पुन्हा एकदा विहिरींची चोरी

७१ विहिरी न खोदता तब्बल पावणेतीन कोटींचा निधी गडप झाल्याचा प्रकार नंदुरबारमध्ये उघड झाला. 'विहीर चोरी'चा हा पुढचा अध्याय म्हणायला हवा.

 - मिलिंद कुलकर्णी जळगाव

 ७१ विहिरी न खोदता तब्बल पावणेतीन कोटींचा निधी गडप झाल्याचा प्रकार नंदुरबारमध्ये उघड झाला. 
'विहीर चोरी'चा हा पुढचा अध्याय म्हणायला हवा.

'जाऊ तिथं खाऊ' या चित्रपटात भ्रष्ट प्रशासनाला उघडे पाडण्यासाठी नायक विहीर चोरीची तक्रार करतो आणि त्यानंतरचे कथानक कसे वळण घेते याची आठवण नंदुरबार जिल्ह्यातील विहीर घोटाळ्याने करून दिली आहे. आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कोट्यवधीचा निधी खर्च करीत असले तरी त्या योजना आदिवासी पाड्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, हे या प्रकारावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 
आदिवासी विकास विभागाने विशेष केंद्रीय साहाय्य योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजनांच्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा, अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यांत ७१ विहिरी मंजूर केल्या होत्या. वनहक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत वनजमिनींचे पट्टे देण्यात आलेल्या आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी ही योजना असून प्रत्येक शेतकर्‍यासाठी अडीच ते तीन लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाने या विहिरी खोदणे, बांधणे आणि पाईपलाईन बसवून देण्याचे काम करून देण्याची विनंती जिल्हा परिषदेला केली; परंतु मनुष्यबळाअभावी हे काम करणे शक्य नसल्याचे जिल्हा परिषदेने कळविले. घोटाळ्याची सुरुवात या टप्प्यावर झाली. 
जिल्हा परिषदेत मोहीम अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे कृषी अधिकारी, अशा विविध जबाबदार्‍या सांभाळलेल्या सुरेश रूपसिंग पाडवी या अधिकार्‍याने ही बाब हेरली आणि चक्र फिरू लागले. आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून तब्बल तीन कोटींचे धनादेश पाडवीच्या नावाने काढले गेले. बँकेत ते वटलेदेखील. जानेवारी २0१४ मध्ये पाडवी याने विहिरीचे काम पूर्णत्वाच्या अवस्थेत असल्याचा अहवाल, कोणतीही तक्रार नसल्याचे शेतकर्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र, उपअभियंता व कृषी अधिकार्‍याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आदिवासी विकास विभागाला सादर केले. दोन कोटी ७७ लाख रुपये खर्च झाले असून, १२ लाखांचा निधी शिल्लक राहिल्याचा शहाजोगपणा त्याने अहवालात नोंदविला आहे. 
लोकसंघर्ष मोर्चा आणि लाभार्थींना या विहीर घोटाळ्याची कुणकुण लागली आणि त्यांनी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे तक्रार केली. मे २0१४ मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी झाली आणि विहिरी खोदल्याच नसल्याचे उघड झाले. तरीही वर्षभरानंतर गुन्हा दाखल झाला. 
एकटा पाडवीसारखा अधिकारी तब्बल पावणेतीन कोटी रुपये हडप करणे अशक्य आहे. एवढे बनावट दाखले, प्रमाणपत्रे, शिक्के तयार करण्याची हिंमत पाडवी दाखवितो, याचा अर्थ कुणा 'मोठय़ा'चा त्याला आशीर्वाद असेल. जिल्हा परिषदेच्या खात्यात निधी वर्ग न करता पाडवीच्या खात्यावर निधी वर्ग करणारा आदिवासी विकास विभाग, शासकीय निधी वैयक्तिक खात्यात जमा होणे आणि तो काढला जात असताना शंका न घेणारे बँकेचे अधिकारीदेखील संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. 
तब्बल ७१ विहिरी न खोदता त्यासाठीचा निधी बिनबोभाटपणे हडप होतो, स्थळ परीक्षण, लेखापरीक्षण या चाळण्यांना चुकवून हा प्रकार घडतो, हे प्रशासनातील अनास्था, दुर्लक्ष आणि कामचुकारपणाच नव्हे, तर निगरगट्टपणाचे लक्षण आहे. तब्बल चार वर्षे घोटाळा घडत असताना तळोद्याचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग काय करीत होता, हा प्रश्न आहे. या घोटाळ्यात सहभागी सर्व लोकांचा पर्दाफाश होणे आवश्यक आहे. विहिरी हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. अनेक योजनांमध्ये हे प्रकार सर्रास सुरूआहेत. ते रोखण्यासाठी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यात इच्छाशक्ती, तळमळ असणे आवश्यक आहे. 
