‘पनामा’सारखी आणखीही प्रकरणे उजेडात येतील

कर चुकविण्याच्या हेतूने ज्यांनी विदेशात खाती उघडली आहेत त्या साऱ्यांची नावे जर उघड झाली, तर मोठी खळबळ माजू शकते. या प्रकरणाचे साम्य अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या वित्तीय

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

कर चुकविण्याच्या हेतूने ज्यांनी विदेशात खाती उघडली आहेत त्या साऱ्यांची नावे जर उघड झाली, तर मोठी खळबळ माजू शकते. या प्रकरणाचे साम्य अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या वित्तीय संस्थतील घोटाळ्याशी तर नाही ना, अशी शंका उभी राहते. या संस्थेने मागील दशकात खोटा दावा करताना सांगितले होते की, त्यांचे गृह-कर्जाचे भांडवल आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये सुरक्षित आहे. पण काहीच दिवसात त्यांचा दावा खोटा ठरला. त्यामुळे संस्थेचे अध:पतन तर झालेच शिवाय २००८च्या जागतिक मंदीचाही प्रारंभ झाला.
तरीही सध्याचे पनामा पेपर्स प्रकरण आधीच्या प्रकरणांपेक्षा मोठे आणि वेगळे दिसते. हे प्रकरण फक्त पनामा शहरातील मोझॅक फोेन्सेका या संस्थेच्या इमेल खात्यात शिरून ढीगभर (११.५ दशलक्ष) कागदपत्रे सापडण्यापर्यंत मर्यादित नाही. यात २१ देशातील २१४५०० कंपन्यांच्या खात्यांची माहिती आहे. शिवाय गुप्तपणे आपली संपत्ती दडवण्याच्या या धूर्त खेळात गुंतलेली नावे इतकी प्रतिष्ठित आणि उच्चभ्रू आहेत की ती उघड झालीच तर जागतिक पातळीवर त्याचा धक्का बसेल.
मोझॅक फोेन्सेकातून उघड झालेल्या पहिल्या यादीतली नावेसुद्धा जागतिक स्तरावर तेवढीच नावाजलेली आणि उच्चभ्रू आहेत आणि आता वादात सापडली आहेत. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झी पिंग आणि त्यांच्याच पक्षाच्या पोलीट ब्युरोमधील सात सदस्य, इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेट्रो फोरोशेंको, आइसलँंडचे पंतप्रधान सिग्मुन्दूर डेवीड गनलोग्सन (आता त्यांनी राजीनामा दिला आहे), पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ, इराकचे पूर्व अंतरिम पंतप्रधान अयाद अल्लावी आणि इजिप्तच्या माजी अध्यक्षांचे पुत्र अल मुबारक यांची नावे या यादीत उघड झाली आहेत. या यादीतील एकूण १४३ राजकीय लोकांमधील १२ लोक त्यांच्या देशातील राष्ट्रीय नेते आहेत. त्यातल्या काही लोकांच्या जवळच्या मित्रांची आणि नातेवाईकांची नावे या यादीत आहेत. या शिवाय क्रीडा आणि सिनेमा जगतातील काही मोठी नावे सुद्धा त्यात आहेत. फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी, दिवंगत चित्रपट दिग्दर्शक स्टेनले कुबरीक आणि ब्रिटीश राजघराण्याशी संबंध ठेवणाऱ्या सारा फर्ग्युुसन यांचीही नावे आहेत.
पनामा पेपर्स मध्ये ५०० भारतीयांची नावे आहेत व हा आकडाही काही छोटा नाही. अजूनही काही नावे उघड होऊ शकतात. महानायक अमिताभ बच्चन आणि त्यांची सून ऐश्वर्या राय व तिच्या आई-वडिलांची नावे या पेपर्स मध्ये असल्याचे समजताच माध्यमांचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले. अमिताभ बच्चन यांचे नाव कर चुकवेगिरीशी जोडले जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांनी कधी स्वत:च तर कधी आपल्या भावाच्या माध्यमातून असे प्रयत्न केल्याचे बोलले जाते. या सर्वाची सुरुवात १९८०मध्ये झाल्याचे दिसते. अपोलो टायर्सचे ओंकार कंवर, कोलकात्यातील उद्योजक शिशीर बाजोरिया (हे काही दिवस दिवंगत माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू व स्थानिक व्यापारी यांच्यातील दुवा होते आणि नंतर भाजपात गेले) त्याच बरोबर गरवारे परिवार यांची नावे पनामा पेपर्समध्ये असणे आश्चर्याचे ठरले तरी अनपेक्षित नाही. इंडिया बुल्सचे समीर गेहलोत आणि डीएलएफचे के.पी. सिंग यांची सुद्धा नावे अपेक्षित आहेत.
