विरोधक आक्रमक तर उद्योजक चिंताग्रस्त

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला असला तरी राजकीय वातावरण बदलेल की नाही याची शंकाच आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदी आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपला असला तरी राजकीय वातावरण बदलेल की नाही याची शंकाच आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदी आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व मनमोहनसिंग यांची भेट झाली पण ती अगदीच निरस होती. या भेटीचे फलित म्हणूनच की काय राहुल गांधींनी लोकसभेतील आपल्या भाषणात सरकारला असहिष्णुतेच्या मुद्यावरुन धारेवर धरले. त्यांचा सरळ हल्ला मोदींवर होता आणि त्यांनी सध्या देशात जे काही वाईट घडते आहे त्यासाठी एकट्या मोदींनाच जबाबदार धरले होते.
विरोधकांनी भाजपाच्या राज्यसभेतील अल्पमताचा फायदा घेऊन वस्तू आणि सेवाकर, दीर्घकाळापासून प्रलंबित भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि स्थावर संपत्ती कायदा या विधेयकांची वाट रोखून धरली आहे. याचा अर्थ बाहेर सामंजस्य निर्माण झाले आहे पण वरिष्ठ सभागृहात मात्र राजकारणाने वेगळीच पातळी गाठल्याचे चित्र आहे. जसजसा काळ पुढे सरकतो आहे तसतसा विरोधकांचा मोदींविषयीचा द्वेष विखारी होत चालला आहे.
एका पौराणिक कथेची उपमा द्यायची तर जंगलचा राजा दबक्या पावलांनी शिकार शोधतो आहे. भारताच्या संदर्भात राजकारण्यांची तुलना रात्री फिरणाऱ्या पक्षांशी केली तर सरकारमधील उच्चाधिकारी सिंह आहेत. दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळातील आळशी निवृत्तीवेतन धारकांनी मोदींना मुंबई किंवा गुजरातमधून पैशाचा ओघ घेऊन येणारी व्यक्ती म्हणून पुढे आणले होते. पण मोदी मागील मे महिन्यापासून जे करीत आहेत ते वेगळेच काही सांगते आहे.
रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांच्याकडे नेहमीच मोदींच्या मर्जीतले म्हणून बघितले जात होते. पण सत्य काही वेगळेच आहे. पराभवापूर्वी संपुआचे अनिल अंबानींच्या रिलायन्ससोबत वाद झाले होते. वादविषय होता आंध्र प्रदेशातील कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील वायूची किंमत. हा वाद मिटवण्यासाठी नावाजलेले अर्थशास्त्रज्ञ आर.रंगराजन यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने अनिल यांच्या रिलायन्सला ८.४ अमेरिकन डॉलर प्रती एमएमबीटीयू (वायू एकक) एवढी किंमत द्यावी असा अभिप्राय दिला होता. पण तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांचा असा आग्रह होता की रिलायन्सने वायू पुरवठा आश्वासनास दिलेल्या नकाराची भरपाई करावी.
मोदींनी कारभार हाती घेताच सरकारने रिलायन्सला वाढीव दर देण्याऐवजी परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. आर्थिक प्रकरणावरील मंत्रिमंडळ समितीने रंगराजन यांनी दिलले सूत्र झिडकारून लावले व ६ ते ६.५ अमेरिकन डॉलर प्रती एकक असा दर निश्चित करून टाकला. हा दर रिलायन्सच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी होता. शिवाय समितीने रिलायन्सवर वायू उत्पादनाचे २०१३-१४चे उद्दिष्ट न गाठल्या बद्दल ५७९ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा दंड लावला होता. दुसऱ्या शब्दात रिलायन्सला नव्या सरकारच्या दराला पात्र होण्यासाठी ४.२ अमेरिकन डॉलर प्रती एकक या दराने १.९ ट्रिलियन घनफूट वायू उत्पादन करणे आवश्यक होते. पण पुढे जाऊन आणखी काही अडचणी होत्या, कारण या वादाचा संबंध सरकार, रिलायन्स आणि भारत गॅस यांच्यातील वादाशी होता. भारत गॅस ही रिलायन्सची भागीदार कंपनी होती. पक्षकार आणि लवाद यांच्यातील संभाव्य हितसंबंध शोधून काढण्यासाठी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसी या कंपनीने तक्रार केली होती की कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात त्यांच्या शेजारच्याच भागात असणाऱ्या रिलायन्सने त्यांचा वायू चोरला आहे व त्याला एका प्रसिद्ध जागतिक सल्लागार संस्थेने पुष्टीदेखील दिली होती. ही तक्रार २०१३मध्ये दाखल झाली होती. याच तक्रारीची वाटचाल आता तर्कसंगत शेवटाकडे होत असून तेच मोदी-मुकेश अंबानी संबंधांविषयीच्या आरोपांवरील उत्तर असेल.
आणखीही काही उदाहरणे आहेत ज्यात मोदी सरकारने भूमिका बदलल्याने देशातील मोठ्या समूहांची चिंता वाढली आहे. दरम्यान या सर्व कालावधीत मुंबईवाल्यांनी या स्पर्धेतून बाहेर राहण्यासाठी सर्व काही करून बघितले आहे. सर्व काही घडल्यानंतर व्होेडाफोनवर लावलेले कर त्याचेच एक उदाहरण आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा ८५०० कोटी रुपयांचा व्होडाफोन विरुद्धचा ट्रान्स्फर प्रायसिंग प्रकरणातील दावा फेटाळून लावला होता. आयबीएम, शेल आणि नोकिया या जागतिक पातळीवरील समूहांना देखील अशाच प्रकरणात पकडण्यात आले होते. पण मोदी सरकारने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात न जाता देशांतर्गत मोठ्या दूरसंचार आणि तेल उत्पादक समूहांना धक्का दिला होता. सरकारने पुढे जाऊन आयकर खात्यालासुद्धा खूप महत्व देणे टाळले होते. त्या आधी आयकर खात्याने १६० विदेशी गुंतवणूकदारांना या वर्षीच्या १ एप्रिलपासूनचे कर किमान वैकल्पिक कराच्या (मॅट) अख्यत्यारित भरण्याच्या नोटीसा दिल्या होत्या. ज्यातून त्यांनी भारतातील स्थायी संस्थांना वगळले होते. सरकारने मग लगेच न्यायमूर्ती ए.पी. शाह यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीला असे आढळले होते की मॅट अनधिकृत आहे व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा अभिप्राय लगेच मान्य केला होता. यावर जेटली यांनी म्हटले होत की, कर कायद्यामध्ये निश्चिती आणणे सरकारचे काम आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थकबाकीदारांविरोधात कायदेशीर कारवाई तीन टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. दोन वर्षात ६००० प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे. ज्यात किंगफिशरचे विजय मल्ल्या, सहाराचे सुब्रतो रॉय आणि व्यंंकटरमण रेड्डी यांचासुद्धा सहभाग आहे, ज्यांच्यावर विरोधकांचे विशेष प्रेम होते. गौतम अदानी, दलीप संघवी (सन फार्मा), अनिल अंबानी आणि सज्जन जिंदाल, ज्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूचे समजले जात होते, ते सर्व व्यवसाय आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी झटत आहेत. ते जरी पंतप्रधानांच्या जवळ जात असतील तरी त्यांनाही निराशेला सामोरे जावे लागत आहे. पाकिस्तानला शांततेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रयत्न करणारे सज्जन जिंदाल यांनाही काही फायदा होताना दिसत नाही. जिंदाल यांच्या कंपन्या जागतिक मंदीमुळे स्टील उद्योगात अडचणीतून जात आहेत, त्यांना काही मोठी मदतसुद्धा मिळताना दिसत नाही. ते देशातील सर्वात मोठे स्टील उत्पादक आहेत.
दुसऱ्या बाजूला प्रधानमंत्री जनधन योजनेची सुरुवात चांगली झाली आहे. आता पर्यंत २०० दशलक्ष नवीन खाती निर्माण झाली आहेत. त्यातली अर्धी खाती शून्य बाकीची असतील. पण त्यांच्यामुळे राजकारणी आणि ठगांच्या मोठ्या जाळ्याला आळा बसला आहे. हे जाळे सर्वसामान्य जनतेला चिट फंड व्यवसायात अडकवून त्यांच्या कष्टाचे पैसे लुटत असे. हे असेच पश्चिम बंगाल मध्ये शारदा प्रकरणात घडले आहे, ज्यात तिथल्या मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानपदाच्या इच्छुक ममता बॅनर्जी यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी आणि पक्षातले खासदार अडकले आहेत. एका बाजूला जिथे विरोधी पक्ष प्रचंड गदारोळ करीत आहेत तिथे दुसऱ्या बाजूला भारतातले मोठे उद्योग समूह मोदींच्या सुधारणांकडे चिंताग्रस्त मन:स्थितीने पाहात आहेत.