‘एक देश एक निवडणूक’ घटनाविरोधी?

भारतात काही प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असतात. वन नेशन वन इलेक्शन हा त्यातलाच एक विषय आहे.

- प्रा. उल्हास बापट (लेखक घटनातज्ज्ञ असून गेली अनेक वर्षे घटनेचे अध्यापन करीत आहेत)

भारतात काही प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असतात. वन नेशन वन इलेक्शन हा त्यातलाच एक विषय आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्याचा नुकताच उल्लेख केला. अर्थात, राष्ट्रपतींच्या भाषणातील मुद्दे पंतप्रधानांच्या पसंतीचे असतात, त्यामुळे हा त्यांचाच विचार आहे, असे समजायला हरकत नाही. तसेच सत्ताधारी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही काही मुद्दे उपस्थित करीत तशी जाहीर मागणी केली आहे.
सन १९५२ ते १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत होत्या. मात्र त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधीच बरखास्त झाल्या व हे चक्र बदलले. राज्यांच्या निवडणुका नंतर होऊ लागल्या. आता पुन्हा एकत्र निवडणूक घ्यायची, असा निर्णय झाला तर काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधी बरखास्त कराव्या लागतील किंवा काहींना मुदतवाढ द्यावी लागेल. असा निर्णय त्या राज्यांना मान्य होईल का व तो राज्यघटनेला धरून असेल का, हा प्रश्न त्यातून निर्माण होईल.

एकत्र निवडणुकीसारखा निर्णय फार विचारपूर्वक घेण्याची गरज आहे. मध्यंतरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी वेगवेगळ्या राज्यांमधील निवडणूक आयुक्तांची बैठक घेतली. त्यात त्यांनी अशा प्रकारचा निर्णय प्रत्यक्षात राबविणे वास्तवात शक्य नसल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. निवडणूक आयोगावर त्याचा ताण येईल, असे त्यांनी सांगितले होते.

त्याशिवाय अशी घटनादुरुस्ती कायद्याच्या पाठबळावर टिकेल का, असाही मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनेसंदर्भातील काही निर्णयांकडे या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर पाहावे लागेल. केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या बेसिक मुद्द्यांना कोणालाही धक्का लावता येणार नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवले आहे. त्याच मुद्द्यावर त्यांनी न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधी केलेली घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली. अशी घटनाबाह्य ठरवलेली घटनादुरुस्ती अमलात आणता येत नाही. घटनेत बदल करताच येणार नाही असे नाही, तो करता येईल; मात्र तो विचारपूर्वक करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या बेसिक म्हणजे प्राथमिक मुद्द्यांना धक्का लावता येणार नाही, लागला असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले तर ती दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरेल, असाच न्यायालयाच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे.

बेसिक मुद्दा काय तर घटनेच्या कलम ८३ नुसार लोकसभेची मुदत ५ वर्षांची आहे. कलम १७८ नुसार विधानसभांचीही ५ वर्षांचीच आहे. संसदीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यव्यवस्था, मुक्त व पारदर्शी निवडणुका व न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे घटनेतील प्रमुख मुद्दे आहेत. यातील संघराज्यव्यवस्था व संसदीय लोकशाही या दोन मुद्द्यांशी एक राज्य एक निवडणूक ही दुरुस्ती संबंधित आहे. बहुमत गमावले तर राज्य सरकार अल्पमतात जाईल व तिथे निवडणूक घ्यावीच लागेल हे घटनेतच आहे.

केंद्र सरकारचेही असेच आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या खासदारांनी अचानक पाठिंबा काढून घेतला व अल्पमतात गेला तर तिथे निवडणूक घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय राहणार नाही. त्या वेळी मग विधानसभेचीही निवडणूक घेणार का, असा प्रश्न यातून निर्माण होईल. म्हणूनच कोणतीही दुरुस्ती विचारपूर्वक करणे अपेक्षित आहे व त्याला एक राज्य एक निवडणूक या दुरुस्तीचा अपवाद करता येणार नाही.

शहा यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे उथळ आहेत. दोन वेळा निवडणूक झाल्याने अफाट खर्च होतो, असे त्यांचे मत आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पाला १ लाख कोटी रुपये खर्च करू शकता, तर लोकशाही व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी तो करायलाच हवा. ‘सरकारवरचा ताण वाढतो’ हा त्यांचा मुद्दा उलट ‘एकत्र निवडणुका घेतल्या तर ताण अधिक वाढेल’ या निवडणूक आयोगाच्या मुद्द्यासमोर टिकणारा नाही. विकासकामे ठप्प होतात हे त्यांचे म्हणणेही बरोबर नाही. नव्याने काही विकासकामांच्या घोषणा करायला मनाई असते, जी कामे सुरू आहेत, त्यांना काहीच आडकाठी आणली जात नाही.

अध्यक्षीय पद्धत व संसदीय पद्धत यात फरक आहे. बहुमत गमावले की राजीनामा देऊन निवडणूक घ्यायची हे संसदीय लोकशाहीत आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीत मात्र त्याची मुदत संपेपर्यंत त्याला पदावर राहता येते. अमेरिकेत घटनादुरुस्ती होते, मात्र तिथे द्विपक्षीय पद्धत आहे, त्यामुळे दोन तृतीयांश मतांनी दुरुस्ती मंजूर होते म्हणजे तिला १०० टक्के पाठिंबा असतो. आपल्याकडे विरोधातील मते सत्ताधाऱ्यांना मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त असतात, मात्र ती विखुरलेली असल्यामुळे एकत्रित मोजली जात नाहीत. तरीही ती विरोधातील आहेत, हे लक्षात घ्यावेच लागते.

त्यामुळेच ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर देशातील नागरिकांना विचारावे लागेल. राजकीय एकमत व्हावे लागेल. निवडणूक आयोगाचे मत काय आहे, पाहावे लागेल व इतके करूनही सर्वोच्च न्यायालयाला काय वाटते, याचाही विचार करावाच लागेल. कारण घटनेच्या रचनेला धक्का लागत असेल तर ती दुरुस्ती मान्य करणार नाही, हे न्यायालयीन आक्रमकतेून दिसलेले आहे. त्यामुळेच या विषयावर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन सर्वसंमतीनेच कृती करणे योग्य ठरेल.