चौकशी होईल, दोषींना शिक्षादेखील होईल; पण त्या ७१ शेतकर्‍यांच्या शेतात विहिरी कधी होतील, हा खरा प्रश्न आहे. 
- मिलिंद कुलकर्णीजळगाव ७१ विहिरी न खोदता तब्बल पावणेतीन कोटींचा निधी गडप झाल्याचा प्रकार नंदुरबारमध्ये उघड झाला. 
'विहीर चोरी'चा हा पुढचा अध्याय म्हणायला हवा. 'जाऊ तिथं खाऊ' या चित्रपटात भ्रष्ट प्रशासनाला उघडे पाडण्यासाठी नायक विहीर चोरीची तक्रार करतो आणि त्यानंतरचे कथानक कसे वळण घेते याची आठवण नंदुरबार जिल्ह्यातील विहीर घोटाळ्याने करून दिली आहे. आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार कोट्यवधीचा निधी खर्च करीत असले तरी त्या योजना आदिवासी पाड्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, हे या प्रकारावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 
आदिवासी विकास विभागाने विशेष केंद्रीय साहाय्य योजना व स्वाभिमान सबलीकरण योजनांच्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा, अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यांत ७१ विहिरी मंजूर केल्या होत्या. वनहक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत वनजमिनींचे पट्टे देण्यात आलेल्या आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी ही योजना असून प्रत्येक शेतकर्‍यासाठी अडीच ते तीन लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाने या विहिरी खोदणे, बांधणे आणि पाईपलाईन बसवून देण्याचे काम करून देण्याची विनंती जिल्हा परिषदेला केली; परंतु मनुष्यबळाअभावी हे काम करणे शक्य नसल्याचे जिल्हा परिषदेने कळविले. घोटाळ्याची सुरुवात या टप्प्यावर झाली. 
जिल्हा परिषदेत मोहीम अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे कृषी अधिकारी, अशा विविध जबाबदार्‍या सांभाळलेल्या सुरेश रूपसिंग पाडवी या अधिकार्‍याने ही बाब हेरली आणि चक्र फिरू लागले. आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून तब्बल तीन कोटींचे धनादेश पाडवीच्या नावाने काढले गेले. बँकेत ते वटलेदेखील. जानेवारी २0१४ मध्ये पाडवी याने विहिरीचे काम पूर्णत्वाच्या अवस्थेत असल्याचा अहवाल, कोणतीही तक्रार नसल्याचे शेतकर्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र, उपअभियंता व कृषी अधिकार्‍याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आदिवासी विकास विभागाला सादर केले. दोन कोटी ७७ लाख रुपये खर्च झाले असून, १२ लाखांचा निधी शिल्लक राहिल्याचा शहाजोगपणा त्याने अहवालात नोंदविला आहे. 
लोकसंघर्ष मोर्चा आणि लाभार्थींना या विहीर घोटाळ्याची कुणकुण लागली आणि त्यांनी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे तक्रार केली. मे २0१४ मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी झाली आणि विहिरी खोदल्याच नसल्याचे उघड झाले. तरीही वर्षभरानंतर गुन्हा दाखल झाला. 
एकटा पाडवीसारखा अधिकारी तब्बल पावणेतीन कोटी रुपये हडप करणे अशक्य आहे. एवढे बनावट दाखले, प्रमाणपत्रे, शिक्के तयार करण्याची हिंमत पाडवी दाखवितो, याचा अर्थ कुणा 'मोठय़ा'चा त्याला आशीर्वाद असेल. जिल्हा परिषदेच्या खात्यात निधी वर्ग न करता पाडवीच्या खात्यावर निधी वर्ग करणारा आदिवासी विकास विभाग, शासकीय निधी वैयक्तिक खात्यात जमा होणे आणि तो काढला जात असताना शंका न घेणारे बँकेचे अधिकारीदेखील संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. 
तब्बल ७१ विहिरी न खोदता त्यासाठीचा निधी बिनबोभाटपणे हडप होतो, स्थळ परीक्षण, लेखापरीक्षण या चाळण्यांना चुकवून हा प्रकार घडतो, हे प्रशासनातील अनास्था, दुर्लक्ष आणि कामचुकारपणाच नव्हे, तर निगरगट्टपणाचे लक्षण आहे. तब्बल चार वर्षे घोटाळा घडत असताना तळोद्याचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग काय करीत होता, हा प्रश्न आहे. या घोटाळ्यात सहभागी सर्व लोकांचा पर्दाफाश होणे आवश्यक आहे. विहिरी हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. अनेक योजनांमध्ये हे प्रकार सर्रास सुरूआहेत. ते रोखण्यासाठी शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्यात इच्छाशक्ती, तळमळ असणे आवश्यक आहे. 
चौकशी होईल, दोषींना शिक्षादेखील होईल; पण त्या ७१ शेतकर्‍यांच्या शेतात विहिरी कधी होतील, हा खरा प्रश्न आहे.