामागे बरेचदा ‘चमकोगिरी’चा भाग राहतही असेल; पण अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी सर्वसामान्यांना एवढे जेरीस आणतात, की अखेर त्यांना जनप्रतिनिधींकडे धाव घ्यावी लागते आणि मग मतदारांना खूश करण्यासाठी जनप्रतिनिधी कायदा हातात घेऊन अशा अधिकाºयांना धडा शिकवतात. सरकारी अधिकाºयांना प्राप्त असलेले कवच हे अशा घटना घडण्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. आपण सेवानिवृत्तीपर्यंत कायम आहोत आणि जनप्रतिनिधी आज ना उद्या घरी बसणारच आहेत, या भावनेतून जनतेसोबतच जनप्रतिनिधींचीही अवहेलना करण्यास ते धजावतात. नागरिकांना त्रास देणाºया पोलीस कॉन्स्टेबलची बदली करण्यास सांगणाºया आमदारास समजपत्र बजावण्याची हिंमत ठाणेदारात त्यातूनच येते! विधानसभेत अकोला पश्चिम मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे आमदार गोवर्धन शर्मा यांना नुकताच हा अनुभव आला आहे. 
    थोडक्यात, दोष दोन्ही बाजूंचा आहे. कायदे बनविण्याची घटनादत्त जबाबदारी असलेल्या जनप्रतिनिधींनी स्वत:च कायदा हातात घेणे जसे चुकीचे आहे, तसेच केवळ खाबुगिरी करण्यासाठी जनतेची कामे करण्यास टाळाटाळ करणारे सरकारी अधिकारी-कर्मचारीही तेवढेच दोषी आहेत. सरकारी कामकाज अधिकाधिक पारदर्शक करून, अधिकारी-कर्मचाºयांच्या खाबुगिरीस आळा घालणे हाच या समस्येवरील तोडगा असू शकतो. भाजपाची सत्ता आल्यापासून भ्रष्टाचारास मोठ्या प्रमाणात आळा बसला असल्याचा दावा सत्ताधारी करतात; परंतु सरकारी व निमसरकारी प्रशासनातील चिरीमिरी संस्कृतीला जराही धक्का लागलेला नाही, ही दुर्दैवी असली तरी वस्तुस्थिती आहे. जोपर्यंत ही संस्कृती कायम आहे, तोपर्यंत नीलेश राणे यांचे चिखलफेक प्रकरण किंवा आकाश विजयवर्गीय यांचे बॅटिंग प्रकरण यांची पुनरावृत्ती होतच राहणार आहे!  
     
    - रवी टाले                                                                                                    

 ravi.tale@lokmat.com