संधी आणि मोठ्या आव्हानात्मक वर्षाचा प्रारंभ

सध्या देशात जे काही सुरु आहे ते इतके मजेशीर आहे की, जणू काही राजकारणाने टीव्हीवरील कौटुंबिक मालिकांची जागा घेतली आहे.

राजदीप सरदेसाई, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)
सध्या देशात जे काही सुरु आहे ते इतके मजेशीर आहे की, जणू काही राजकारणाने टीव्हीवरील कौटुंबिक मालिकांची जागा घेतली आहे. अखिलेश-मुलायम यांत समेट घडेल का किंवा पिता-पुत्राच्या मध्ये उभे असलेले काका बाजूला होतील का, असे प्रश्न उत्कंठा वाढवीत आहेत. एका बाजूला नववर्षाच्या पूर्वसंध्येलाही सुट्टी न घेणारे पंतप्रधान आहेत तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक वर्षी या निमित्त सुट्टी घेणारे विरोधी पक्षनेते आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाने २०१६ साली भारतीय चलन आक्रसले गेले आता २०१७ या नव्या वर्षात एक व्यक्ती एक पक्ष असे चित्र निर्माण होऊन राजकारण तर आक्रसले जाणार नाही ना?
नवे वर्ष मोठ्या निवडणुकांचे वर्ष आहे. तुम्ही म्हणाल, त्यात काय, भारतात दरवर्र्षी कुठली ना कुठली मोठी निवडणूक होतच असते. पण हे वर्ष वेगळे ठरणार आहे. २०१४ नंतरची सर्वात मोठी निवडणूक या वर्षात होणार आहे. तेव्हां मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट इतकी जबर होती की विरोधी पक्षांना श्वास घेणेही अवघड झाले होते. आता पंतप्रधान म्हणून मोदींना त्यांची योग्यता या निवडणुकांच्या माध्यमातून सिद्ध करावी लागणार आहे. कदाचित त्यामुळेच ते अहोरात्र पक्षप्रचाराचे काम करताना दिसत आहेत. एका कार्यक्रमानंतर दुसरा, एका भाषणानंतर दुसरे आणि एका उत्पातकारी घोषणेनंतर दुसरी असा त्यांचा प्रवास अव्याहत सुरु आहे. याआधी कधीही न बोलणारा तर आता केवळ बोलण्यावरच प्रेम करणारा असे दोन पंतप्रधान बघण्याची वेळ भारतीय लोकशाहीवर आली आहे.
अगदी स्पष्टच बोलायचे तर आता चर्चेची वेळ संपली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय अत्यंत चुकीचा होता, पण तो अत्यंत धाडसीही होता. त्या निर्णयाने सरकारचा २०१७ मधील कार्यक्रम स्पष्ट केला आहे. या निर्णयापायी धनाढ्य मंडळी अडकत जातील हे मान्य केले तरी सर्वसामान्य भारतीयांचे काय? नोटाबंदीचे फलित समोर येणे बाकी आहे आणि पाच राज्यांच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामधून नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबतचे जनमत उघड
होेईलच शिवाय पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेचाही कस लागेल. या निवडणुका देशाच्या वेगवेगळ्या भागात होणार असून त्यातील महत्वाचे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश आहे. देशातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेले हेच राज्य राष्ट्रीय राजकारणाला आकार देत असते.
मोदींच्या मागे बहुमत असले आणि त्यांच्या सरकारचा निम्मा कार्यकाळच संपला असला तरी राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी त्यांना उत्तर प्रदेशची निवडणूक जिंकणे गरजेचे आहे. तिथल्या ७३ खासदारांची साथ नसती तर मोदी कदाचित डगमगणाऱ्या युती सरकारचे नेते झाले असते. उत्तर प्रदेश ही तशीही मोदींची कर्मभूमीसुद्धा आहे कारण ते वाराणसीतून खासदार म्हणून निवडून गेले ेआहेत.
नव्वदच्या दशकाच्या प्रारंभी भाजपाचा खरा उदय उत्तर प्रदेशातून झाला. त्यावेळी राममंदीर हा भाजपाच्या प्रचाराचा मोठा मुद्दा होता. पण त्यानंतर आजतागायत भाजपाला तिथे राजकीय यशासाठी झगडावे लागले आहे, कारण प्रसंगी चुकलेले निर्णय आणि प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव. समाजवादी पार्टी कौटुंबिक कलहात अडकली आहे आणि मायावतींवर केव्हाही आर्थिक अरिष्ट कोसळू शकते, अशा स्थितीत भाजपाला मोठी संधी निर्माण झाली आहे. या राज्यात घवघवीत यश मिळाले तरच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा दिल्लीची सत्ता भाजपाच्या ताब्यात येईल याची नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना पूर्ण कल्पना आहे.
नवे वर्ष संपण्याच्या बेतात येईल तेव्हां मोदींना त्यांच्या जन्मभूमीकडे परतावे लागेल. गुजरातची निवडणूक भाजपासाठी पुन्हा एक संधी असेल. १९९५ पासून हा पक्ष तिथे सतत विजयी होत आला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने तेथील मोदींचा हक्काचा मतदार असलेल्या नवमध्यमवर्गाला त्रास सहन करावा लागला आहे. पण अत्यंत व्यवहारी गुजराती मतदाराला हा मुद्दा हिन्दुत्वाच्या मुद्द्यापेक्षा अधिक प्रभावी वाटेल का याची शंका आहे.
मोदींच्या विरोधकांसमोर आज मोठी आव्हाने आहेत. आजच्या घडीला काँग्रेसच्या हातात पाच राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाची सत्ता आहे. पण हे वर्ष संपताना कदाचित तिच्या हाती केवळ दोन राज्ये आणि पुद्दुचेरी इतकेच शिल्लक असेल. परिणामी काँग्रेस नेतृत्व अधिकच डळमळीत होईल आणि देश काँग्रेस मुक्त करण्याचे मोदी-शाह यांचे स्वप्न अधिक जवळ येईल. कोंदट खोलीत अडकलेल्या रुग्णासारखी आज काँग्रेसची अवस्था झाली असून तिला आॅक्सिजनची आत्यंतिक गरज आहे. कदाचित पंजाबात तिला मोठी अपेक्षा असावी म्हणूनच काँग्रेसच्या अनेक धुरंधरांनी आपला मोर्चा चंदीगड वरून लखनौकडे वळवला आहे.
पंजाबात आम आदमी पार्टीसुद्धा जोरदार विजयाची आस लावून बसली आहे. या पक्षाला पंजाब व गोव्यात चांगले यश मिळाले तर अरविंद केजरीवाल २०१९ साली मोदींसमोर आव्हान उभे करू शकतात. भाजपादेखील राहुल गांधींपेक्षा केजरीवालांना वचकून आहे. राहुल अजूनही पारंपरिक पद्धत वापरत आहेत तर केजरीवालांची पद्धत अगदी वेगळी व बेधडक असल्याने त्यांच्याकडे परिस्थितीला कलाटणी देण्याची क्षमता आहे. जर आम आदमी पार्टी पंजाबात पराभूत झाली तर राष्ट्रीय राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण करण्याच्या केजरीवालांच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल.
चालू वर्षात राजकारण्यांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी घोषणाबाजी आणि आश्वासनांची आतषबाजी यांच्या पलीकडे जाऊन काही तरी अर्थपूर्ण करावे लागणार आहे. जागतिक पातळीवर भूमिपुत्रांचा मुद्दा उचलून धरणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांचा उदय झाल्याने उदारमतवादी मूल्ये धोक्यात सापडली आहेत. राजकारण जसेजसे उजव्या बाजूला झुकत जाईल तसतसे अनेक ट्रम्प उदयास येतील व राजकारण द्वेषमय होऊन जाईल. त्याचा परिणाम भारतातही होणे शक्य असल्याने उदारमतवादाच्या पुनरागमनासाठी २०१७ हे वर्ष आव्हानाचे तसेच संधीचे सुद्धा असेल.
ताजा कलम: २०१६ हे वर्ष निवडणूक विश्लेषकांसाठी दु:स्वप्न होते. ब्रेक्झीट व अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे त्यांचे अंदाज सपशेल चुकीचे ठरले. २०१७देखील त्यांना वाईट जाऊ शकते व कदाचित काहींना त्यांचे काम बंद करणे भाग पडू शकते. त्यांची विश्वासार्हता धोक्याच्या पातळीवर येऊन ठेपली असली तरी त्यांना आपण नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊ या!