पनामा पेपर्समधील भारतीयांच्या यादीत एक नाव असेही आहे जे फारसे परिचित किंवा नावाजलेले नाही. ते नाव आहे सोमेंद्र खोसला यांचे. खोसला यांच्या संस्थेला ‘द ला रु’ या चलनी नोटा छापून देणाऱ्या जगातील अव्वल क्रमांकाच्या कंपनीकडून १५ टक्क््यांचे घसघशीत कमिशन ‘सुलभ सेवा’ उपलब्ध करुन देण्याप्रित्यर्थ मिळत असते. हीच जागतिक संस्था भारतीय रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणात चलनी नोटा पुरवत असते. खोसला यांच्या शेल कंपनीने २००३ साली रिझर्व्ह बँकेच्या निविदेतून पाच लाख पाऊंडाची घसघशीत रक्कम मिळवली होती. २००५ साली वाजपेयींच्या कार्यकाळातसुद्धा तशीच एक निविदा त्यांना मिळाली होती. त्यानंतर संपुआच्या कार्यकाळात सुद्धा त्यांना निविदा मिळाली होती. हे जर सत्य असेल तर विशिष्ट गट रिझर्व्ह बँकेसारख्या घटनात्मक संस्थेतदेखील कशी घुसखोरी करीत असतात हे लक्षात येते. मात्र हे अद्याप उघड झालेले नाही की ही कंपनी आजदेखील रिझर्व्ह बँकेला नोटा पुरवते किंवा कसे. यातून स्वाभाविकच एक अशी शंका उपस्थित होते की, चलनी नोटा पुरवणाऱ्या या लोकानी त्यांचे कौशल्य अवैध चलनी नोटा बनवण्यासाठी कुणाला दिले तर नसेल, आणि त्यातून दहशतवादी, तस्कर आणि अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांना फायदा तर झाला नसेल?
तरीदेखील पैसा कमावणे, वाचवणे, खर्च करणे आणि गुंतवणे या बाबतीतल्या आपल्या साध्या कल्पना समोर ठेवल्या तर पनामा पेपर्सच्या सत्यतेविषयी प्रश्न उभा राहतो. आपणा सर्वाना नेहमीच असे वाटते की जग नियमाना धरुन चालते, पण पनामा प्रकरणातून असा धडा समोर येतो की, प्रचंड संपत्ती बाळगणाऱ्यांकडे स्वत:चे नियम स्वत:च बनवण्याचा परवाना असतो व त्याहून महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही जागतिक वा आर्थिक सीमा त्यांना अडवू शकत नाहीत.
जोपर्यंत कर वाचवून देणाऱ्या संस्था अस्तित्वात आहेत तोपर्यंत प्रचंड संपत्ती बाळगणाऱ्यांना काळजीचे काहीच कारण नाही. या संस्था गोपनीयतेचे कायदे वापरत त्यांच्या संपत्तीचे रक्षण करतील. पण आता अशा करबुडव्यांच्या गुप्त खात्यांपुढे जागरूक नागरिकांनी तंत्रज्ञांच्या साह्याने आव्हान उभे केले आहे. हे नागरिक अशा संस्था वा बँकांच्या कुठल्याही प्रणालीला किंवा अटींना शरण जाणारे नाहीत. अवैध संपत्ती दडवून ठेवणाऱ्यांच्या समोर कठिमातली कठीण प्रणाली भेदणारे कॉम्प्युटर हॅकर्ससुद्धा आहेत. मग प्रकरण एचएसबीसी पेपर्सचे असो, इराकचे अन्नाच्या बदल्यात तेल प्रकरण असो किंवा लिचटेनस्टेन प्रकरण असो. ही प्रकरणे सोडली तर पनामा पेपर्स सारखी आणखी डझनभर प्रकरणे लवकरच उघड होतील. मोझॅक फोेन्सेका ही पनामा शहरातील एकच संस्था नाही, तिथे तिच्या सारख्या ३०० कायदेशीर सल्लागार संस्था व २७ कर वाचवणाऱ्या संस्था आहेत. त्यात कुख्यात मॉरिशस चेन ही संस्था सुद्धा आहे. कॉम्प्युटर हॅकर्स लोकानी या संस्थांच्या गुप्ततेला अंताकडे नेले आहे. जे विदेशात अवैध संपत्ती गुप्ततेने लपवत आहेत त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की अशा हॅकर्स मंडळींनादेखील कुठल्याही देशाची सीमा नसते.