एकीकडे जलयुक्त, दुसरीकडे वाळूमुक्त

मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त महाराष्ट्र  हे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले आहे. मात्र, महसूल विभागाचे बहुधा ‘वाळूमुक्त नद्या’ हे अभियान सुरू असावे. वाळू तस्करीबाबत महसूल प्रशासन ठरवून कुंभकर्णी झोपेत आहे. वाळूत मोठा ‘व्यवहार’ दडला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे मध्यस्थीसाठी खूपच पक्के आहेत. सेना-भाजपातील भांडणे असोत वा पक्षांतर्गत. प्रत्येकवेळी तोडगा काढण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. आपल्या शांत व हसतमुख चेह-याने ते सर्वांचे गा-हाणे ऐकतात. एकदा त्यांनी राज्यातील नद्यांशी शांतपणे बोलून त्यांचे दुखणे गंभीरपणे समजावून घेण्याची गरज आहे. नद्यांशी बोलता आले नाही, तर निदान आपली यंत्रणाच नद्यांची कशी वासलात लावत आहे, हे जरी त्यांनी समजावून घेतले तरी राज्यावर व पर्यावरणावर भले थोरले उपकार होतील.
अवैध वाळूउपसा होऊ नये, यासाठी शासनाने २०१३ साली वाळू/रेती निर्गती धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात शासन एक बाब स्पष्ट करते, की वाळूतून महसूल मिळविणे हा आमचा उद्देश नव्हे. विकासकामांसाठी वाळू मिळावी, हा शासनाचा उद्देश आहे. वाळूच्या साठ्यांमुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ नये, हेही वाळूचे लिलाव देण्यामागील एक प्रमुख कारण सांगण्यात आले आहे. शासनाचे हे निर्गती धोरण इतके आदर्शवत आहे, की वाळूच्या कणालाही हात लावण्याची कुणाची हिंमत होऊ नये. पण, प्रत्यक्षात काय?
या धोरणाच्या आधारे अहमदनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यावर्षी वाळूसाठ्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबवली. वाळूसाठे देताना ठेकेदारांना अटीशर्ती टाकल्या गेल्या. त्यात एक महत्त्वाची अट आहे, की प्रत्येक ठेकेदाराने वाळूउपसा करताना ठेक्याच्या ठिकाणी हॅलोजन लाईट व सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. वाळू कोठे उपसली जाते, किती उपसली याते, ती कोणत्या वाहनात भरली जाते, या वाहनाचा क्रमांक, वाहनाला दिली जाणारी पावती या सर्व बाबी या कॅमेºयात कैद व्हायला हव्यात, असा यामागील उद्देश. या कॅमेºयात जे चित्रीकरण होईल, ते दर आठवड्याला संबंधित ठेकेदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयाला सादर करावे, असे अटी व शर्तीत स्पष्टपणे नमूद आहे. हे फुटेज नागरिकांना बघायला मिळेल, असेही जिल्हाधिकाºयांचा आदेश सांगतो. उत्सुकता म्हणून ‘लोकमत’ने हे सीसीटीव्ही फुटेज नगरच्या जिल्हाधिकाºयांकडे मागितले. तर खनिकर्म विभागाने उत्तर धाडले, हे फुटेज तुम्हाला संबंधित तहसील कार्यालयाकडे उपलब्ध होईल. आमच्याकडे मनुष्यबळ नसल्याने हे फुटेज आमच्याकडे येत नाही. त्यावर तहसीलदारांकडे विचारणा केली. मात्र, त्यांच्याकडेही ते नाही. काही तहसीलदारांनी तर ‘फुटेज टपालात शोधावे लागेल’ असे खास महसुली उत्तर दिले. कितीही वाळू रगडली तरी हे सीसीटीव्ही फुटेज मिळेल, असे वाटत नाही. आडातच नाही, तर पोहºयात येणार कोठून? प्रशासनच कसे कुंभकर्णी झोपेत आहे, याचा हा उत्तम नमुना आहे.
ग्रामसभांची परवानगी ही वाळूचा ठेका देण्याची पहिली पायरी आहे. ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय वाळूउपसा करता येणार नाही, असे आपले धोरण सांगते. खरोखरच ग्रामसभा होतात का? हे तपासण्यासाठी या ग्रामसभांचे व्हिडीओ चित्रीकरण केले जावे, असेही कायदा सांगतो. किती ग्रामसभांचे असे चित्रीकरण उपलब्ध आहे, याची शहानिशा झाली, तर आणखी काही वेगळे चित्र समोर येईल.
तात्पर्य काय, तर वाळूप्रश्नी महसूल प्रशासनच नियम पाळायला तयार नाही. वाळूउपशाचे फुटेज गेले कोठे? हा जाब महसूलमंत्र्यांनी आपल्या प्रशासनाला विचारायला हवा. लोकप्रतिनिधींनीही ही तपासणी करावी. नगर जिल्ह्यातून गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भीमा अशा प्रमुख नद्या वाहतात. या नद्यांचे वाळवंट होताना जिल्हा पाहतो आहे. अवैध व वैध या दोन्ही मार्गाने नद्यांचे व परिसराचे शोषण सुरु आहे. अनेक नदीकाठच्या गावांनाही पाणी राहिलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त महाराष्ट्र  हे महत्त्वाकांक्षी अभियान हाती घेतले. दुसरीकडे महसूलची अशी ‘वाळुमुक्ती’ सुरूआहे.
- सुधीर लंके