आजचा अग्रलेख: कांदा आणि आत्महत्या!

राज्यकर्ते काय म्हणतील आणि काय बोलतील, याचा धरबंद राहिलेला नाही. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सहा शेतकऱ्यांनी आठवडाभरात आत्महत्या केल्याने प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना छेडले. मंत्री म्हटल्यावर सरकारची बाजू लावून धरत दु:ख व्यक्त करून संवेदनशीलपणाने प्रतिक्रिया द्यायला हवी ! अब्दुल सत्तार यांनी, ‘हे काय नेहमीचेच आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा आजचा विषय नाही, अनेक वर्षांपासून आत्महत्या होतच आहेत,’ असे सांगून टाकले. कृषिमंत्री म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर अशी प्रतिक्रिया अत्यंत अशोभनीय आहे. शेतीमधील आर्थिक कोंडी हा गंभीर प्रश्न आहे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. त्यावर उपाय करण्यासाठी शासनाने दीर्घकाळाचे धोरण आखणे गरजेचे आहे.

शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत. विविध सहकारी संस्थांचे जाळे अधिक मजबूत करून भांडवली गुंतवणुकीतून शेतकऱ्यांची सुटका करायला हवी. ही अशी मांडणी करण्यापुरते तरी ज्ञान कृषिमंत्र्यांनी संपादन करायला हरकत नाही. यासंदर्भात शेतकऱ्यांशी बोला किंवा अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा करा; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्यावर असंवदेनशीलता दाखविणे बरोबर नाही. कांद्याच्या दराचा प्रश्न विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजतो आहे. कांदा हा नाशवंत माल असल्याने आधारभूत दर देणे शक्य नसेल, याची जाणीव हवी. त्यासाठी कांद्यावर प्रक्रिया करून त्याची साठवणूक करणे हा महत्त्वाचा मार्ग आहे. तो दीर्घकालीन उपायांचा भाग आहे. तो करण्यावर सरकार काही बोलत नाही. कृषिमंत्री कोणती भूमिका घेत नाहीत. कांद्याचे दर का पडले, याचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. त्यांनी शोध लावला की, महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर प्रांतातही कांद्याचे उत्पादन वाढू लागल्याने महाराष्ट्रातील कांद्याला अपेक्षित मागणी नाही.

पुन्हा प्रश्न तोच उपस्थित होतो की, देशभरात किंवा विविध प्रांतांमध्ये कोणत्या पिकांची किती लागवड झाली आहे? त्याचे उत्पादन बाजारात कधी येणार आहे? त्या काळात बाजारपेठेत मागणी कशी असणार आहे? त्याला किती दर मिळू शकेल? यासंदर्भात ठोकताळे बांधण्याची यंत्रणाच उभी केलेली नाही. दर पडले म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्विंटल ३०० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. सध्या बाजारात प्रतिक्विंटल पाचशे ते सातशे रुपये दर मिळतो आहे. प्रतिक्विंटल खर्च बाराशे रुपये आहे. याचाच अर्थ सरकारचे गणित कच्चे आहे. तीनशे रुपयांच्या अनुदानाने शेतकऱ्यांना फारसा दिलासा मिळणारा नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप चालू असल्याने या कांद्याची मोजणी कशी होणार? बाजार समित्यांमध्ये आलेल्या कांद्यालाच हे अनुदान मिळेल, असे दिसते.

या सर्व प्रश्नांवर न बोलता कृषिमंत्री असंवेदनशीलपणे बाेलत आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापसाच्या दराची घसरण झाली आहे. दर वाढेल या आशेने शेतकऱ्यांनी कापूस घरात साठवून ठेवला आहे. त्याला कीड लागून शेतकऱ्यांचा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सोयाबीनचे उत्पादन झालेच नाही. पावसात वाहून गेले. उसाचा उतारा कमी पडून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. परिणामी, एक महिना आधीच गळीत हंगाम समाप्त झाला. कापूस आणि कांद्याला दर मिळत नाही. अशा सर्व बाजूने शेतकरी अडचणीत आहे. कांद्याला अनुदान दिले हा पर्याय नाही. केवळ मलमपट्टी आहे. ते अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात अनेक अडचणी येतील.

अशा अवस्थेत महाराष्ट्रातील शेती-शेतकरी यांच्या संदर्भात सरकारला कितपत गांभीर्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह लावण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यात कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्याने भर घातली आहे. त्यांचा निषेध करून तरी काय उपयोग आहे? शेती-शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविणारे धोरण महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या विचारधारेत दिसत नाही, हेच सत्य आहे. सध्याचे सरकार न्यायालयाकडे पाहत दिवस ढकलत आहे. परिणामी दीर्घ मुदतीच्या धोरणांची अपेक्षा करताच येत नाही. शेतीवर स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार करावा लागेल. तशी तरतूद नसल्याने कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. शेती हा गंभीर विषय आहे. त्यातील पर्यावरणीय बदल वगैरे बाबी संबंधितांच्या कानावरून गेल्या आहेत की नाही, याची कल्पना नाही. शेतकरी आत्महत्या हा गंभीर विषय गांभीर्यानेच घ्यायला हवा !

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"