अमेरिकेला चूक सुधारण्याची संधी

नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीतील अभूतपूर्व विजयापूर्वी चांगले प्रशासन देण्याची आणि लोकांना चांगले दिवस दाखविण्याची हमी घेतली होती

हरीश गुप्ता

लोकमत पत्रसमुहाचे नॅशनल एडिटर

 

नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीतील अभूतपूर्व विजयापूर्वी चांगले प्रशासन देण्याची आणि लोकांना चांगले दिवस दाखविण्याची हमी घेतली होती. पण, आता त्यांना मुत्सद्देगिरीचे वेड लागल्याचे दिसत आहे. त्यांनी सध्या परदेशात जाण्याचा सपाटा लावला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्यासोबत ते ड्रम वाजविताना दिसले. त्यानंतर चीनचे सर्वशक्तिमान अध्यक्ष झी जिनपिंग यांच्यासोबत अहमदाबाद येथे साबरमतीच्या किनारी झुल्यावर झुलताना ते दिसले. पण, त्यांची खरी कसोटी अमेरिकेत लागणार आहे. यापूर्वी त्यांना अमेरिकेच्या २००५च्या ‘धार्मिक स्वतंत्रता कायद्या’खाली व्हिसा नाकारण्यात आला होता आणि अमेरिकेने त्यांना अवांछनीय व्यक्ती म्हणून घोषित केले होते! त्याचे कारण अर्थातच फेब्रुवारी २००२ आणि मे २००२ या दरम्यान ते गुजरातमध्ये जातीय दंगली थोपवू शकले नव्हते, हे होते. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पक्षातील महत्त्वाच्या व्यक्तींनी अमेरिकेच्या या भूमिकेची तेव्हा प्रशंसा केली होती आणि त्यांना हा आपला राजकीय विजय आहे, असेच वाटत होते. त्या काळात अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यातील मैत्रीला भरती आली होती. त्यामुळेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने मोदींना बी - १ आणि बी - २ व्हिसा नाकारला होता. हे अर्थातच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला असलेल्या दूरदृष्टीच्या अभावातून घडले होते.
अमेरिकेच्या या भूमिकेवर भारतातील अमेरिकेचे माजी राजदूत रॉबर्ट ब्लॅकविल यांनी बोचरी टीका करताना म्हटले होते, की मोदी हे भारताचे पंतप्रधान कधीच होऊ शकणार नाहीत, अशा समजुतीतून व्हिसा नाकारण्याचा हा निर्णय घेतला असावा! पण, आता अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे चार पावले पुढे जाऊन मोदींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. नरेंद्र मोदी हे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी अमेरिकेत जात आहेत. पण, ती संधी साधून अमेरिकेने मोदींशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचे ठरविले आहे, असे दिसते. त्या दृष्टीने बराक ओबामांचे विशेष पाहुणे म्हणून ते २९ व ३० सप्टेंबर रोजी व्हाईट हाऊसमध्ये मुक्काम करणार आहेत. असा मुक्काम करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. २९ सप्टेंबरला ते बराक ओबामांसोबत जेवण घेतील, तर ३० सप्टेंबरला अधिकृत भोजन समारंभ असेल.
या भेटीपूर्वी मोदींचे अस्तित्व अमेरिकेत जाणवावे यासाठी त्यांच्या जनसंपर्क यंत्रणेने विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. न्यूयॉर्कमधील ‘मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन’ येथे त्यांचे भाषण ठेवण्यात आले आहे. ‘गार्डन’ नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या जागी यापूर्वी अनेक मोठ्या संगीतकारांचे जाहीर कार्यक्रम आयोजित केले होते. त्यात भारताचे पंडित रविशंकर यांच्यासह बॉब डिलान आणि ‘द रोलिंग स्टोन्स’ या आॅर्केस्ट्रा ग्रुपच्या कार्यक्रमांचा समावेश होता. या ठिकाणी मोदीही ‘रॉक स्टार’ ठरतील, असे प्रसारमाध्यमांना वाटते. मोदींचा अमेरिकेतील मुक्काम पाच दिवसांचा असून, या काळात ते ठिकठिकाणी २६ भाषणे देणार आहेत. या कार्यक्रमाची तिकिटे पूर्णपणे विकली गेली आहेत. हा नवरात्रीचा काळ असल्याने नरेंद्र मोदी या काळात उपवास करीत असतात व ते तेथेही उपवास करणार आहेत. त्यासाठी ओबामांनी उपवासाला चालतील, अशी पेये मोदींसाठी मागवली आहेत. मोदी मीडियाचा मोठा ताफा घेऊन कधीच मिरवत नाहीत. या वेळी त्यांच्यासोबत सरकारतर्फे केवळ आठ पत्रकार निमंत्रित करण्यात आले आहेत. याशिवाय खासगी