मराठी चित्रपटांच्या जखमांवर फक्त मलमपट्टी?

चित्रपट, नाटक, दूरचित्रवाणी ही माध्यमे आपली सॉफ्ट पॉवर बनू शकतात; पण तुटपुंज्या साधनसंपत्तीवर जग जिंकण्याच्या गोष्टी करणे कसे परवडेल?

- नितीन वैद्य, माध्यमतज्ज्ञ, निर्माता, दशमी क्रिएशन्स

जगप्रसिद्ध कान फेस्टिव्हलमध्ये तीन मराठी चित्रपट पाठविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे तीनही चित्रपट करणारे दिग्दर्शक, लेखक व निर्माते यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. हे अभिनंदन करीत असतानाच मराठी चित्रपटांच्या सद्य:स्थितीकडे आणि राज्य सरकार त्याबाबत दाखवीत असलेल्या उदासीनतेकडे समाजाचे लक्ष वेधणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

मुळात एक गोष्ट इथे स्पष्ट केली पाहिजे, ती ही की हे चित्रपट कान फेस्टिव्हलमध्ये निवडले गेले नसून, त्याला लागूनच भरणाऱ्या फिल्म बझारमध्ये पाठविले गेले आहेत. 
भाजप-सेना युतीचे सरकार असताना सांस्कृतिक मंत्री  विनोद तावडे यांच्या कारकिर्दीत कान येथे मराठी चित्रपट पाठविण्याची सुरुवात झाली. सध्याचे सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी ही परंपरा पुढे चालू ठेवली,  ही समाधानाची बाब. 
एकूणच सरकारे मराठी चित्रपट व नाट्य व्यवसायाबद्दल  प्रतीकात्मकतेचीच भूमिका घेत आले आहेत. तीन चित्रपट फिल्म बझारला पाठविण्याचा हा निर्णय या प्रतीकात्मकतेचाच भाग आहे, मग तो कोणीही घेतलेला असो. आजवरच्या सर्व सरकारांनी मराठी चित्रपट व रंगभूमी कसे महान आहेत, हे सांगणाऱ्या भाषणबाजीपलीकडे हे उद्योग वाढीला लागावेत, त्यांचे अर्थकारण बदलावे, यासाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस योजना व कार्यक्रम हाती घेतलेले नाहीत. 

मराठी चित्रपटांच्या प्राईम टाईम वेळेचा वाद आपण प्रत्येक मोठा चित्रपट रिलीज होताना ऐकत असतो. या मुद्द्यावर त्या-त्या वेळी प्रांतीय राजकीय वाद घालण्यापलीकडे सरकार किंवा इंडस्ट्रीही जात नाही. मुळात प्रश्न चित्रपटगृहांच्या संख्येचा आहे. भारतात एकूण आठ-नऊ हजार स्क्रीन्स आहेत. त्यातील निम्मे पडदे दक्षिण भारतात. उरलेल्या चार साडेचार हजार स्क्रीनसाठी हिंदी, मराठी, परदेशी, पंजाबी, गुजराथी अशा सगळ्यांच भाषिक चित्रपटांची मारामारी सुरू असते. अशा वेळी ज्याच्या हातात पैशाची थैली आहे, तो दादागिरी करणार, हा बाजारपेठेचा नियम आहे. चीनमध्ये ही संख्या पंचेचाळीस हजार आहे, हे लक्षात घेतले तर आपण किती तुटपुंज्या साधनसंपत्तीवर जग जिंकण्याच्या गोष्टी करतोय, ते लक्षात येईल. यातही कोविड लाटेनंतर एक पडदा सिनेगृहांपैकी निम्म्याहून अधिक उघडलेलीच नाहीत. ती यापुढे उघडण्याची शक्यताही नाही. यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील सिनेमागृहे  आहेत. ती  न  उघडण्याचा तोटा मराठी चित्रपटांनाच होणार आहे. आधी या सिनेगृहांची व्यवस्था मजबूत करायला हवी. एकूण चित्रगृहांची संख्या वाढायला हवी, यासाठी कोणतेही सरकार काही ठोस विचार करताना दिसत नाही. बजेट हा कुठल्याही चित्रपटाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. मराठी चित्रपटांचे बजेट आणि त्यामुळे त्यात चर्चिले जाणारे विषय हा एक वेगळा चक्रव्यूह आहे. आरआरआर किंवा बाहुबली सारख्या प्रचंड खर्चिक चित्रपटांच्या निर्मितीचा आज मराठी चित्रसृष्टी विचारच करू शकत नाही. कितीही स्क्रीन्सवर रिलीज झाला तरी मराठी चित्रपटांचा नेमका गल्ला किती, हे एक रहस्यच बनून राहते. जाहिरातबाजीसाठी केलेली आकडेवारी सोडून देऊ. पण या व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे आणि ती सरकारी हस्तक्षेपानेच येऊ शकते. तेलंगणा सरकारने  तिकीटबारीवर डिजिटल पेमेंट योजना राबवायला भाग पाडले आणि आज तेलगू चित्रसृष्टीला त्याचा फायदा होताना दिसतो आहे.

