‘एक देश- अनेक चुनाव’ लोकशाहीला पोषकच

एक देश- एक नागरी कायदा, एक देश- एक करप्रणाली, एक देश- एक धर्म, एक देश- एक समाज, एक देश- एक भाषा अशाप्रकारची भाषा राष्ट्रीय एकात्मतेशी विशेष संबंध असलेलीच असते असे काही नाही.

- प्रभाकर तिंबले 
एक देश- एक नागरी कायदा, एक देश- एक करप्रणाली, एक देश- एक धर्म, एक देश- एक समाज, एक देश- एक भाषा अशाप्रकारची भाषा राष्ट्रीय एकात्मतेशी विशेष संबंध असलेलीच असते असे काही नाही. मात्र, बहुविध समाजांच्या, संस्कृतींच्या आणि भाषांच्या मिलाफात ती अडथळे निर्माण करत असते.

त्यात आता एकसाथ निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव समोर आलाय. म्हणजे आपले लोकसभेसाठीचे आणि विधानसभेसाठीचे प्रतिनिधी एकसाथ निवडायचे. हाच नियम जर तळागाळापर्यंत न्यायचा असेल तर जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही सोबतच घ्याव्या लागतील. अर्थात सध्याचा प्रस्ताव लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकसाथ घेण्यापुरता मर्यादित आहे.

१९९९ साली निवडणुकीसंबंधी सुधारणांचे सुतोवाच करताना न्या. बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने एकसाथ निवडणुका घेण्याची शिफारस केली.

या वादाला नवसंजीवनी दिली ती २०१५ साली, जेव्हा संसदेच्या स्थायी समितीने एकाच बरोबर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाची चिकित्सा करण्याचे ठरविले. २०१७ साली भारतीय कायदा आयोग आणि निती आयोगाने संयुक्तरीत्या आयोजित केलेल्या विधी दिनाच्या समारोप सोहळ्याचा मुहूर्त साधत पंतप्रधान मरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश- एक निवडणूक’चा नारा दिला.

निवडणूककालीन आचारसंहितेमुळे सार्वजनिक स्वरूपाच्या कार्यक्रमांना फटका बसतो आणि प्रशासनही हतबल होते, असा युक्तिवाद यामागे आहे. एप्रिल २०१८मध्ये हा विषय सरकारने कायदा आयोगाकडे सुपुर्द केला. आयोगाने अवघ्या चार महिन्यांत आपला अहवाल देताना एकसाथ निवडणुकांचे प्रच्छन्न समर्थन केले.

भारतासारख्या खंडप्राय देशातल्या निवडणुका हा प्रचंड खर्चिक मामला असून त्यापायी सार्वजनिक संसाधनांना अडकवले जाते हे मान्य करावेच लागेल. प्रशासकीय यंत्रणेला तसेच सुरक्षा यंत्रणांना निवडणुकांच्या दावणीला बांधले जात असल्यामुळे सर्वसामान्य प्रशासकीय व्यवहारांवरही या काळात संक्रांत येते.

याच दरम्यान जातीय आणि धार्मिक ताणेबाणे अधिक टोकदार झालेले दिसतात. पण विविध प्रवृत्ती आणि प्रकृतीचे राजकीय पक्ष, जाती, धर्म, संस्कृती, आर्थिक निकष, क्षेत्रीय अस्मिता यांच्या आधारे विभागलेल्या हितसंबंधियांच्या भारतीय लोकशाहीच्या संवर्धनार्थ हे मोल देणे अपरिहार्य आहे, हेही तितकेच खरे.

निवडणुका हे लोकशाहीचे मोल तर आहेच, पण त्याचबरोबर ते लोकतंत्राने बहाल केलेले बक्षीसही आहे. सांसदीय लोकशाहीच्या सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचे ते इंजिनच होय. निवडणुकांमुळे विकास कुंठीत होतो आणि प्रशासकीय व्यवहारात अडथळे येतात असे म्हणणे चुकीचेच आहे. एकसाथ निवडणुकांच्या आग्रहाला अशा प्रकारचे चुकीचे अधिष्ठान देणे अयोग्य आहे. अशा प्रकारच्या सुधारणांनी लोकशाहीचे काय भले होईल यावरून त्यांची प्रत ठरविणे योग्य ठरेल.

एकसाथ निवडणुका घ्यायच्या झाल्या तर अनेक संवैधानिक तरतुदींत दुरुस्त्या कराव्या लागतील. घटनेचे कलम ८३/१७२ दुरुस्त करत लोकसभा आणि सर्व विधानसभांचा कार्यकाल एकसाथ संपवावा लागेल. सभागृहाचे विसर्जन करण्याचा राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचा अधिकार रद्द अथवा संकुचित करावा लागेल. कलम ३५६ मध्ये समाविष्ट आपत्कालीन प्रावधानांचे पुनर्लेखन करावे लागेल. शिवाय संसदीय लोकशाहीच्या संकल्पनेत मंत्रिमंडळाचे सभागृहाप्रती असलेले सामूहिक उत्तरदायित्व अनुस्युत आहे. यानुसार एका सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आला तर त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घ्यायचा असतो.

ठरावीक कालमर्यादेची सक्ती आली की मग सांसदीय उत्तरदायित्वाचा सवालच उठणार नाही. शिवाय संविधानात दुरुस्त्या करायच्या असतील तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची दोन तृतीयांश बहुमताची संमती आणि किमान अर्ध्या विधानसभांची मान्यता लागेल.

याचाच अर्थ विस्तृत राजकीय सहमतीशिवाय हे शक्यच नाही. केवळ प्रशासकीय कामकाजात व्यत्यय हेच जर या मागचे कारण असेल तर निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून त्यावरला तोडगा काढणे शक्य आहे.