सर्व धर्म, वंश, वर्ण, भाषा व प्रदेशांना सामावून घेणे हाच देशधर्म

भारतात अनेक भाषांना मान्यता असतानाही ‘एक देश एक भाषा’ असे उद्गार गृहमंत्री व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी काढले. त्यांचा प्रतिवाद पक्षातील कुणी केला नाही. भाषावार प्रांतरचनेच्या या देशात भाषांचे अभिमान मोठे आहेत. प्रत्येक भाषेशी तेथील लोकांची संस्कृती व जीवनप्रणाली जुळली आहे.
‘एक धर्म, एक वंश, एक भाषा, एक संस्कृती व एक भूप्रदेश असेल, तरच राष्ट्र निर्माण होते,’ असे उद्गार इटलीचा स्वातंत्र्य नेता जोसेफ मॅझिनी याने इटलीच्या एकीकरणाच्या काळात काढले होते. जगातील एकही राष्ट्र आज त्याच्या या वर्तनात बसणारे नाही. अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक वंश व बेटात विभागलेले भूप्रदेश यांची संख्या आज जगात मोठी आहे. देशांना आहेत तशा सीमा धर्मांना नाहीत, भाषांना नाहीत आणि वंशांनाही नाहीत. तशी भाषा नंतरच्या काळात एकट्या हिटलरने केली. ‘निळ्या डोळ्यांचे व गौर वर्णाचे आर्यच तेवढे जर्मनीचे नागरिक आहेत व त्या राष्ट्रात राहण्याचा अधिकारही त्यांनाच आहे,’ असे तो म्हणाला. वांशिक व आर्थिक शुद्धिकरणाच्या नावाने सुरू झालेल्या माणसांच्या कत्तली विसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत जगात सुरू होत्या. नंतरच्या काळातही त्या काही भागात सुरू राहिल्या. जर्मनीतील ज्यूंचा संहार, आता सुरू असलेली रोहिग्यांची कत्तल, श्रीलंकेतील तामिळांचा संहार किंवा भारतात होणाऱ्या अल्पसंख्य विरोधी दंगली यांचे स्वरूप असे आहे. महाराष्ट्रात मराठीखेरीज इतरांना राहू दिले जाणार नाही, ही भाषा येथेही बोलली गेली. तरीही जगातील बहुतेक देशांनी लोकशाही व सर्वधर्मसमभाव यांचा स्वीकार आता केल्याने, पूर्वीची नृशंस मनुष्यहानी थांबली नसली, तरी कमी झाली आहे. भारतातील १३० कोटी जनतेत २० कोटींहून अधिक मुस्लिम, दोन कोटी ख्रिश्चन, दोन कोटी शीख व अन्य धर्माच्या इतर लोकांसोबत ८० टक्क्यांएवढे हिंदू आहेत. येथे किमान १४ भाषांना घटनेची मान्यता आहे. वंशाची गणना नाही आणि अंदमान-निकोबारसारखे देशाचे भूप्रदेश समुद्रातही वसले आहेत. सर्व धर्म, वंश, वर्ण, भाषा व प्रदेशांना सामावून घेणे हा सध्याचा देशधर्म आहे. न्या. रंजन गोगोई म्हणाले, तसे ‘देश म्हणजे सर्वसमावेशकता आणि राज्य म्हणजे न्याय’ असा देश एकत्र राखताना नेतृत्वाची दृष्टीही सर्वसमावेशक व व्यापक असावी लागते.

स्वित्झर्लंड हा जेमतेम ५० लाख लोकसंख्येचा देश आहे. त्यात २२ प्रांत (कँटन्स) आणि जर्मन, फ्रेंच, इटालियन व रोमान्ष या चार भाषांना राष्ट्रीय भाषांचा दर्जा आहे. त्या सर्व भाषांत देशाचे कायदे प्रकाशित होतात. लोकशाहीचा आदर्श म्हणूनही जगात त्या देशाचे नाव घेतले जाते. या स्थितीत साºया देशाला पुन: एक धर्म वा एक भाषा लागू करण्याचा विचार केवळ घड्याळाचे काटे मागे फिरविण्याचा ठरत नाही, तर तो एकाधिकारशाही व हुकूमशाहीचा संकल्प होतो. भारतात अनेक भाषांना मान्यता असतानाही ‘एक देश एक भाषा’ असे उद्गार गृहमंत्री व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी काढले. त्यांचा प्रतिवाद पक्षातील दुसºया कुणी केला नाही. देशात भाषांचे अभिमान मोठे आहेत. कारण प्रत्येक भाषेशी तेथील लोकांची संस्कृती व जीवनप्रणाली जुळली आहे. फार पूर्वी केंद्र सरकारने एनसीसीचे आदेश इंग्रजीतून हिंदीत आणले, तेव्हा मद्रासच्या सरकारने एनसीसीच बरखास्त केली होती, याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी. हिंदीला राष्ट्रभाषेचा मान असला, तरी ती ज्यांची मातृभाषा आहे, त्यांची संख्या देशात ३५ टक्क्यांहून कमी आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड वगळता, इतर राज्यांच्या भाषा वेगळ्या आहेत.

देशात भाषावार प्रांतरचना त्याच्या याच गरजेमुळे निर्माण झाली. ती करण्याचे आश्वासन स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळातच नेतृत्वाने देशाला दिले होते. आताचे सरकार ते बदलून त्यावर एक भाषा लादण्याचा विचार करीत असेल, तर त्याचे परिणाम कसे होतील, याची कल्पना करता येणारी आहे. बंगाल, आसाम व सागरी पूर्वोत्तर राज्ये, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र व तेलंगणा ही दक्षिणेकडील राज्ये किंवा पंजाब व काश्मीरसारखी उत्तरेतील राज्ये याविषयी कशी प्रतिक्रिया व्यक्त करतील, हे सामान्य नागरिकांनाही समजणारे आहे. मग या स्थितीत समाजाला डिवचणारी वक्तव्ये जबाबदार मंत्र्यांकडून का केली जातात? त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न कुणीच कसे करीत नाही? देशात सदैव बेदिली राहावी, धर्माच्या, भाषेच्या व संस्कृतीच्या नावाने लोक सदैव संघर्ष करीत राहावे, असे सरकारातील काहींना वाटते काय? तसे असेल, तर त्यांना केवळ आवर घालून चालणार नाही. त्यापेक्षा त्यांना त्रिभाषा सूत्राची आठवण करून देणे गरजेचे आहे.