सेंद्रिय शेती, स्थानिक अन्नस्वावलंबन हाच शाश्वत पर्याय

- प्रा. एच. एम. देसरडा
आजमितीला भारतातील शेती व शेतकरी अभूतपूर्व अरिष्टात आहे. एकीकडे अन्नधान्य, साखर, कापूस, दूध, भाज्या, फळफळावळांच्या उत्पादनात गत काही दशकांत लक्षणीय वाढ झाली असून, खाद्यतेल वगळता बहुसंख्य शेतमालाचे उत्पादन देशातील वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यास पुरेसे आहे. नवतंत्रज्ञानाने उत्पादन वाढले आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती उत्तरोत्तर अधिक दयनीय होत आहे.
या सदरातील १८ जुलैच्या लेखात शेती अरिष्टाचे कुळमूळ असलेल्या जमीनधारणेच्या विषममालकी संरचनेचा ऊहापोह केला आहे. येथे हा निर्देश करणे आवश्यक आहे की, नेहरूकालखंडातील जमीनसुधारणा कार्यक्रमाची (जी काय उणीपुरी होती ती) १९६५ नंतर पीछेहाट झाली. कर्मधर्मसंयोगाने त्यावेळी पुढे आलेल्या ‘हरितक्रांती’ने शेती उत्पादनवाढीचा संकरित बियाणे (हायब्रीड), रासायनिक खते, कीटकनाशके हा ‘हाराकी’ मार्ग अखत्यार करण्याला अन्नस्वावलंबनाचे (?) अग्रदूत मानले. होय, बुटक्या गव्हाचे वाण, प्रवाही व भूजलाचे मुबलक सिंचन, पंजाबचा यंत्र-तंत्रकुशल जाट शेतकरी यांनी उत्पादनात नेत्रदीपक वाढ घडवून आणली. नंतर भात, मका, कापूस यात सुधारित संकरित वाण आले. तथापि, अल्पकालीन राजकीय आर्थिक लाभासाठी आपण दीर्घकालीन सामाजिक पारिस्थितिकी (सोशिओ इकॉलॉजिकल) किंमत मोजली. खुद्द पंजाबमध्ये झालेले मानवी आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम (कॅन्सर एक्स्प्रेसची कथा) व जमिनीचे वाटोळे याचा आपण कधी गांभीर्याने विचार करणार?
सुरुवातीला गव्हाचे व नंतर भात-गहू या आवर्ताचे गेली चार-पाच दशके हेक्टरी सहा ते आठ टनांपर्यंत उत्पादन करणारा नि त्याची आधार किमतीने पुरेपूर खरेदी हमी असताना पंजाबचा शेतकरी कर्जबाजारी, कायम कर्जात का आहे, त्याच्यावरदेखील आत्महत्या करण्याची नौबत का ओढवते? दुसरे पंजाबात (जी मूळची बाजरी मका, चना पिकवणारी जमीन आहे.) भात पिकवून तो तीन हजार कि.मी. रेल्वे/ट्रकने केरळात (जी भरघोस भात पिकवणारी भूमी आहे) पाठवून शिधावाटप करायचे हा काय अजब प्रकार आहे?
तात्पर्य, अन्न असो की अन्य शेतीमाल, तो कृषीहवामानाच्या (अ‍ॅग्रोक्लायमेटिक) अनुकलतेनुसार नैसर्गिकरीत्या न पिकवता महामूर अनाठायी अनुदाने देऊन रासायनिक आदानाद्वारे पिकवायचा व औद्यौगिक प्रक्रिया, कार्बन उत्सर्जन करणाºया वाहतूक साधनांद्वारे देशात व परदेशात आयात-निर्यात करण्याची ही उफराटी (स्पष्ट शब्दांत महामूर्ख) पद्धत म्हणजे आधुनिक अथवा प्रगत शेती संबोधणे कितपत शहाणपणाचे आहे. थोडक्यात, नैसर्गिक संसाधनांची अशा प्रकारे होणारी बरबादी याला विकास (!) मानणे हाच चक्क दांभिकपणा आहे. तरीपण वैश्वीकरणाच्या गोंडस नावाने याचे गोडवे गायिले जातात. याविषयी अनेक सुज्ञ राजकीय नेते, मानवतावादी शास्त्रज्ञ, समाजधुरिणांनी स्पष्ट इशारे दिले आहेत. एवढेच काय नावाजलेले विकास अर्थशास्त्र केन्स यांनीसुद्धा अन्न व अन्य उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन स्थानिकच असावे, असे बजावले. वस्तू व सेवा स्थानिक आणि मैत्री, करुणा, कला, संगीत, शास्त्र हे वैश्विक असावे, असे या महान अर्थवेत्त्याने नि:संदिग्ध शब्दांत सांगितले. ही बाब आमच्या विकासबहाद्दर नेते, नोकरशहा, परबुद्धे शास्त्रज्ञ, नक्कलची तंत्रशहा, पोंगापंडित विद्वान यांना केव्हा कळणार, निवळणार?
