बाबासाहेबांना शो‘केज’मध्ये बसविण्याचा खटाटोप

येत्या १४ एप्रिल रोजी येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीची उपयुक्तता साधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले सोयीस्कर, फायदेमंद आणि संधिसाधू राजकारण

- अ‍ॅड. राम खोब्रागडे
(संस्थापक सदस्य, बसपा)

येत्या १४ एप्रिल रोजी येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीची उपयुक्तता साधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपले सोयीस्कर, फायदेमंद आणि संधिसाधू राजकारण करावयाचा प्रयत्न नक्की केला आहे. संघ म्हणजे हिंदुत्ववादाची जननी, मनुस्मृतीचा कट्टर समर्थक. ज्या हिंदुत्ववादी समाज व्यवस्थेने बाबासाहेबांना जनावराहूनही वाईट जीवन जगावयास भाग पाडले, दलितांच्या जीवनातील प्रगतीच्या सगळ्या वाटा मनुस्मृतीद्वारे, वेद-पुराणाद्वारे बंद केल्या, त्याच बाबासाहेबांचा आता व्होट बँकेकरिता वापर करून घ्यावयाची विशाल योजना २०१७ आणि नंतरच्या निवडणुकीकरिता तयार केली गेली आहे.
बाबासाहेबांच्या विचारांना या देशातील हिंदुत्ववाद्यांनी कधी देशाबाहेर जाऊच दिले नाही. बाबासाहेबांचे अनुयायी, विद्यार्थी आणि कर्मचारी विदेशात गेल्यानंतर त्यांनीच प्रथम बाबासाहेबांच्या विचारांना जगासमोर ठेवले. आज संपूर्ण जगात बाबासाहेबांच्या विचारांना चिरकाल टिकणारा विचार म्हणून मान्यता मिळाली आहे. बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाची हीच यशस्विता आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिवंत असताना, देशातील हिंदुत्ववाद्यांनी आणि साम्यवाद्यांनी त्यांचा भरपूर विरोध केला व त्यांना ब्रिटिशाचे हस्तक म्हणण्याइतपत मजल मारली. जगजीवनरामसारखे हस्तक वापरून बाबासाहेबांच्या चळवळीला प्रतिकार करावयाचे प्रयत्न महात्मा गांधी व त्यांच्या काँग्रेसनेही केले. ज्या दलितांना शिक्षणाचा, व्यापाराचा आणि शस्त्र धारण करण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांना बाबासाहेबांनी मताचा अधिकार मिळवून दिला. राजनीतीमधील ती एक फार मोठी क्रांती होती.
बाबासाहेबांच्या विचारांचे, कार्याचे, विद्वत्तेचे त्याकाळी ज्यांना महत्त्व पटले नाही, किंबहुना जे बाबासाहेबांना तुच्छ लेखीत होते तेच लोक आज बाबासाहेबांचा उदोउदो करीत आहेत. पण म्हणून त्यांना बाबासाहेबांच्या कर्तृत्वाचे मोल कळायला लागले असे नसून मताच्या राजकारणात त्यांना मोल प्राप्त झाले आहे. २०टक्के मते राजकारणाची दिशा बदलवू शकतात हे आता राजकारणी लोकांना उमगू लागले आहे. म्हणूनच बाबासाहेबांची १२५ वी जयंती भाजपाला लॉटरीच्या स्वरूपात मिळावी असे तिच्या रणनीतीकारा वाटते आहे.
राजकारणात मताच्या संख्येला फार महत्त्व असते. २० टक्के दलित जनता, १३ टक्के मुस्लीम समाज आणि ५२ टक्के अन्यमागासवर्गीय जनता म्हणजे या ८५ टक्के मतदात्यांना आपल्या सोबत घेण्याचा प्रयत्न बाबासाहेबांच्या अनुयायांना कधीच करता आला नाही. महाराष्ट्रातील १४ टक्के दलितांनाही ते योग्य नेतृत्व देऊ शकले नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या यशानंतर फक्त काही काळ आणि तोही महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पार्टीचा सुवर्ण काळ होता. आर.डी. भंडारे, विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. प्रिंसिपॉल पी.टी. बोराळे, मुंबईचे मेयर होऊ शकले. दादासाहेब गायकवाड आणि इतर काही नेते लोकसभेत निवडून जाऊ शकले. परंतु नंतरच्या काळात राजकीय डावपेचामुळे रिपब्लिकन पार्टीचे तीनतेरा वाजले. रा.