आघाड्यांची कसरत!

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांनी देशव्यापी दौरा करून साऱ्या समविचारी पक्षांना एकत्र येण्याची साद घातली.

लोकसभेच्या अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीला आता केवळ आठ महिने उरले आहेत. भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर देशात सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे सत्तेवर आला असला तरी आगामी निवडणुकीचे वारे काही वेगळेच वाहत असल्याचे दिसते आहे. परिणामी भाजपला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) ची आठवण येऊ लागली आहे. मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने ३०० जागा जिंकण्याचा पराक्रम केल्यानंतर एनडीएला जणू अडगळीत टाकल्यासारखी स्थिती होती. काँग्रेस पक्षाने कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीतील विजयानंतर समविचारी पक्षांना एकत्र करून आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. 

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांनी देशव्यापी दौरा करून साऱ्या समविचारी पक्षांना एकत्र येण्याची साद घातली. त्यानुसार १७ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक पाटण्यात गेल्या महिन्यात झाली. त्यांची दुसरी बैठक आता १७ आणि १८ जुलै रोजी बंगळुरूमध्ये होत आहे. जागावाटपाचे सूत्र, समान कार्यक्रम, आदींवर या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे, असे म्हटले जाते. दरम्यान, या आघाडीतील एक प्रमुख नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली आहे. त्यांच्या पुतण्यानेच बंड करून भाजप-शिवसेना युतीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायदा या विषयावर केंद्र सरकारला साथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनडीए किंवा काँग्रेस आघाडीशिवाय काही पक्ष आहेत. ते अद्याप दोन्हीही आघाडीत आलेले नाहीत. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, तेलुगू देसम पक्ष आणि तेलंगणातील सत्ताधारी पक्ष बीआरएस यांचा त्यात समावेश होतो. 

समान नागरी कायद्यावरही या पक्षांनी भूमिका जाहीर केलेली नाही. भाजपप्रणीत एनडीएमध्ये यांपैकी काही पक्ष सहभागी होतील. शिवाय पंजाबमधील अकाली दल, महाराष्ट्रातील अजित पवार गटाचा राष्ट्रवादी पक्ष आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना एनडीएत सक्रिय होणार आहेत. या पक्षांच्या भूमिकांवरून राष्ट्रीय पातळीवरील आघाड्यांच्या राजकारणाची बेरीज-वजाबाकी ठरणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे. याच अधिवेशनात समान नागरी कायदा मांडण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी विरोधातील काही पक्षांची मदत लागेल. यासाठी एनडीए पुन्हा सक्रिय करून देशपातळीवरील राजकारणात घटकपक्षांना महत्त्व देत आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजप करणार आहे. उत्तर प्रदेशात अपना दल सहभागी आहे. बसप स्वतंत्र राहिला तर भाजपला मदतच होणार आहे. 

बिहारमध्ये चिराग पासवान तसेच उपेंद्र कुशवाह यांची साथ भाजपला हवी आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षामुळे तिथले राजकीय समीकरणच बदलून गेले आहे. अकाली दल सध्या तरी स्वतंत्र जाण्याची भाषा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापासून हा पक्ष भाजपपासून अंतर राखून राजकारण करीत आहे. दक्षिणेत अण्णा द्रमुक किंवा जनता दल, तसेच वायएसआर काँग्रेस किंवा तेलुगू देसम यांपैकी निवड करावी लागणार आहे. तेलंगणामध्ये काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांच्या आघाड्यांपासून बीआरएस दूर राहील, असे स्पष्ट दिसते आहे. अलीकडे राहुल गांधी यांच्या जाहीर सभेला खम्माम येथे प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. बीआरएस आणि तेलुगू देसमचे माजी पदाधिकारी, माजी आमदार मोठ्या संख्येने कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करीत आहेत. काँग्रेस पुन्हा एकदा तेलंगणाच्या मुख्य प्रवाहात येत आहे. समान नागरी कायदा, राममंदिराचे उद्घाटन, आदी कार्यक्रम घेऊन भाजप हिंदुत्वाची हवा पुन्हा एकदा भरण्याच्या मार्गावर आहे. 

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीत येण्यासाठी कोणी तयार नाही. मात्र काँग्रेस आघाडीत तृणमूल कॉंग्रेस, डावे आणि काँग्रेस एकत्र कसे घेता येणार, हा प्रश्नच आहे. या महत्त्वाच्या राज्यात आज (दि. ८ जुलै) स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान होत आहे. त्याचा एकूण कल काय असणार यावरही बरेच अवलंबून आहे. मणिपूरचे प्रकरण ईशान्य भारतात भाजपसाठी त्रासदायक ठरू शकते. भाजपकडे बहुमत असले तरी वजाबाकी होण्याची शक्यता असल्याने मित्रपक्षांची आठवण काढण्यात येत आहे. काँग्रेसला उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आदी राज्यांत स्थानच नसल्याने आघाडी करण्याशिवाय पर्याय नाही. पुन्हा एकदा आघाड्यांच्या राजकारणाला बळकटी मिळणार, असे दिसते आहे. परिणामी सर्वांना बरोबर घेऊन आघाड्या करण्याची कसरत सर्वच राजकीय पक्षांना करावी लागणार आहे.