एक दृष्टिक्षेप...भूतकाळातून भविष्याकडे

लोकशाहीच्या त्या राऊळापुढे नतमस्तक होत मी अपक्ष सदस्य म्हणून राज्यसभेत प्रथम प्रवेश केला तो पहिला दिवस मला आठवला

गेल्या आठवड्यात माझ्या संसदीय कारकिर्दीची १८ वर्षे पूर्ण झाली. राज्यसभेच्या परंपरेनुसार मलाही निरोपाचे भाषण करण्याची संधी मिळाली. लोकशाहीच्या त्या मंदिरात व्यतीत केलेल्या प्रदीर्घ कालखंडाकडे वळून पाहण्याची ती वेळ होती. थोडक्यात सांगायचे तर, त्या क्षणाच्या औचित्याने आणि महत्तेने मी अगदी भारावून गेलो. लोकशाहीच्या त्या राऊळापुढे नतमस्तक होत मी अपक्ष सदस्य म्हणून राज्यसभेत प्रथम प्रवेश केला तो पहिला दिवस मला आठवला. त्यावेळी मी माझ्या कोटावर तिरंगा लावला होता, म्हणून मला संसद भवनात प्रवेश करताना अडविले गेले होते. ‘हे एक लेबल आहे व अशा गोष्टींचे प्रदर्शन करण्यास संसदेत मज्जाव आहे’, असे मला सांगण्यात आले. देशाचा तिरंगा अभिमानाने मिरविणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. कृपया कोणालाही तसे करताना अडवू नका, असे मी त्यावेळी सांगितले होते व आजही माझे तेच सांगणे आहे.
विदर्भातील माझ्यासारख्या व्यक्तीवर एवढा विश्वास टाकून त्याला संसदेसारख्या लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर नेऊन बसविल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याप्रती अपार ऋणानुभावानेही माझे मन भरून आले. पक्षातील आणि देशातील तरुणाईला नवसंजीवनी दिल्याबद्दल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचेही ऋण माझ्यावर आहेत. या १८ वर्षांच्या काळात श्री कृष्णकांतजी, श्री भैरोसिंहजी शेखावत या माजी आणि जनाब हमीद अन्सारीसाहेब या राज्यसभेच्या विद्यमान सभापती व उपराष्ट्रपतींकडून नेहमीच पाठिंबा व प्रोत्साहन मिळण्याचे भाग्य मला लाभले. राज्यसभेतील माझ्या कारकिर्दीला या सर्व निखळ सज्जनांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले. याच कालखंडात मला, अमोघ वक्तृत्वाचे वरदान लाभलेले अटलबिहारी वाजपेयी, विद्वान अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग आणि सध्याचे धडाडीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तीन पंतप्रधान जवळून अनुभवता आले. यातून मी बरेच काही शिकलो व आयुष्याविषयीच्या आणि राष्ट्र उभारणीविषयीच्या माझ्या विचारांना व कल्पनांना आकार मिळाला. राज्यसभेतील सदस्य समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रांतून येत असल्याने ते एक अत्यंत प्रगल्भ चर्चेचे व्यासपीठ आहे. प्रत्येक सदस्य आपल्या समृद्ध अनुभवाने येथील चर्चेत मोलाची भर टाकत असतो. पण हल्ली गडबड-गोंधळामुळे अधिक व विद्वत्तापूर्ण चर्चांमुळे फारच कमी संसदीय कामकाज लक्षात राहते. कामकाजात व्यत्यय आणण्यामागची भूमिका राजकीय व्यक्ती म्हणून आम्ही जाणतो. यालाही काही समर्थनीय कारणे आहेत. मला असे ठामपणे वाटते की, काही गोष्टींवर मूलभूत तात्विक मतभेद जरूर असू शकतात, पण केवळ व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपांवर आधारित राजकारणास सार्वजनिक चर्चेत कोणतेही स्थान असू शकत नाही. यामुळे कलुषित असे संघर्षाचे वातावरण तयार होते व ते सुदृढ लोकशाही परंपरा विकसित होण्यास नक्कीच पोषक नाही. यामुळे राजकारण्यांच्या संपूर्ण वर्गाचे नाव बद्दू होते व राजकारण्याची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होण्यास माध्यमांकडूनही कळत-नकळत हातभार लागतो. महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आझाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या थोर नेत्यांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर आपल्या राष्ट्राचा पाया अत्यंत कष्टपूर्वक रचला. जात, वंश, धर्म किंवा लिंग याआधारे कोणताही भेदभाव न करता आपल्या राज्यघटनेने सर्वांना स्वातंत्र्य व समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. या मूलभूत मूल्यांशी अढळ बांधिलकी ठेवणे हाच तरणोपाय आहे. अन्यथा आपल्या शेजारी देशांमध्ये राजकारणात धर्माचे प्राबल्य होऊ दिल्याने कशी अनागोंदी निर्माण झाली आहे ते आपण पाहतोच आहोत. आता स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्माण झाले तसेच नजीकच्या भविष्यात विदर्भाचेही स्वतंत्र राज्य झाल्याचे पाहण्याची माझी चिरंतन इच्छा आहे. १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी तेलंगणवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन केले जाऊ शकते तर मग समदु:खी असलेल्या विदर्भाला वेगळी वागणूक कशी काय दिली जाऊ शकते?
गेल्याच आठवड्यात मी माझा वाढदिवसही साजरा केला व देवभूमी उत्तराखंडमध्ये जाऊन बद्रिनाथ व केदारनाथचे आशीर्वाद घेतले. विमानाने १२ हजार फूट उंचीवरून जाताना खाली जे दृष्य दिसले ते धक्कादायक होते. पर्वत आणि टेकड्या पार उजाड झाल्या होत्या व नद्या आचून सुकून गेल्या होत्या. आपण निसर्गावर केलेल्या अत्याचारांची ती दृष्ये होती. काही वर्षांपूर्वीच्या प्रलयकारी पुराने व काही दिवसांपूर्वीच्या वणव्यांनी हे उजाडपण अधिक भकास दिसत होते. पुराचा लोंढा एका मोठ्या शिळाखंडाने थोपवून वळविला म्हणून केदारनाथचे प्रसिद्ध शिवमंदिर त्या प्रलयातून वाचले होते. त्या विनाशात एक निर्जीव दगड देव ठरला आणि दुसरीकडे सर्वात बुद्धिमान प्राणी म्हणून ओळखला जाणारा माणूस निर्बुद्धपणे विनाश ओढवून घेत आहे, याची जाणीव त्यावेळी झाली. नागरी सेवा आणि लष्करी सेवांमधून निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आयुष्याची संध्याकाळ शांतपणे व्यतीत करण्याची ठिकाणे म्हणून डेहराडून व मसुरी ही टुमदार शहरे हिमालयाच्या कुशीत वसली गेली. पण त्यांचे भौगोलिक स्थान व रचना वाढत्या शहरीकरणाचे लोंढे सहन करण्यासारखी खचितच नाही.
एक राज्य म्हणून गेल्या काही दिवसात उत्तराखंडच्या वाट्याला अनेक क्लेषदायक अनुभव आले. तेथील लोकशाही व्यवस्थेवर घाला घातला गेला व वणव्यांच्या अग्नितांडवाने मोठे जंगलपट्टे उजाड झाले. लोकशाहीच्या विविध स्तंभांनी परस्परांवर नियंत्रण ठेवून संतुलन राखण्याची नामी व्यवस्था आपल्या राज्यघटनेत आहे, त्यामुळे लोकशाहीविरोधी मार्गाने पदच्यूत केले गेलेले या राज्यातील निर्वाचित सरकारची पुनर्स्थापना झाली. पण निसर्गाच्या कोपाने आलेली विद्रुपता कधी जाईल हे मात्र सांगता येत नाही. भविष्यात पाहताना मला एकच चिंता सतावते की, आपण असे मानवनिर्मित अनर्थ टाळू शकणार आहोत की, पूर्वानुभवाने जराही शहाणे न होता अशा घटनांना अगतिकतेने सामोरे जाणार आहोत? असे अनर्थ होऊ नयेत यासाठी आपण काही पूर्वतयारी करणार आहोत की, हातपाय गाळून या विनाशाचे मूक साक्षीदार होणार आहोत? सध्याची परिस्थिती तरी उत्साहवर्धक नाही. आपण आपल्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल केल्याखेरीज यातून काही चांगले होण्याची आशाही दिसत नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
या आठवड्यातील स्तंभाचा समारोप करताना मनात मी राज्यसभेत केलेल्या निरोपाच्या भाषणाचे विचार येतात. माझ्यासह एकूण ५३ सदस्य निवृत्त झाले व त्या क्षणाला त्यापैकी प्रत्येकाचीच भावना व्यक्त करण्याची इच्छा होती. ते साहजिकही होते. पण वेळेचे बंधन होते म्हणून सभापती अन्सारी साहेबांनी प्रत्येकाला तीन मिनिटांच्या वेळेचे बंधन घातले. त्यांनी तसे करण्यामागील कारणे मी समजू शकतो, पण यावेळचा हा निर्णय पूर्वीच्या परंपरेला धरून नव्हता. पूर्वी निवृत्त होत असलेल्या सदस्यांच्या भाषणांना अशी वेळेची मर्यादा घातली गेली नव्हती. त्यामुळे यातील अन्याय अगदी स्पष्ट होता. अर्थात सर्वच पक्षाच्या नेत्यांच्या भाषणांना असे वेळेचे बंधन नव्हते व एरवीही त्यांना हवे तेवढे बोलायला वेळ मिळतच असतो. सामान्य सदस्यांचीच अशी कुचंबणा होते व शेवटच्या दिवशीही त्यांना न्याय मिळाला नाही. हे मनावर आणखी दडपण आणणारे होते.
-विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)