घोषणांचे ठीक; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काय?

Monsoon session : स्थानिक पातळीवरील विविध प्रलंबित विषयांकडे या अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधले जाईल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे.

- किरण अग्रवाल

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अनेक घोषणा झाल्या खऱ्या; पण त्याचसोबत परिसर विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या प्रलंबित प्रश्नांकडे अधिवेशनात लक्ष वेधले जाणे गरजेचे आहे.

येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावरील राज्याच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस आहे खरा; पण सार्वत्रिक उपयोगाच्या घोषणा व सुविधा प्रत्यक्षात साकारतानाच स्थानिक पातळीवरील विविध प्रलंबित विषयांकडे या अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधले जाईल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरले आहे.

नुकत्याच आटोपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षेप्रमाणे जागा न मिळाल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना सादर केल्या गेलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सर्वांनाच खूश करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. पश्चिम वऱ्हाडचा परिसर हा कृषी आधारित आहे, त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात कृषी पंपांसाठी मोफत विजेची केलेली घोषणा सुखावह ठरली आहे. याचसोबत बुलढाणा जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पाठोपाठ राज्यातील सातवे आयुर्वेद महाविद्यालयही उभारण्याची घोषणा झाली असून, वाशिम जिल्ह्यासाठीही १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४३० खाटांचे संलग्नित रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांतील आरोग्यविषयक समस्यांचा बॅकलॉग संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध घटकांसाठी जणू भंडाराच उधळला गेला आहे. त्यामुळे या घोषणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी पदरात पाडून घेणे हेच कसोटीचे ठरेल. त्याच दृष्टीने संबंधित लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी वाढून गेली आहे, असेच म्हणायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे सदरचे अधिवेशन अजून काही दिवस चालणार आहे. विद्यमान राज्य सरकारच्या कार्यकाळातले हे अखेरचे अधिवेशन असल्याने उरलेल्या दिवसांत या अधिवेशनात आपापल्या जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रश्न लावून धरून त्यासंबंधीचे निर्णय कसे पदरात पाडून घेतले जातात हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अकोल्याच्या संदर्भ सेवा रुग्णालयाचे पूर्ण क्षमतेने कामकाज चालविण्यापासून ते सांस्कृतिक भवनाच्या उभारणीपर्यंतचे अनेक विषय समोर आहेत. याच अर्थसंकल्पात काही शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी इलेक्ट्रिक बसकरिता आर्थिक तरतूद केली गेली. अकोल्यातील शहर बससेवाही कोरोनापासून बंद आहे ती बंदच आहे. येथेही इलेक्ट्रिक बससेवेच्या चर्चा ऐकायला मिळतात; पण प्रत्यक्षात हालचाल होताना दिसत नाही. कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा वापर करून संशोधनासाठी मोठी तरतूद केली गेली आहे. अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात त्यादृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहेत. तीर्थस्थळे व स्मारक विकासाच्या दृष्टीने संत श्री रूपलाल महाराजांचे स्मारक उभारण्याची चांगली घोषणा झाली; पण अकोल्यातील श्री राजराजेश्वर मंदिर विकासाच्या यापूर्वी झालेल्या घोषणेनंतर व आराखड्यानंतर प्रत्यक्ष कामाचे व निधीचे काय?

विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी गेमचेंजर ठरणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची घोषणा मागेच करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष जमीनस्तरावर त्यादृष्टीने हालचाली नाहीत. राज्य जल आराखड्याच्या बैठकीत या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आल्याने राज्य शासन याबाबत गंभीर असल्याचे दिसते. आता राज्यपालांची मान्यता बाकी आहे. त्यानंतर आर्थिक तरतुदीचा विषय येईल, तेव्हा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी त्याबाबत कितपत आग्रही राहतात, हेच बघायचे. दुसरीकडे बुलढाण्यासाठी गेल्यावर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा झाली; परंतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची यास अद्याप मान्यताच मिळालेली नाही. त्यादृष्टीने केंद्रावर दबाव टाकण्यात या अधिवेशनाचा कितपत उपयोग होतो, हेही बघावे लागले. उद्या ‘समृद्धी’वरील भीषण अपघातास एक वर्ष पूर्ण होईल. या मार्गावर १६ ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या वेसाइड ॲमिनिटीजचा प्रश्न अधांतरीतच आहे. ‘एमएसआरडीसी’च्या बैठकीत त्यावर फक्त चर्चा होते; पण ‘समृद्धी’वरील अपघाताचे प्रमाण मात्र कमी करण्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या या बाबीकडे दुर्लक्षच होतेय. खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के वाटा राज्य शासनाने उचलला असला, तरी प्रत्यक्षात त्यासाठीही तरतूद कधी करणार? हा प्रश्न आहेच.

वाशिम जिल्हानिर्मितीचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष संपले; पण अद्याप ११ विविध शासकीय कार्यालये अकोल्यातून वाशिममध्ये स्थलांतरित होऊ शकलेली नाहीत. वाशिमसह जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांचा पत्ता नसल्याने तेथे मोठे उद्योग येत नाहीत, मॉडेल डिग्री कॉलेजचा व तारांगणचा प्रश्नही भिजतच पडला आहे. वाशिम जिल्ह्याकडे आकांक्षित जिल्हा म्हणून पाहिले जाते; पण या जिल्हावासीयांच्या आकांक्षापूर्तीच्या दृष्टीने मात्र प्रभावीपणे पाऊले उचलली जात नाहीत. जिल्ह्यातील आमदारांनी पक्षभेद विसरून यासाठी अधिवेशनात पुन्हा एकदा जोरकसपणे आवाज उठवण्याची अपेक्षा आहे.

सारांशात, सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही प्रकल्पांसाठी तरतुदींच्या घोषणा झाल्या असल्या, तरी ती रुग्णालये प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी सातत्यपूर्वक पाठपुरावा गरजेचा आहेच; पण त्याहीखेरीज पश्चिम वऱ्हाडाचे जे अन्य प्रश्न आहेत त्यांच्या सोडवणुकीसाठीही आमदारांकडून आवाज उठविला जाणे गरजेचे आहे. ते कितपत होते, हेच बघूया...