संधीतील असमानतेने मूलभूत हक्क प्रभावित

स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची परिणती १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यात झाली खरी पण त्यानंतर सुरू झाले हृदयविदारक अमानवी अत्याचार. त्यामुळे झालेल्या जखमा कधीच भरून निघाल्या नाहीत. मात्र त्यातून परस्परांविषयी वाटणारा जो आकस निर्माण झाला तो आजतागायत कायम आहे. ब्रिटिश साम्राज्याला झुकायला लावणारा एक महात्मा आपण त्यामुळे गमावला. मानवी मूल्ये जतन करणा-या महात्मा गांधींची प्रतिगामी विचाराच्या व्यक्तीने हत्या केली.

- कपिल सिब्बल
(माजी केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ काँग्रेस नेता)

स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची परिणती १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यात झाली खरी पण त्यानंतर सुरू झाले हृदयविदारक अमानवी अत्याचार. त्यामुळे झालेल्या जखमा कधीच भरून निघाल्या नाहीत. मात्र त्यातून परस्परांविषयी वाटणारा जो आकस निर्माण झाला तो आजतागायत कायम आहे. ब्रिटिश साम्राज्याला झुकायला लावणारा एक महात्मा आपण त्यामुळे गमावला. मानवी मूल्ये जतन करणा-या महात्मा गांधींची प्रतिगामी विचाराच्या व्यक्तीने हत्या केली. आजसुद्धा त्या प्रतिगामी शक्ती अधूनमधून आपले डोके वर काढीत असतात. भारत स्वतंत्र झाला खरा पण त्याचा आत्मा एकता आणि विविधता असलेली एकता यांच्या कैचीत अडकला आहे.
२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत हे प्रजासत्ताक झाले. या प्रजासत्ताकात लोकच सार्वभौम होते. त्यादिवशी आपण राजेशाहीला मूठमाती दिली. लोकांनी स्वत:साठी संविधानाची निर्मिती केली. त्यातून उदारमतवादी लोकशाही निर्माण करण्याचा देशाने प्रयत्न केला. पण त्यातून समानतावादी समाज निर्माण करण्याचे स्वप्न केवळ मृगजळ ठरले. गरीब आणि उपेक्षितांना समानतेची संधी मिळणे कठीण झाले आहे. दुर्बल माता आपल्या मुलांचे पोषण करू शकत नाहीत. ती कुपोषित राहतात. मग समान संधी मिळणे दूरच राहिले. त्यांची गुणवत्तापूर्ण वाढ होत नाही, त्यामुळे शाळेत नापासांची संख्या वाढली आहे. ही मुले एकतर बेरोजगार राहतात किंवा हलके रोजगार करतात. त्यांच्यात कौशल्याचा अभाव असल्याने जीवन जगणे त्यांना कठीण होते. पण ज्यांना सर्वकाही उपलब्ध आहे, ती मुले देशासाठी विकासाचे स्रोत बनतात. देशात आर्थिक असमानता वाढली आहे. ग्रामीण भागात ९३ टक्के लोक वास्तव्य करतात पण त्यांचे मासिक उत्पन्न रु. २१००० पेक्षाही कमी असते. तर देशातील १ टक्का लोक ७३ टक्के संपत्तीचा ताबा घेऊन बसले आहेत. संधीतील असमानता त्यांच्या मूलभूत हक्कांना प्रभावित करीत असते. गरीब माणसे मुकी असतात आणि जे आरडाओरड करतात त्यांची उपेक्षा केली जाते. एकूणच वातावरण जातीय उन्माद वाढविणारे आणि हिंसाचाराला पोषक बनले आहे.
