‘व्यापक जनहित’ आकाराला आणण्याचा ओनामा

डोनाल्ड ट्रम्प सवाल करीत आहेत की, ‘मी सांगितलं नव्हतं का, तसंच झालं ना’? या सवालात त्याचं उत्तरही दडलेलं आहे. ते आहे, ‘मी सांगतोय त्याप्रमाणं मुस्लीमांवर बंदी घातली असती,

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

डोनाल्ड ट्रम्प सवाल करीत आहेत की, ‘मी सांगितलं नव्हतं का, तसंच झालं ना’? या सवालात त्याचं उत्तरही दडलेलं आहे. ते आहे, ‘मी सांगतोय त्याप्रमाणं मुस्लीमांवर बंदी घातली असती, त्यांना कडक देखरेखीखाली ठेवलं असतंत, तर हे हत्त्याकांड टाळता आलं असतं’?
ट्रम्प यांच्या या दाव्यात कितपत तथ्य आहे?
ओरलँडो येथे हत्त्याकांड घडवून आणणारा ओमर मीर सादिक मतीन हा मुस्लीम तरूण ‘एफबीआय’च्या नजरेत आला होता. त्याच्यावर नजर ठेवण्याची गरज असल्याचं या अमेरिकी गुप्तहेर संघटनेला वाटत होतं. पण मतीनवर नजर ठेवून ‘एफबीआय’च्या हाती काहीच लागलं नाही. तेव्हा ‘एफबीआय’ नं त्याच्यावर लक्ष ठेवणं सोडून दिलं. अशा परिस्थितीत मतीनवर ‘एफबीआय’ची नजर कायम राहिली असती, तर कदाचित त्याच्या अशा कृत्याचा सुगावा लागू शकला असता. त्यामुळं ट्रम्प म्हणतात, त्यात तथ्य आहे. पण काही अंशीच.
...कारण मतीन शस्त्रास्त्रं खरेदी करू शकला, ते अमेरिकेत त्यासंबंधी जवळ जवळ कोणतेही निर्बंध नसल्यानंच!
...आणि हे कबूल करायचं सोडा, उलट ट्रम्प ते मान्यही करायला तयार नाहीत. इतकंच काय, ओरलँडो हत्त्याकांड झाल्यावर ट्र्म्प यांनी जाहीर केलं आहे की, ‘नागरिकांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रं कशी वापरता येतील, या संबंधात मी आता आता ‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’शी चर्चा करणार आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या प्रतिस्पर्धी असलेल्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या संभाव्य उमेदवार व माजी अध्यक्ष बिल क्लिन्टन यांच्या पत्नी हिलरी या सांगत आहेत की, ‘शस्त्रं अशी सहजरीत्या कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीला खरेदी करता येत असल्यानंच हे हत्त्याकांड घडवून आणणं मतीनला शक्य झालं. म्हणून साध्या ‘हँडगन’ पलीकडची अत्याधुनिक शस्त्रं खरेदी करण्यावर निर्बंध घातले जाणे आता अनिवार्य झालं आहे ’.
ज्यांना प्रस्थापित व्यवस्था मान्य नसते, त्या संघटना, गट वा शक्ती; त्याच व्यवस्थेनं दिलेली स्वातंत्र्यं वापरून ती कशी उद्ध्वस्त करू पाहातात, हे मतीननं केलेल्या हत्त्याकांडानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. मात्र हे ‘स्वातंत्र्य’ तो अमेरिकी नागरिक असल्यानं त्याला मिळणं अपरिहार्य होतं. अगदी तो मुस्लीम असला तरीही. नेमक्या याच ‘शस्त्र बाळगण्याच्या स्वातंत्र्या’चा अमेरिकेतील परंपरावादी उजवे गट कसा वापर करीत आले आहेत आणि अमेरिकी राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ आपल्याला हवा तसा लागावा, म्हणून अशा संघटना, गट व व्यक्ती यांनी कसे प्रयत्न केले, हे बघणं आपल्यासाठी उद्बोेधक ठरणारं आहे.
अमेरिकेनं आपली राज्यघटना १७७७ ला संमत केली. त्यानंतर राज्यघटनेत पहिली दुरूस्ती केली, ती नागरिकांना विविध स्वातंत्र्यं बहाल करण्याची. ‘पहिल्या घटना दुरूस्तीनं दिलेली स्वातंत्र्यं’ ही अमेरिकी समाजजीवनाचा पाया बनली आहेत. तशीच दुसरी घटना दुरूस्ती अमेरिकेने केली, ती शस्त्रं बाळगण्यासंबंंधीची. ‘उत्तम नियंत्रण असलेलं सशस्त्र दल हे सुस्थिर व स्वतंत्र राज्यसंस्थेसाठी अत्यावश्यक आहे आणि म्हणून शस्त्र खरेदी करण्याच्या वा बाळगण्याच्या