आपल्याकडे अनुदान- योजना गेली अनेक वर्षे कार्यान्वित आहे, पण त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही कारण एखाद्या चित्रपटासाठीचे अनुदान मंजूर करून घेणे आणि नंतर ते मिळविणे यात सहज पाच-सात वर्षे निघून जातात आणि पंधरा ते चाळीस लाख या रकमेत आज लघुपटही करता येत नाहीत.
मराठी चित्रपट जगभरात पोहोचावेत यासाठी प्रयत्न करताना मुळात ते आपल्या मातीत किती सक्षमपणे रूजतील, फोफावतील,हे पाहायला हवे. आज ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स मराठी चित्रपट विकत घेण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात. जगभरच्या प्रेक्षकांना भावतील आणि त्याचवेळी इथल्या संस्कृतीचा सुगंध त्यात असेल, असेच चित्रपट-मालिका या प्लॅटफॉर्म्सवर चालतात. त्यादृष्टीने मराठी चित्रपटांसाठी काही व्यवस्था करून देता येईल का, याचा विचार करायला हवा. वेगळ्या विषयांवरचे चित्रपट निर्माण करण्यासाठी चित्रीकरण स्थळ किंवा उपकरणे वाजवी दरात उपलब्ध करून देता येतील का? मुंबई फिल्मसिटीमध्ये मराठी चित्रपटांना निम्म्या दरात जागा उपलब्ध करून दिल्या जातात. पण मुळात जी फी आहे, ती पूर्ण भरावी लागते आणि मग यथावकाश त्यातली निम्मी परत मिळते, अशी अवस्था आहे. चित्रीकरणाच्या जागा, त्यातील परवानग्या यांच्याबाबत बोलणेच नको. प्रत्येक शहराचे आपापले नियम आहेत आणि ते वेगवेगळे आहेत. ‘एक खिडकी योजना’ राबविण्याच्या घोषणा अनेकदा झाल्या, पण त्याचे नियोजन बारगळतेच. मुळातच तुटपुंजे बजेट असणाऱ्या मराठी चित्रपटाला हा खर्च परवडत नाही.

चित्रपट किंवा नाटक किंवा दूरचित्रवाणी या माध्यमांकडे बघण्याचा आपल्या समाजाचाच दृष्टिकोन केवळ मनोरंजन इतकाच आहे. प्राधान्यक्रमावर सगळ्यात खाली असणारी ही क्षेत्रे. ही आपली सॉफ्टपॉवर बनू शकते, हे आपण लक्षात घेत नाही. आज अमेरिका ग्रेट म्हणण्यात तिथल्या हॉलिवूडचा किती मोठा हातभार आहे, हे आपण स्वतःशी एकदा कबूल केले, तरच त्या तुलनेत आपण आपल्या मराठी चित्रपटांना कशी वागणूक देतो, ते कळेल. ती जोवर बदलत नाही, तोवर कान फिल्म बझारसारखे उपाय तात्पुरती मलमपट्टीही करू शकणार नाहीत.