कृषी आधारित अर्थकारणाचा कणा असलेला शेतकरी आज संकटात सापडला आहे. कर्जबाजारी शेतकºयांच्या आत्महत्येची बातमी दररोज वाचनात येते. पूर आणि दुष्काळ यांनी त्यांच्या आयुष्याला प्रभावित केले आहे. डिजिटल इंडिया आणि भारत-नेट हे मैलाचे दगड समजले जातात. पण ५९ टक्के युवकांनी संगणकावर काम केले नाही आणि ६४ टक्के लोकांनी इंटरनेटचा वापर केला नाही. (आसेरचा २०१७ चा अहवाल). जनता आणि सरकार यांच्यात संबंध उरला नाही. लोकांना बँकेची सेवा पुरविण्यासाठी सरकार रात्रंदिवस परिश्रम करते, लोकांना आधारची सक्ती करते आणि लोक मात्र आशेवर कसेतरी जीवन जगत असतात. खºया भारतापासून समाजाचा वरचा वर्ग दूर राहताना दिसतो. देशाचे आर्थिक इंजिन हळूहळू वाटचाल करीत असून रोजगार उपलब्ध होणे हे स्वप्नच ठरले आहे. त्यातून जातीच्या राजकारणाला प्रोत्साहन मिळत आहे. हरियाणात जाट, गुजरातेत पाटीदार, महाराष्टÑात मराठा हे सरकारी नोकºयात वाटा मिळण्याची मागणी करीत आहेत. वस्तू आणि सेवा कर आणि निश्चलीकरणामुळे अर्थव्यवस्था प्रभावित होणारच होती हे अर्थमंत्री मान्य करीत आहेत. ज्यांचे हातावर पोट असते त्यांच्यासाठी दीर्घ मुदतीनंतर लाभ देणाºया योजना कुचकामी ठरतात.
सर्वांचे म्हणणे ऐकले जाते तेव्हाच लोकशाही पद्धत कार्यप्रवण असते. जेव्हा पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सर्वमान्य होते तेव्हाच लोकशाहीचे जतन होते. भाषण स्वातंत्र्यावर जेव्हा घाला घातला जातो तेव्हा आपले गणराज्य धोक्यात येते. स्वतंत्र आवाज जेव्हा दाबला जातो, विचार स्वातंत्र्य संपविण्याचा जेव्हा प्रयत्न होतो तेव्हा गणराज्याला धोका निर्माण होतो. आपल्या गणराज्याच्या योग्य प्रवासाची काळजी वाटू लागते.
गणराज्याचा पाया हा उदारमतवादी मूल्यांवर अवलंबून असतो. तेथे कायद्याचे राज्य असते. कुणाचेही भय न बाळगता न्यायालये न्यायदान करू शकतात. पण आज उदार विचारांकडे संशयाने बघितले जात आहे. उदार विचारांना राष्टÑविरोधी समजले जात आहे. तपास यंत्रणा कायद्याचे उल्लंघन करताना दिसतात. राजकीय अजेंडाचे पालन करण्यासाठी तपास यंत्रणेकडून दबाव आणला जातो. गणराज्यात एका न्यायाधीशाचे कुटुंब आपल्यावर अन्याय होत असल्याचे सांगते आणि न्यायव्यवस्था मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसते. त्यावेळी ज्या मूल्यांची आपण जपणूक करीत असतो तीच मूल्ये पायदळी तुडविली जात आहेत असे वाटू लागते.
ज्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप आहेत त्यांच्याविरुद्ध अपील दाखल करताना तपास यंत्रणा मागेपुढे पाहते तेव्हा आपला त्यावर विश्वासच बसत नाही आणि ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्ह्याचे आरोप आहेत, त्यांच्याबाबत मात्र कोलांटउडी घेण्यात येते. हे सारे केंद्रातील सरकार बदलले म्हणून होत आहे. असे गणराज्य संकुचित होते. विशेषत: शासनाकडूनच जेव्हा भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यात येते!
पण हे सर्व असले तरीही आशेला अजूनही जागा आहे. ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्याचे नेतृत्व केले तेच केवळ हिरो नाहीत तर ज्या असंख्य अज्ञात लोकांनी त्यांना साथ दिली त्यांचे पोवाडे फारसे कुणी गायिले नाहीत. पण तीच माणसे आजही गणराज्याच्या उदारमतवादी मूल्यांना चिकटून आहेत. उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने आजही त्यांच्या डोळ्यासमोर आहेत. त्याच आशेचा उत्सव आपण गणराज्यदिनी या २६ जानेवारी २०१८ रोजी साजरा केला!