वन नेशन, वन रेशन - होणार नाही, केले पाहिजे

रेशन दुकानात पुरेसा धान्यसाठा नाही, कामाने झिजलेले कष्टकऱ्यांच्या अंगठ्यांचे ठसे पाॅस मशीनवर जुळत नाहीत; तरीही हे केले पाहिजेच!

उल्का महाजन, कार्यकर्ती, सर्वहारा जनआंदोलन

लाॅकडाऊनमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित असंघटित कामगारांनी रस्त्यावर चालायला सुरुवात केली आणि संपूर्ण देशाला पहिल्यांदाच स्पष्टपणे त्यांच्या अस्तित्वाची, त्यांच्या प्रचंड संख्येची जाणीव झाली. त्यांचे हाल पाहताना संवेदनशील नागरिक अस्वस्थ झाले. तर दुसऱ्या बाजूला काही धनाढ्य शक्तींनी या कामगार ताकदीला लगाम घालण्याचे, बंधनात अडकवून त्यांचे भान बोथट करण्याचे पद्धतशीर नियोजन केले.

उशिरा का होईना सर्वोच्च न्यायालयालादेखील त्यांच्या कष्टाची, उपासमारीची आणि होणाऱ्या अपघातांची, मृत्यूची दखल घ्यावी लागली. त्या वेळी आम्ही त्यात हस्तक्षेप केला, किमान अन्न पोहोचविणाऱ्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात गती मिळाली. पण, सहानुभूतीपोटी अन्न पोहोचविणे व अन्नाचा अधिकार असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

गेल्या काही वर्षांतील अन्न अधिकारासाठी चाललेल्या चळवळीमुळेच अन्न सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानुसार देशातील सुमारे ८१ कोटी जनतेला रेशनवर स्वस्त दरात धान्य मिळते. स्थलांतरित कुटुंबांनापण ते कामाला जातील तिथे धान्य मिळावे यासाठी ‘वन नेशन वन रेशन’ म्हणजेच प्रत्येक रेशन कार्ड, जे ‘आधार’शी जोडलेले आहे, त्यावर देशात कुठेही धान्य मिळाले पाहिजे, अशी घोषणा व त्याबाबतची योजना जाहीर करण्यात आली. 

सरकारी घोषणेप्रमाणे ज्यांचे आधार कार्ड रेशन कार्डाशी जोडलेले आहे, आणि जी कुटुंबे अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी आहेत, त्यांना त्यांच्या राज्यात व देशात कुठेही आपला बारा आकडी कार्ड नंबर व आधार नंबर सांगून रेशन घेता येईल. तो नंबर पाॅस मशीनवर (जे प्रत्येक रेशन दुकानात असतेच) टाकल्यावर त्या कुटुंबातील सदस्य व त्यांना देय असणारे धान्य किती याची माहिती मशीन दाखवते. त्याप्रमाणे त्यांना धान्य घेता येईल. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, मध्य प्रदेश, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश ही १७ राज्ये आजवर योजनेत जोडली गेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही योजना ३१ जुलैपर्यंत देशभर लागू करायची आहे.

मूळ गावापासून लांब गेलेल्या कुटुंबांना हे रेशन कुठेही घेता येईल एवढेच नाही, तर कुटुंबातील काही सदस्य गावात आणि काही बाहेर असतील तर ते दोन्हीकडे अर्धे अर्धेपण घेता येईल. ही त्या योजनेची जमेची बाजू! मात्र प्रत्यक्षात ती अंमलात कशी येणार याबाबत अनेक शंका व अडचणी आहेत.

रेशन यंत्रणा लक्ष्याधारित केल्यानंतर आता प्रत्येक दुकानाला जेवढी कार्डे जोडली आहेत तेवढाच धान्य कोटा येतो. तोदेखील पूर्ण आला नाही, तर ते निमित्त करून दुकानदार प्रत्येक लाभार्थ्याच्या देय धान्याच्या प्रमाणात कपात करतात. मग, दुकानाशी न जोडलेल्या कार्डधारकांना ते रेशन कसे देणार, हा प्रश्न आहे. दुकानदार अशा लोकांना कोटा नाही सांगून परतवून लावतात. त्यासाठी सरकारी हेल्पलाइन आहे - १४४४५ 

