कुणाच्या खांद्यावर... कर्जबुडव्या कंपन्यांकडून वसुलीसाठी RBIच्या नव्या पायघड्या

ज्या कंपन्यांनी स्वेच्छेने कर्ज बुडवले आहे किंवा कर्जप्राप्त रकमेचा अपहार करत बँकेची फसवणूक केली आहे, अशा कंपन्यांसाठी रिझर्व्ह बँकेने पायघड्या घालणारी एक नवी योजना सादर केली आहे. यानुसार, कर्जाचा घोटाळा केलेल्या कंपनीला सेटलमेंटसाठी बोलावून त्यांच्याकडून कर्ज वसुली करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. एवढेच नव्हे तर कर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आणि बँकेला अनुरूप पैसा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला पुन्हा एकदा नव्याने कर्ज घेण्याची मुभा मिळणार आहे. विशेषत: गेल्या १५ वर्षांत अनेक कंपन्यांनी जे आर्थिक घोटाळे केले, ते लक्षात घेता या निर्णयाकडे सूक्ष्मदर्शकाच्या भिंगातून पाहावे लागणार आहे. प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पब्लिक लिमिटेड, हे कंपन्यांचे महत्त्वाचे दोन प्रकार. या कंपन्या बँकांकडून कर्ज घेतात. आजवर ज्या कंपन्यांनी कर्जप्राप्त रकमेचे घोटाळे केले आहेत, त्यामागे अर्थव्यवस्थेतील मंदी किंवा संबंधित कंपनी ज्या क्षेत्रात काम करते, त्या क्षेत्रातील अर्थकारणातील अस्थिरतेमुळे कर्ज थकले, असा युक्तिवाद केला जातो. मात्र, खरोखर तेवढे एकच कारण आहे का?

सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही तपास यंत्रणांकडे जे आर्थिक गुन्हे दाखल आहेत त्यांचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट अत्यंत ठळकपणे दिसून येते ती अशी की, आर्थिक घोटाळा करणाऱ्या जवळपास सर्वच कंपन्या त्यांना ज्या कारणांसाठी कर्ज दिले जाते, त्यासाठी कर्जाच्या रकमेचा वापर करत नाहीत. ही रक्कम अन्य बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून फिरवून स्वतःला श्रीमंत करण्याकडे संचालकांचा कल असतो किंवा आधीची कर्जे फेडण्याकडेही या निधीचा वापर होतो. आता घोटाळे करण्याच्या नियमित कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने जर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयाकडे पाहायचे असेल तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जर अशा कंपन्या सेटलमेंटसाठी येणार असतील तर त्यांनी जो गुन्हा केला त्याचे काय? त्यांना शिक्षा होणार की नाही? जर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने कर्ज बुडवले असेल आणि अशी कंपनी जर सेटलमेंटसाठी आली तर कदाचित पैशाची अधिकृत देवाणघेवाण होऊन मुद्दा निपटला जाईलही; पण जर पब्लिक लिमिटेड कंपनी असेल, म्हणजेच जर कंपनी भांडवली बाजारात नोंदणीकृत असेल आणि तिथूनही सामान्य गुंतवणूकदारांकडून कंपनीने पैसे घेतले असतील तर केवळ सेटलमेंटवर हे सारे प्रकरण मिटणार का? गुंतवणूकदारांच्या विश्वासघाताचे काय? मुळामध्ये अशा पद्धतीने सेटलमेंट होण्याचा आजवरचा इतिहास तपासला तर अनेक प्रकरणांत बँकांना व्याजावर तर पाणी सोडावे लागलेच आहे; पण मुद्दलातदेखील घट घेत कसेबसे पैसे मिळाले आहेत. यात तोटा बँकांचाच होतो; पण चोर नाही तर लंगोटी तरी... असा विचार करत वसुली केली जाते. त्यामुळे ज्यावेळी कर्जासाठी कंपन्या बँकांना तारण म्हणून जे जे काही देतात किंवा कंपन्यांची जी मालमत्ता आहे त्याची विक्री करून ते पैसे वसूल करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.

अशा पद्धतीने वसुली करण्याचा प्रघात आहेच; पण अनेक वेळा बँकांचे कर्मचारी आणि कंपन्यांचे व्यवस्थापन यांच्यात असलेल्या 'आपुलकीच्या नात्यामुळे या प्रक्रियेला विलंबाचे कवच प्राप्त होते. याचसोबत दुसरा आनुषंगिक मुद्दा असा की, आपला आर्थिक ताळेबंद सुदृढ दाखविण्यासाठी अनेक बँका आपली महाकाय कर्जे निर्लेखित करतात. याचाच अर्थ ती रक्कम आर्थिक ताळेबंदातून काढली जाते. त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी स्वतंत्रपणे यंत्रणा कार्यान्वित केली जाते; पण त्यांची वसुली किती होते हादेखील संशोधनाचा मुद्दा आहे. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे तर देशाच्या सरकारी क्षेत्रातील अव्वल बैंक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीमध्ये दोन लाख २९ हजार ६५७ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली. यापैकी केवळ ४८ हजार १०४ कोटी रुपयांच्या कर्जाचीच वसुली बँकेला शक्य झाली आहे. या नव्या नियमांच्या अनुषंगाने आणखी दोन मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. पहिला म्हणजे, जी कंपनी कर्जाच्या रकमेचा अपहार करते त्या कंपनीची वृत्ती घोटाळा करण्याची आहे. त्यांना पुन्हा संधी देऊन पुन्हा घोटाळा केला तर याच नव्या व्यवस्थेचा फायदा ते सातत्याने घेत राहतील. दुसरे असे की, अशा सर्वसामान्यांना यामुळे जो अप्रत्यक्ष गंडा बसतो, त्याची जबाबदारी कुणाच्या डोक्यावर असेल?