क्षेत्रातील २०० पत्रकार मोदींसोबत स्वतंत्रपणे जात आहेत. मोदींशी संपर्क साधणे, मग ते भारतात असो की परदेशात असो, किती कठीण असते, याची पत्रकारांना कल्पना आहे, तरीही ते जाणार आहेत. मोदींचा अमेरिकेतील कार्यक्रम पत्रिका सोशल मीडियावर सविस्तरपणे टाकलेली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचा अमेरिकेचा हा पहिलाच दौरा आहे. त्यामुळे साऱ्या जगाचे या भेटीकडे लक्ष लागले आहे. त्याची तीन कारणे आहेत. दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यात २००४मध्ये जो सुरक्षा सहकार्याचा करार झाला, त्याच्या भवितव्याविषयी बरेच गैरसमज आहेत. या कराराने भारताला बरेच लाभ मिळवून दिले, हे खरे आहे. अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या आपल्या भूमिकेला मुरड घालून अमेरिकेने भारतासोबत नागरी अणुसहकार्याचा करार केला. हा करार भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण, आपल्या देशाला ८० टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. तसेच, भारताचा कोळसा हा कमी प्रतीचा असल्यामुळे भारताला स्वत:च्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अणुऊर्जा हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. दुर्दैवाने भारत हा अध्यक्ष बुश यांच्यावर खूपच अवलंबून होता. शिवाय, भारतात संपुआचीच सत्ता कायम राहणार आहे, असा विश्वास नवी दिल्लीतील अमेरिकन दूतावासाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला दिला होता व परराष्ट्र खात्याने त्यावर अंधपणाने विश्वास ठेवला होता. अमेरिकेच्या अणुऊर्जेसाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांनी अणुऊर्जा प्रकल्पावर काही संकट ओढवले, तर त्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. याबाबत त्यांनी संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारणे भारताला अपेक्षित होते. ही कोंडी फुटण्यावरच भारताची औद्योगिक प्रगती आणि भारताचे शहरीकरण अवलंबून आहे. दुसरे म्हणजे अमेरिकेने पाकिस्तानशी आणि तेथील लष्करातील जहाल घटकांशी संबंध ठेवले असल्याने २००८च्या मुंबईवरील हल्ल्यासंबंधाने भारताला न्याय मिळावा यासाठी अमेरिकेने काहीच केले नाही. त्याचे भारताने प्रत्युत्तर दिले असते, तर त्यातून अणुयुद्धाचा धोका उद्भवला असता व जगावर मोठे संकट आले असते.
सध्या अमेरिका अफगाणिस्तानमधून आपल्या फौजा मागे घेण्याची तयारी करीत असल्याने पाकिस्तानकडून तालिबानींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पावले उचलली जातील, असे अमेरिकेला वाटत होते. मोदी हे स्वत: शीतयुद्धाची मानसिकता बाळगत नाहीत. चीनकडून भारतीय सीमांचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असा जरी मोदींनी ओरडा केला असला, तरी चीनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोदी अमेरिकेशी मैत्री करतील, असे दिसत नाही. अमेरिकेची शत्रू राष्ट्रे असलेल्या रशिया, इराण किंवा ब्राझील यांच्याविषयी भारताच्या मनात कटुता नाही. अमेरिकेच्या गौरवाचे तुणतुणे वाजविण्यासाठी हा भारतीय नेता अमेरिकेत आलेला नाही, हे समजून घेण्याची संधी अमेरिकेला मिळणार आहे. या व्यक्तीला अमेरिकेसोबत व्यवहार करायचा आहे आणि त्याच्या मागे भारतीयांच्या पाठिंब्याचे पाठबळ तर आहेच; पण अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या ४७ लाख अनिवासी भारतीयांचाही त्यांना पाठिंबा आहे, याची जाणीव ओबामांना आहे. त्यामुळेच अशाच एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तीला त्यांनी अमेरिकेचे राजदूत म्हणून भारतात पाठवले आहे. हे पाऊल अतर्क्य असेच आहे. पण, या वेळी मोदी हे ए-१ व्हिसा घेऊन अमेरिकेत का प्रवेश करीत आहेत, याचा व्हाईट हाऊसने विचार करायला हवा. हा व्हिसा केवळ राष्ट्रप्रमुखांनाच देण्यात येत असतो. त्यांच्या भेटीने अमेरिकेला स्वत:ची चूक सुधारण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी आता मोदी हे पंतप्रधान असोत वा नसोत, त्यांचे स्वागतच करण्यात येईल, असे घोषित करायला हवे.