Researchers: भारतात दहा लाख लोकांमागे केवळ १५६ संशोधक !

Researchers: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बहू विद्याशाखीय, आंतर विभागीय आणि विभागांतर्गत संशोधनाची अपेक्षा बाळगण्यात आली आहे. संशोधन संस्कृती वाढून उत्पादनशीलता वाढावी हा हेतू त्यामागे आहे. हे असेच असायला हवे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बहू विद्याशाखीय, आंतर विभागीय आणि विभागांतर्गत संशोधनाची अपेक्षा बाळगण्यात आली आहे. संशोधन संस्कृती वाढून उत्पादनशीलता वाढावी हा हेतू त्यामागे आहे. हे असेच असायला हवे. युनेस्कोच्या संख्याशास्त्रविषयक संस्थेच्या आकडेवारीनुसार भारतात १० लाख लोकांच्या मागे १५६ संशोधक आहेत. सध्या आपण संशोधन आणि विकासावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.८ टक्के खर्च करतो. हे प्रमाण जास्त असलेल्या देशांशी याची तुलना करता येईल. इस्रायल ४.९५ टक्के खर्च करतो. दक्षिण कोरिया ४.८१, जपान ३.५९, जर्मनी ३.८१, अमेरिका २.८३, फ्रान्स २.२, चीन २.१४, ब्रिटन १.७४, कॅनडा १.५४ अशी ही टक्केवारी आहे. नवनवी  गृहितके आणि संशोधनातून विज्ञानाची जोपासना केली पाहिजे. संशोधनातून अभिनवता येते. त्यातून नव्या कल्पना, स्टार्ट अप्स पुढे येतात. संशोधन ते उत्पादन अशा पुरवठासाखळीतून अर्थव्यवस्था पुढे नेली जाते आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते
स्टार्टअप्सच्या प्रारंभिक अवस्थेकडे लक्ष देईल अशी उगवण संस्कृती आपल्या विद्यापीठात  निर्माण केली गेली पाहिजे. त्यांच्याकडे औद्योगिक प्रारुप भले नसेल परंतु कल्पना विकसित करून त्याचे रुपांतर उत्पादनात करण्यासाठी आवश्यक अशी व्यवस्था करण्यात मदत होईल. या प्रक्रियेला पैसे लागतील हे सांगायला नको. परंतु आगेकूच करणाऱ्या या देशाच्या अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी ‘मेक इन इंडिया’ सफल संपूर्ण तर होईल.
प्राध्यापकांना संशोधनाला उद्युक्त करील असे वातावरणच  अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांमध्ये नाही. उच्च श्रेणीचे संशोधन किंवा ज्ञान नसेल तर नावाजलेल्या नियतकालिकात संशोधनपर निबंध प्रकाशित होणार नाहीत आणि त्याचे संदर्भ पुढे दिले जाणार नाहीत. असा निबंध लिहावयाचा तर प्राध्यापकांना आपले ज्ञान सतत अद्ययावत ठेवावे लागेल. त्यासाठी वाचन, प्रयोग आणि अभिनवता आणावी लागेल. उद्योगांना सल्ला देणारी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. असे झाल्यास प्राध्यापक कालबाह्य गोष्टी शिकवणारच  नाहीत. त्यासाठी बराच पैसा लागेल. सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. अनुकूल वातावरण तयार करावे लागेल, जेणेकरून शिक्षक प्रयोगशाळेत अधिक वेळ खर्च करतील. अनावश्यक निर्बंध लावले तर सुमार दर्जाचे निबंध आणि ते छापणारी नियतकालिकेही सुमार असे चित्र निर्माण होईल.
संशोधन आणि विकासाच्या बाबतीत जगातल्या सर्वोच्च २५०० कंपन्यांत  चीनच्या ३०१ कंपन्या आहेत, तर भारताच्या फक्त २६. यावरून भारतात संशोधनाची अवस्था काय आहे, हे लक्षात येते.
- एस. एस. मंठा, माजी अध्यक्ष, तंत्रशिक्षण परिषद