प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कावर बाधा येता कामा नये’, अशी ही दुसरी घटना दुरूस्ती होती. या घटना दुरूस्तीमुळं अमेरिकी संसदेला शस्त्र बाळगण्यावर निर्बंध घालता येणार नाहीत, असा दावा पूर्वी करण्यात येत असे. पण अगदी सर्वोच्च न्यायालयानंही तो फेटाळून लावला होता. वॉरेन बर्जर या अमेरिकी सरन्यायाधीशांनी तर ‘असा दावा करणं हा मोठा बनावच म्हणायला हवा’, अशी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. अमेरिकी राज्यघटनाा जेव्हा अंमलात आली, त्या काळात राज्यसंस्थेकडे पुरेसे बळ नव्हते. तेव्हा अशा प्रकारच्या सशस्त्र दलाची गरज होती. पण आज आधुनिक काळात या घटना दुरूस्तीचा आधार घेऊन नागरिकांना शस्त्रं बाळगण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य करता येणार नाही’, असा निर्वाळा अमेरिकी न्याययंत्रणेने विसाव्या शतकाच्या पहिल्या सहा दशकांत दिला होता. मग असं काय घडलं की, आज या शस्त्र बाळगण्याच्या हक्कावरून इतकं वादंग माजावं?
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत राज्यसंस्थेवर जनमताचा दबाव येत असतो आणि त्याला प्रतिसाद देणं, हे ती राज्यसंस्था चालवणाऱ्या सरकारचं कर्तव्यंच असतं. पण हा प्रतिसाद व्यापक जनहिताच्या चौकटीत देणं अपेक्षित असतं. पण असं ‘व्यापक जनहित’ आकाराला आणण्यात आलं तर काय होईल वा होतं? अमेरिकेत शस्त्रं बाळगण्याच्या हक्काविषयी असंच ‘व्यापक जनमत’ आकारला आणण्यात आलं आणि त्यावर न्यायालयानंही नंतर शिक्कामोर्तब केलं.
रोनाल्ड रेगन हे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार अध्यक्ष बनले, तेव्हापासून ही प्रक्रिया सुरू झाली. तोपर्यंत एक मामुली संघटना मानल्या जाणाऱ्या ‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’नं शस्त्रं बाळगण्याच्या हक्कासंबंधी मोहीमच हाती घेतली. अमेरिकी संसदेच्या न्याययंत्रणेविषयक समितीचे अध्यक्ष असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर आॅरीन हॅच यांनी एक अधिकृत अभ्यासच प्रसिद्ध केला. ‘आतापर्यंत अमेरिकी राज्यघटनेतील दुसऱ्या दुरूस्तीच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेचा खरा वृत्तांतच कोणाला मिळाला नव्हता, तो आमच्या हाती लागला आहे आणि प्रत्येक अमेरिकी नागरिकाला शस्त्रं बाळगण्याचा अधिकार ही घटना दुरूस्ती देते, असा अहवालच या सिनेटर हॅच यांनी अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केला. तेव्हा रेगन हे अध्यक्ष होते आणि हॉलीवूडच्या काऊबॉय चित्रपटांत अभिनेतेगिरी केलेल्या रेगन यांचं शस्त्रास्त्रं प्रेम जगजाहीर होतं.
मग हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि तेथे साधी रायफल स्वसंरक्षणाठी वापरण्याच्या अमेरिकी नागरिकाच्या हक्काला मान्यता मिळाली. ही गोष्ट २००८ ची. त्याआधी १९९४ साली बिल क्लिन्टन यांनी अध्यक्ष असताना स्वयंचलित शस्त्रांच्या खरेदीवर निर्बंध घालणारा १० वर्षे मुदतीचा कायदा केला होता. ती मुदत २००४ साली संपली. नंतर हा २००८ चा निर्णय आला. तेव्हा ओबामा अध्यक्ष होण्याच्या बेतात होते. आज ओबामा यांची कारकीर्द अखरेच्या टप्प्यात आहे आणि पुन्हा एकदा अध्यक्षीय निवडणुकीत हाच विषय प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनू पाहात आहे.
एखादा राजकीय पक्ष, संघटना वा गट प्रसार माध्यमांचा व प्रस्थापित स्वातंत्र्यांचा प्रभावापणं वापर करून आपल्याला हव्या त्या दिशेनं जनमत कसं वळवू शकतो, याचा हा तीन दशकांपूर्वीचा ओनामा होता. आज ट्रम्प तेच करू पााहत आहेत.
आपल्या देशात असंच काहीसं २०१२ नंतर घडत आलं आहेच की!