सू. गवई, २४ वर्षे काँग्रेसच्या मदतीने विधान परिषदेचे सुख भोगत राहिले. गल्लीतून रामदास आठवले दिल्लीत गेले हे मान्य, पण विधानसभेच्या निवडणुकीत सपशेल पराभूत झालेल्या आठवलेंना शरद पवारांनीच समाज कल्याण मंत्र्याच्या पदावर बसविले होते. आंबेडकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करीत असल्याचा भ्रम बाळगणारे काही नेते आणि आंबेडकरी जनता आंबेडकरांच्या मुख्य विचारांपासून फार दूर गेली आहे. आता फक्त ‘आंबेडकरांचे स्मारक’, ‘आंबेडकरांचा पुतळा’, ‘आबेडकरांचे घर’, ‘आंबेडकरांचा फोटो’ एवढीच त्यांच्या चळवळीची मर्यादा झाली आहे. बाबासाहेबांना दिखाव्याच्या पिंजऱ्यात बसविले म्हणजे आमच्या चळवळीची, आंदोलनाची सांगता झाल्याचा नि:श्वास सोडता येतो आणि नेमके हेच हिंदुत्ववाद्यांना हवे आहे. आम्ही सत्तेचा उपभोग घेतो, तुम्ही फक्त बाबाची पूजाच करीत राहा. बाबासाहेबांना भगवान, देव बनविण्यातच हिंदुत्ववाद्यांचे हित आहे आणि म्हणूनच अशी एखादी मागणी झाली की हिंदुत्ववादी लगेच त्याचा पाठपुरावा करतात.
बहुजन समाज पार्टीने उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेवर येताच एक दोन नव्हे, कितीतरी विद्यापीठांचे नावे बदलली. आग्रा विद्यापीठाचे नाव डॉ. आंबेडकर विद्यापीठ, कानपूर विद्यापीठाचे नाव महात्मा जोतिबा फुले विद्यापीठ, मेडिकल कॉलेजचे नाव छत्रपती शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज, नोएडा जिल्ह्याचे नाव गौतम बुद्ध नगर, आंबेडकर नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर आदी किती तरी संस्था आणि जिल्ह्याचे नामाभिकरण राजकीय सत्तेच्या बळावर बसपा करू शकली. म्हणूनच तर बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं, राजनैतिक सत्ता अशी एक चावी आहे की जिच्याने तुम्ही पाहिजे ते इच्छित ध्येय साध्य करू शकता. उत्तर प्रदेशमध्ये जे शक्य झाले ते महाराष्ट्रात का साध्य होऊ शकत नाही? ५ टक्के हिंदुत्ववादी राजकीय सत्तेवर कब्जा करू शकतात तर २० टक्के दलित बहुजन का नाही? का रामदास आठवलेंना आधी राज्यसभेकरता भीक मागत फिरावं लागलं आणि आता मंत्रिपदाकरिता नाटकं करावी लागत आहेत? त्यांचं नशीब बलवत्तर होतं म्हणून ते राज्यसभेत जाऊ शकले! उत्तर प्रदेशच्या बाहेर काहीही करावयाचे नाही. फक्त उत्तर प्रदेशच्या बाहेरही आमचं अस्तित्व आहे त्याचं भांडवल करून उत्तर प्रदेशात त्याचा वापर तेवढा करायचा असतो. बहुजन समाज पार्टीने तशी योजना आणि तयारी केली असती तर आज भारतात काँग्रेस आणि भाजपाला संपूर्ण देशात सशक्तपणे टक्कर देणारी पार्टी होऊ शकली असती. सुरुवातीच्या काळात त्या पार्टीजवळ आणि चळवळीत त्याग आणि बलिदान करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एवढी फौज होती की, रा.स्व.संघाकडेही कदाचित नसेल. परंतु तत्कालीन नेतृत्वाला त्याचा तसा उपयोग करून घेता आला नाही आणि आजचे नेतृत्व एवढे प्रगल्भ, विचारी आणि सशक्त नसल्यामुळे बसपाला आत्मपरीक्षण करावयाची गरज आहे.
पण दोष केवळ समाजाला देता येणार नाही. समाज नेहमीच प्रवाहासोबत वाहत असतो. प्रवाहाला कोणते वळण द्यावयाचे, कोणत्या दिशेने न्यावयाचे, कसे न्यावयाचे, किती दूर न्यावयाचे आदी सगळ्या बाबींचा विचार नेतृत्वास करावा लागतो. आंबेडकरी चळवळीत एका तरी नेत्याला समाजाने बाजूला सारले आहे का? नवीन नेतृत्वाला कधी वाव दिला आहे का? खरं तर यात नेताच इतका नीतीमान, चारित्र्यवान आणि नि:स्वार्थी असावयास हवा की तो संपूर्ण जनतेला सर्वमान्य व्हावयास हवा. परंतु असे होताना दिसत नाही. सामूहिक नेतृत्वाचा अभाव ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे.