भाजपमध्ये संघटनात्मक बदलाचे वारे.., गिरीश महाजनांचे पंख खरेच कापले? 

लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आल्या असल्याने भाजपने ही तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकीला पक्षाने सर्वोच्च महत्व दिले असल्याने कोणत्याही मोठ्या नेत्याचा मुलाहिजा ठेवलेला नाही.

भाजपमध्ये संघटनात्मक बदलाचे वारे सुरू झाले आहेत. लोकसभा निवडणूक वर्षभरावर आल्या असल्याने भाजपने ही तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकीला पक्षाने सर्वोच्च महत्व दिले असल्याने कोणत्याही मोठ्या नेत्याचा मुलाहिजा ठेवलेला नाही. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर त्यांनी किमान २० जिल्ह्यात संघटनेत बदल होतील अशी घोषणा केली होती, त्याचा अंमल सुरू झाला आहे. गिरीश महाजन, जयकुमार रावल या खानदेशातील नेत्यांकडे नाशिकची धुरा सोपविण्यात आली होती. मात्र या नेत्यांना पक्ष संघटनेसाठी वेळ नसल्याचे दोन वर्षात दिसून आले.

महाजन या काळात आले ते प्रदेश बैठक, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यांच्यासोबत, स्वतंत्रपणे त्यांनी फारसे दोरे केले नाही. रावल यांचे तर नाशिककडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे वेळ देऊ न शकणाऱ्या या नेत्यांपेक्षा उपाध्यक्ष राजेंद्र गावीत, सरचिटणीस विजय चौधरी या दुसऱ्या फलीतील नेत्यांकडे संघटनेची जबाबदारी सोपविली गेली. चौधरी यापूर्वीच नाशकात येऊन गेले आणि त्यांनी अनेक तालुक्यात बैठका घेतल्या आहेत. गावीत पहिल्यांदा येतील. हे दोघे नंदुरबार जिल्ह्यातील आहेत. आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांचे समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे. राजेंद्र हे तर बंधू आहेत. त्यामुळे गावीत यांचे नाशिकवर वर्चस्व निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहे. मध्यंतरी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे नाशिकची धुरा येईल, अशी चर्चा असताना हा बदल झाला.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाली. या ९ वर्षांचा आढावा घेतला तर नाशिककरांच्या पदरी निराशा पडली. २०१४ व २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकीत नाशिकने भाजप - शिवसेनेला भरभरून प्रतिसाद दिला. हेमंत गोडसे, हरिभाऊ महाले - डॉ. भारती पवार व डॉ. सुभाष भामरे यांना निवडून दिले. मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. केंद्रीय मंत्रिमंडळात डॉ.सुभाष भामरे व डॉ. भारती पवार यांच्या रूपाने स्थान मिळाले. मात्र मोठ्या प्रकलपा विषयी नाशिककरांची उपेक्षा झाली. घोषणा खूप झाल्या. अंमलबजावणीच्या दृष्टीने भोपळा आहे. विमानसेवा रडतखडत सुरू आहे.

महत्वाच्या रेल्वे आणि त्याच्या थांब्यासाठी आताही प्रवाशांना निवेदने द्यावी लागत आहे. कांदा हे प्रमुख पीक असताना त्याला हमीभाव, नाफेडकडून खरेदी व प्रक्रिया उद्योग हे प्रश्न प्रलंबित आहे. दर वर्षी त्यासाठी आंदोलने होतात. विदर्भ, मराठवाड्यात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या इकडे देखील होऊ लागल्या आहेत. ड्रायपोर्ट विषय अद्याप कागदावरुन जमिनीवर आलेला नाही. तरतूद होते, पथके पाहणी करून जातात, पण विषय मार्गी लागत नाही. नाशिककरांनी प्रथमच विश्वासाने महापालिका भाजपच्या हाती सोपवली, पण डबल इंजिन सरकरचा लाभ या शहराला मिळाला नाही. मेट्रो, लॉजिस्टिक पार्क, आय टी पार्क अशा मोठ्या घोषणा हवेत आहेत. मंत्री आहेत, मात्र दिल्लीत आवाज ऐकला जात नाही. संघटन पातळीवर दबदबा आहे, असे स्थानिक नेतृत्व नाही. ही मोठी पोकळी आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप अयोग्य  

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाला डॉ. संजीव सोनवणे यांच्यारुपाने अखेर कुलगुरू लाभले. राजकारण सर्वच क्षेत्रात प्रभावी ठरले की, अन्य क्षेत्रांचा संकोच होतो. नैसर्गिक प्रगती खुंटते. पर प्रकाशितव वाढते. त्याचा दूरगामी परिणाम समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांवर होत असतो. अर्थात हे आताच घडत आहे, असे नाही. पूर्वापार या गोष्टी घडत आहे. कोणत्याही राज्यकर्त्यांला वाढीव प्रभावक्षेत्राचे आकर्षण असते. सारस्वतदेखील त्या प्रवाहात सामील झाले की सगळा आनंदीआनंद समजायचा. पूर्वी नकळत, बेमालूमपणे अशा गोष्टी व्हायच्या. आता त्या उघडपणे, चर्चेत राहून होतात. राजकारणाचा पोत बदलला म्हणतात, तो असा. कुलगुरू या वैधानिक पदाची मुदत दर पाच वर्षांनी संपते. त्यानंतर नव्या कुलगुरुंसाठी निवड प्रक्रिया निश्चित आहे.

राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रात हा विषय येतो. राजकीय अस्थिरता आणि ही निवड याचा कोणताही संबंध नाही. तरी दीड वर्षे ही निवड झाली नाही. उच्च शिक्षणातील शिखर संस्था नेतृत्वाविना राहते, याचे सोयरसुतक कुणाला राहिले नाही. ही निवड व्हावी, म्हणून या क्षेत्रात कोणताही प्रभाव गट नसल्याने प्रयत्न झाले नाहीत. मुक्त शिक्षणाचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. काळानुसार त्यात बदल होणे, अपेक्षित आहे. नवे कुलगुरू त्यादृष्टीने चाचपणी करतील, अशी अपेक्षा आहे. प्रशासनातील मठाधीश हे कोणत्याही संस्थेला बाधक असतात. मधल्या काळात याठिकाणी ही प्रवृत्ती बोकाळली, त्यावर नियंत्रण आणयला हवे.

महाविकास आघाडीतील भाऊबंदकी
 
सत्ता असली की, अंतर्गत वाद विकोपाला जात नाही. सत्ता हे रसायन असे आहे, की त्यामुळे वादविवाद पचविले किंवा विसरले जातात. सत्ता गेल्यानंतर मात्र जुने वाद उकरून उट्टे काढले जाते. जुने हिशोब चुकते करण्याची खुमखुमी येते. महाविकास आघाडीत सध्या तेच सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील भाजप - शिवसेना युती सरकारला अभय दिल्यानंतर आघाडीचा सरकार विरोधातील उत्साह मावळला आहे. आघाडीतील स्वत:चे स्थान बळकट करण्यासाठी सारे सरसावले आहेत. लहान थोर हा वाद त्याचाच परिपाक आहे. एखादा पक्ष फोडून सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रकार मराठी जनतेला कधी फारसा पसंत पडला नाही. अगदी शरद पवार यांचा खंजीर प्रयोग देखील पचनी पडला नाही. संसदीय राजकारणाच्या ५० वर्षांत पवार व त्यांचा पक्ष अनेकदा सत्तेत राहिला, पण राज्यात एकहाती सत्ता त्यांना मिळवता आली नाही. आतादेखील साडेतीन जिल्ह्यांचा पक्ष अशी टीका राष्ट्रवादीच्या वाट्याला येते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयोगाचे यशापयश हे आगामी निवडणुकांमध्ये दिसून येईल.

जनतेची सहानुभूती उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे वज्रमूठ सभेत दिसून आले. १५ आमदार व ५ खासदार असलेल्या ठाकरे यांना आघाडीचे नेते मानायला दोन्ही काँग्रेस तयार नाही. त्यामुळे सभा स्थगित करीत भाऊबंदकी सुरू झाली. नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी मोठा भाऊ आहे. ठाकरे सेना दुसऱ्या तर काँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर आहे. इगतपुरी मतदारसंघात काँग्रेसचा एकमेव आमदार असताना ठाकरे सेनेच्या माजी आमदार  निर्मला गावीत तेथे पुन्हा एकदा इच्छुक आहेत. धुळे लोकसभा मतदार संघ काँग्रेसकडे आहे. तेथे ठाकरे सेनेचे अद्वय हिरे इच्छुक आहेत.  असा तिढा कसा सोडवायचा हा प्रश्न आघडीपुढे राहील.

राजकीय पाठबळामुले गुन्हेगारी फोफावली

नाशिकसारख्या उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण, शेती क्षेत्रात विकसित महानगरातील वाढती गुन्हेगारी चिंतेचा विषय बनला आहे. पोलीस दलाच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. तडीपार, गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्ष समारंभपूर्वक प्रवेश देत असतील, त्यांना पदे देत असतील, त्यांच्या वाढदिवसाला हजेरी लावत असतील, प्रसंगी जीवाला धोका असल्याच्या कारणाने पोलीस संरक्षण पुरवत असतील तर पोलीस दल कशी कारवाई करणार ? वाजे - देशमुख प्रकरणानंतर पोलीस दलातील राजकारण ठळकपणे समोर आले. शह - काटशहाचे राजकारण देखील उभ्या महाराष्ट्राने बघितले. त्यामुळे राजकीय व्यक्तीना हात लावला जात नाही. कारवाई झाली तर मंत्रालयातून स्थगिती येते. यातून पोलीस दलाचे मनोबल खालावते आणि गुन्हेगारांचे उंचावते.

वरदहस्त असल्याने मोकाट सुटलेले हे गुंड नंगानाच करतात. चित्रपटात शोभावे असे थरार नाशिकच्या रस्त्यावर सध्या दिसत आहे. भररस्त्यावर वेगवान कारची दुसऱ्या कारला जोरदार धडक, त्यातून उतरलेल्या गुंडाचा दुसरे गुंड पिस्तूल घेऊन करीत असलेला पाठलाग, जखमी व्यक्तीवर एकापाठोपाठ केले जाणारे वार...एकेकाळी मुंबईत टोळीयुद्ध आमबात होती, आता नाशिकला हे दृश्य सर्रास दिसू लागले आहे. ब्रह्मराक्षस उलटल्याने आता राजकीय पक्षांची कोंडी झाली आहे. पक्षांतर्गत हेवेदाव्यातून एकमेकांच्या कुलंगडी काढताना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी समोर येत आहे. एकंदर भयावह स्थिती आहे.