आजघडीला जगासमोरील अव्वल समस्या हवामान बदल ही असून, जीवाश्म इंधन (फॉसिल फ्युएल) हे याचे मूळ व मुख्य कारण आहे. म्हणजेच आज गरज आहे या जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जा, वाहतूक, शेती व औद्योगिक उत्पादन पद्धतीला तात्काळ सोडचिठ्ठी देण्याची. सर्वांना हवीहवीशी वाटणारी मोटारवाहने ही आज या वसुंधरेची दुश्मन बनली आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ या पृथ्वीची ऐशीतैशी करण्याचे आपल्याला काही देणे-घेणे दिसत नाही. आपली चैनचंगळ, देशीपरदेशी प्रवास, पर्यटन यात श्रीमंत व मध्यम वर्ग पुरता उल्लूमशाल झाला आहे.
किमान आपल्या आरोग्याचा तरी विचार करा. आज आपण जे अन्न खातो ते सर्व विषाक्त झाले आहे. हवा व पाणी तर कमालीचे प्रदूषित, विषारी व जीवघेणे झाले आहे. पाण्याच्या बाटल्या आल्या, लवकरच काखेत हवेच्या बाटल्या ठेवाव्या लागतील. अरे भल्या माणसा ही अतिशयोक्ती नाही, जरा डोळे उघडून बघ. तेव्हा कळेल आपण हे काय करीत आहोत. कशासाठी, कुणासाठी?
याला एकच सुज्ञ, शास्त्रोक्त पर्याय आहे; पारिस्थितिकी जीवनदृष्टी, सात्विक अन्न, त्यासाठी शेती व शेतकरी, शेतमजूर व कारागीर टिकवला पाहिजे. सेंद्रिय उत्पादकांना अन्नाचे, दुधाचे, भाज्याफळांचे भरपूर मोल दिले पाहिजे. अर्थात, फक्त सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या धान्य, कडधान्य, तेलबिया, गूळ, दूध, भाज्या, फळफळावळ आणि कापूस या जीवनाचा मूलाधार असलेल्या सत्व व वस्त्रासाठी हे जाणीवपूर्वक केले तरच शेतकरी वाचेल, वसुंधरा वाचेल आणि अर्थात आपण वाचू. लक्षात ठेवा कहर व कडेलोट झाला आहे, आणखी कशाची वाट पाहत आहोत?
या विवेचनविश्लेषण संदर्भात एक ठोस तथ्य सांगणे तर्कसंगत होईल. जगातील सर्वाधिक शेतकरी व शेतमजूर भारतात आहेत. १९५१ साली ७० टक्के काम करणारे लोक (वर्कफोर्स) शेती क्षेत्रात कार्यरत होते व त्यांच्या वाट्याला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५२ टक्के हिस्सा जात होता. २०१७ साली हे प्रमाण (अनुक्रमे) ५२ टक्के व १४ टक्के असे आहे. आपल्या महाराष्ट्रात तर शेतीक्षेत्राचा राज्य उत्पन्नातील हिस्सा जेमतेम १० टक्के एवढा खाली घसरला आहे. शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय?
या गर्तेतून बाहेर पडण्याचा एक ठोस मार्ग म्हणजे देशातील १४ कोटी हेक्टर जमीन कास्त करणाºया सर्व शेतकºयांना हेक्टरी दहा हजार रुपये अर्थसाह्य (फक्त सेंद्रियशेती करतील त्यांनाच) देऊन सुरुवात करावी. निम्मे शेतकरी जरी वर्षदोन वर्षांत याकडे वळले तरी फक्त ७० हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे लागेल. सध्या दरवर्षी रासायनिक खतावर यापेक्षा जास्त अनुदान सरकार देते. वीज, सिंचन, बियाणे, अवजारे यावरील अनुदानांचा एकत्र विचार केल्यास ही रक्कम तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक होते. त्याऐवजी हा पर्याय निश्चितच अधिक समन्यायी व शाश्वत होईल.
सारांश, शेती व शेतीतर क्षेत्रातील वाढती आर्थिक विषमता, सामाजिक विसंवाद व पर्यावरणीय विध्वंसाचे प्रमुख कारण आहे. यावर एक प्रभावी उपाय आहे: सेंद्रिय म्हणजेच अहिंसक शेती व स्थानिक सात्विक अन्नस्वावलंबन. शेती अरिष्टावर मात करण्याचा हा समतामूलक शाश्वत विकास मार्ग आपल्याला कळेल तो सुदिन!
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)