विरोधकांनी नकारात्मक प्रचारास सोडचिठ्ठी देणे गरजेचे!

सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचे भांडवल करणे हे विरोधकांचे कर्तव्यच असते; पण सोबतच सत्ता मिळाल्यास काय बदल घडवू याचा ‘रोडमॅप’देखील मतदारांसमोर सादर करावा लागत असतो.

लोकसभा निवडणुकीचा शिमगा आटोपला असला तरी कवित्व मात्र सुरूच आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेशात तर ते जरा जास्तच जाणवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशमध्ये साकारलेल्या समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाच्या युतीसंदर्भात भाकीत वर्तविले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी सपा व बसपाचे ‘गठबंधन’ संपुष्टात आलेले असेल आणि एकमेकांवर खापर फोडणे सुरू झालेले असेल, असा मोदींच्या वक्तव्याचा आशय होता. मोदींनी सांगितलेली तारीख जरी चुकली असली तरी निवडणुकीनंतर ‘गठबंधन’ टिकणे शक्य नसल्याचा त्यांचा अंदाज मात्र तंतोतंत खरा ठरला.
नरेंद्र मोदींना सत्ताच्युत करण्याचा एकमेव ‘अजेंडा’ डोळ्यासमोर ठेवून अस्तित्वात आलेले ‘गठबंधन’ ही प्रत्यक्षात अखिलेश यादव आणि मायावती या दोन नेत्यांचीच युती होती. उभय नेत्यांचे पक्षांच्या पातळीवर मनोमिलन झालेच नव्हते. मायावतींना देशाचे पंतप्रधान व्हायचे होते, तर अखिलेश यादव यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री व्हायचे होते. उभय नेत्यांनी आपापल्या महत्त्वाकांक्षा दडवूनही ठेवल्या नाहीत. अखिलेश यादव यांनी तर निवडणुकीच्या धामधुमीतच, ते मायावतींना पंतप्रधान होण्यासाठी आणि मायावती त्यांना २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी मदत करणार असल्याचे जगजाहीर करून टाकले होते. युतीचा उद्देश सर्वसामान्यांचे भले हा नसून, केवळ दोन नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे हा असल्याचे नग्न सत्य उघड केल्यानंतरही, मतदार आपल्या झोळीत भरभरून मतदान करेल, ही अपेक्षा अवास्तवच म्हणायला हवी.
अखिलेश यादव आणि मायावती यांचे संपूर्ण गणित मतांच्या बेरजेवर अवलंबून होते. यादव आणि मुस्लीम मतदार समाजवादी पक्षाला आणि दलित मतदार (पक्षी : जाटव) बहुजन समाज पक्षाला सोडून जाऊ शकत नाही, यावर अखिलेश यादव आणि मायावतींचा ठाम विश्वास होता. शिवाय आपला हक्काचा असा हा मतदार आपण सांगू त्या उमेदवाराला डोळे झाकून मतदान करेल, याचीही खात्री उभय नेत्यांना वाटत होती. त्यातच जाट मतदार आपल्याशिवाय इतर कुणाला मतदान करूच शकत नाही, असा विश्वास बाळगणाऱ्या अजित सिंग यांचीही साथ त्यांना मिळाली. त्यामुळे आपल्या ‘गठबंधन’ला आता कुणीच पराभूत करू शकत नाही, अशी अखिलेश यादव व मायावती यांची धारणा झाली आणि तिथेच त्यांचा घात झाला.
मतदानाचे आकडे हाती आल्यानंतर, अखिलेश यादव, मायावती आणि अजित सिंग ही त्रयी स्वत:च्या हक्काच्या मतपेढ्या मित्र पक्षांकडे हस्तांतरित करण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात त्यामुळेच ‘गठबंधन’ला अपेक्षित निकाल लागू शकले नाहीत. मायावतींनी निकाल लागल्यावर साधारणत: एक आठवड्याने स्पष्ट शब्दात समाजवादी पक्ष, तसेच अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोक दल पक्षावर निशाणा साधला. सपा आणि रालोदची हक्काची मते बसपा उमेदवारांना मिळाली नाहीत आणि त्यामुळेच बसपाच्या अनेक उमेदवारांना पराभूत व्हावे लागले, असे टीकास्त्र त्यांनी डागले. दुसरीकडे मायावती यांच्या एवढे स्पष्टपणे जरी नाही, तरी सपाचे नेतेही धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव आणि डिम्पल यादव यांच्यासह पक्षाच्या इतर उमेदवारांच्या पराभवासाठी बसपाला जबाबदार ठरवित आहेत.
देशातील राजकारणाचा पिंड बदलला आहे, ही वस्तुस्थिती अखिलेश यादव, मायावती आणि अजित सिंग समजू शकले नाहीत आणि त्यामुळेच वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, याचा अदमास घेण्यात ते अपयशी ठरले. ते पूर्वीप्रमाणेच जातीपातींच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि गणिताप्रमाणेच राजकारणातही एक अधिक एक बरोबर दोन होतात, या गफलतीमध्ये राहिले. वस्तुत: केवळ दोन पक्षांनी युती केली म्हणजे त्यांच्या हक्काच्या मतांची गोळाबेरीज होतेच असे नव्हे! यापूर्वीही अनेकदा ही समजूत चुकीची असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीदेखील प्रत्येक निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला मतांच्या गोळाबेरजेची समीकरणे मांडल्या जातात आणि राजकीय नेते व काही राजकीय विश्लेषकही त्याला बळी पडतात.
जातीपातीचे राजकारण आता पूर्णत: हद्दपार झाले आहे, असे अजिबात नाही. अजूनही निवडणुकीत जातीपातीची समीकरणे मांडल्या जातातच! उमेदवारी देताना सर्वच पक्ष जात हा निकष प्रामुख्याने वापरतात, ही दुर्दैवी असली तरी वस्तुस्थिती आहे; परंतु त्याचवेळी हे लक्षात घ्यायला हवे, की नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्यांनी प्रथमच मतदान केले ते मतदार नव्या सहस्त्रकात जन्म झालेले आहेत. वाढत्या स्पर्धेमुळे रोजगार हा त्यांच्या समोरचा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. जातीचा आरक्षणासाठी लाभ होत असला तरी गळेकापू स्पर्धेमुळे आरक्षित जागा मिळविण्यासाठीही गुणवत्ता असावीच लागते, याची या पिढीला जाणीव आहे. शिवाय वाढती लोकसंख्या आणि कमी होत असलेल्या शासकीय नोकºया यामुळे विशिष्ट जातीत जन्माला येणे म्हणजे नोकरीची शाश्वती नव्हे, हेदेखील त्यांना कळते. त्यामुळे ही पिढी जातीपातींच्या राजकारणात फार अडकून पडायला तयार नाही. त्यांची स्वप्ने, आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती वातावरण निर्मिती करण्यात आपणच सक्षम असल्याचे ठसविणाºया पक्षाला समर्थन देण्याची या पिढीची मनोभूमिका दिसते. अर्थात अशा पक्षांनाही या नवमतदारांचे समर्थन गृहित धरता येणार नाही; कारण बाप दाखव, नाही तर श्राद्ध घाल, अशी ही पिढी आहे.
आता मतदार नकारात्मक प्रचाराला भुलून मतदान करणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश ताज्या लोकसभा निवडणुकीने दिला आहे. केवळ अखिलेश यादव व मायावतीच नव्हे, तर लालू प्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू हे धुरंधर प्रादेशिक नेते आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनीही त्यांचा संपूर्ण प्रचार नरेंद्र मोदींना हटविणे या एकमेव मुद्यावर केंद्रित केला होता; पण मोदींना हटवायचे तर का हटवायचे आणि पर्याय काय, हे मतदारांसमोर स्पष्ट करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. बहुधा त्यामुळेच जो पर्याय उपलब्ध आहे तोच बरा, या मानसिकतेतून मतदान झाले आणि त्याची परिणिती भारतीय जनता पक्षाला २०१४ पेक्षाही जास्त मोठे बहुमत मिळण्यात झाली.
आता विरोधकांसमोर २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्याशिवाय पर्याय नाही. ती त्यांना आतापासूनच सुरू करावी लागेल. निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपल्यावर तयारी सुरू करण्याचे दिवस कधीच संपले आहेत. तयारी करताना मतदारांसमोर नकारात्मक नव्हे तर सकारात्मक मुद्दे घेऊन जावे लागेल. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचे भांडवल करणे हे विरोधकांचे कर्तव्यच असते; पण सोबतच सत्ता मिळाल्यास काय बदल घडवू, याचा ‘रोडमॅप’देखील मतदारांसमोर सादर करावा लागत असतो. यावेळी विरोधक त्यामध्ये अपयशी ठरले आणि केवळ जातीपातींची गणिते मांडण्यात आणि मोदींवर टीकास्त्रे डागण्यातच गुंतून पडले. पुढील निवडणुकीत ही चूक त्यांना दुरुस्त करावी लागेल; अन्यथा मोदींनी बहुमताचे ‘हॅट्ट्रिक’ केली तरी आश्चर्य वाटू नये!


- रवी टाले                                                                                                    

 ravi.tale@lokmat.com