आॅनलाईनचे ‘आॅफलाईन’ वादळ

महाराष्ट्र डिजिटल होतोय. झालाही पाहीजे. पण ज्या उपक्रम आणि योजनांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर केला जात आहे त्या संबंधित लाभार्थी आणि योजना राबविणा-या यंत्रणेच्या सोयीच्या आहेत का ? ती माध्यमे त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत का ? पोहोचली नसतील तर त्याचा फटका लाभार्थ्यांना बसेल का ? यावरही डिजिटल संकल्पना राबविणा-या सरकारने आणि त्यांच्या डिजिटल अधिकाºयांनी ‘टिष्ट्वटर’वर मंथन करण्याची गरज आहे. सध्या राज्याच्या शिक्षण विभागात ‘आॅनलाईन’ वर ‘आॅफलाईन’ वादळ उठले आहे. शाळेच्या स्टाफरूममध्ये गुरुजी सरकारच्या आॅनलाईन धोरणावर तासन्तास ‘आॅफलाईन’ चर्चा करताना दिसत आहे. यात गुरुजींचा आणि सरकारचा दोघांचाही वेळ जातोय. नुकसान मात्र गरीब विद्यार्थ्यांचे होत आहे. ग्रामीण भागात सध्या दहावीचे परीक्षा अर्ज आॅनलाईन भरण्याचे काम सुरू आहे. मात्र राज्यातील पहिल्या डिजिटल नागपूर जिल्ह्यात आॅनलाईन परीक्षा अर्ज भरताना शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना घाम फुटला आहे. यावरून दुर्गम भागातील स्थितीचा अंदाज बांधता येईल. आधीच सरकारचे अनुदान बंद असल्याने आणि इंटरनेट सुविधेचा अभाव असल्याने ग्रामीण भागातील शाळांनी विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज भरण्यासाठी शहरातील नेट कॅफेचा आधार घेतला आहे. त्यात सर्व्हरडाऊन झाल्यास शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची आणखी परीक्षा! गतवर्षी सर्व्हरडाऊनमुळे जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ परीक्षेचे अर्जच भरल्या गेले होते. हीच स्थिती यंदाही आहे.
इकडे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करण्यासाठी सरकारने ‘महा डीबीटी’ पोर्टल सुरु केले आहे. हे पार्टल फारच चमत्कारिक आहे. त्याची गती पाहता यंदा शिष्यवृत्ती मिळेल का, हे कुणीही सांगू शकत नाही. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, कृषी, वैद्यकीय शिक्षण अशा आठ विभागांमार्फत जवळपास राज्यातील ५५ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ती दरवर्षी जुलैपासून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पडण्यास सुरुवात होते. आज आॅक्टोबर संपतोय तरी छदामही मिळालेला नाही. हे आॅनलाईनचे यश मानावे का ? त्यामुळे जीएसटीचे जे झाले ते महा डीबीटीचेही होईल असे ‘आॅफलाईन’ बोलले जात आहे. सेल्फी विथ स्टुटंड, डिजिटल हजेरी, आॅनलाईन परीक्षा अर्ज, आॅनलाईन शिष्यवृत्ती आणि शिक्षकांच्या आॅनलाईन बदल्या. सारेकाही झाले. मात्र यातील कोणती योजना वास्तवात साकारली हे सरकार ‘आॅफलाईन’ तरी सांगेल का ?