जिथे लोक काही प्रमाणात संघटित आहेत किंवा जिथे सतत पाठपुरावा करणारे कार्यकर्ते आहेत अशा विभागातदेखील खूप प्रयत्न केल्यावरच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. असंघटित, स्थलांतरित मजूर जेव्हा परराज्यात अथवा अन्य जिल्ह्यात कामाला जातात तेव्हा पूर्णपणे असहाय असतात. कंत्राटदारांच्या ताब्यात असल्यामुळे झगडायची ताकद नसते, अशावेळी दुकानदाराबरोबर वाद घालणे, हक्क बजावणे त्यांना शक्य नसते. रेशन यंत्रणेत मुरलेला भ्रष्ट कारभारही या अपुऱ्या अंमलबजावणीसाठी कारणीभूत आहे. सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्यानुसार ९४ लाख लोकांनी हा लाभ राज्यात घेतला आहे. त्यात प्रामुख्याने परप्रांतीय आहेत.

सध्या असलेल्या मर्यादेत राज्यात याची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल तर प्रत्येक दुकानाला काही प्रमाणात वाढीव कोटा द्यावा लागेल, ज्या ठिकाणी स्थलांतराचे प्रमाण जास्त आहे तिथे गरजेनुसार अधिक धान्य द्यावे लागेल. प्रत्येक विभागात कामगारांची नोंदणी व कामाचे स्वरूपदेखील नोंदले जायला हवे, तरच हे काही प्रमाणात शक्य होईल.

प्रत्येक दुकानावर या योजनेची माहिती, दुकानात उपलब्ध असणारे धान्य व शिल्लक कोटा तसेच किती धान्य वितरित केले याची माहिती लावली गेली, तर कार्डधारकांना त्या माहितीच्या आधारे आपला हक्क बजावता येईल.  धान्य नाकारणाऱ्या दुकानदारांवर व अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणे आवश्यक आहे.
आजही अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेबाहेर फेकली गेलेली वा दुर्लक्षित राहिलेली हलाखीच्या परिस्थितीतील कोट्यवधी कुटुंबे आहेत. त्यांच्याकडे कार्डच नाहीत. त्यांना तर या योजनेचा लाभ मिळणे दुरपास्त आहे.

जितक्या वेळेला शासन अपात्र कार्डधारक शोध मोहीम राबवते, त्या प्रमाणात अन्न सुरक्षा कायद्यातून वगळल्या गेलेल्या गरीब कुटुंबांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी काहीच करीत नाही. कायदा पारित झाल्यापासून गेल्या आठ वर्षांत एकदाही अशी मोहीम शासनाने राबविलेली नाही. अन्न अधिकार अभियानाच्या वतीने ही मागणी आम्ही सातत्याने करीत आहोत.आधार कार्डाची सक्ती आणि बायोमेट्रिक ओळख म्हणजे अंगठ्याचा ठसा जुळणे हा सध्याच्या रेशन व्यवस्थेतील गरीब कष्टकरी कुटुंबांसाठी मोठा अडसर आहे. हाताने पाण्यात वा मातीकाम, बांधकाम वा तत्सम काम करणारांचे अंगठ्याचे ठसे सतत बदलतात, त्यामुळे ठसा न जुळल्याने रेशन नाकारले जाणे ही मोठी समस्या आहे.  इंटरनेट कनेक्शन नसणे, सर्व्हर डाऊन असणे यासारख्या तांत्रिक समस्या सर्वदूर आहेत. 

अशा स्थितीत ‘वन नेशन, वन रेशन’ योजना प्रत्यक्षात येण्यासाठी यंत्रणेला सज्ज करणे हेच मोठे आव्हान आहे. ही योजना प्रत्यक्षात येणे हे स्थलांतरित कुटुंबांसाठी सोयीचे असले तरी भ्रष्ट यंत्रणेशी झगडल्याशिवाय ते होणार नाही. त्याकरिता त्यांना संघटित करणाऱ्या संघटना व कार्यकर्त्यांची संख्या वाढणेदेखील आवश्यक आहे. लोकशाहीत आपोआप काहीच घडत नाही, ते घडवून आणावे लागते. 

- ulkamahajan@rediffmail.com