...अन्यथा सरकारला शुद्धीवर आणण्यासाठी कांदा हुंगवावा लागेल

यावर्षी अतिवृष्टीमुळे ८० टक्के कांदा हा चाळीतच सडला. त्यावेळी २ ते ७ रुपये एवढ्या पडत्या भावात तो शेतक-याला विकावा लागला. आता २० टक्के कांदा शिल्लक असताना आणि भाव ४० रुपयांच्या आसपास जाताच सरकारने का हा निर्णय घेतला.

लहानपणी घुबडाची भीती वाटायची. त्याला दगड मारला तर तो झेलतो आणि झोळीत घालून झोका देत तो दगड झिजवतो तसातसा दगड मारणारा खंगत जातो आणि त्याचा मृत्यू होतो. भीतीचे कारण असे होते. सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संबंधाचा विचार केला, तर ही कथा चपखलपणे लागू पडते. गेल्या पाऊणशे वर्षात शेतकरी झिजतो, खंगतो आहे मग ते सरकार कोणतेही असो. दुसºया अर्थाने म्हातारी मेली नाही काळ मात्र सोकावला आहे हे सरकारच्या कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय पाहून वाटते. सहा महिन्यांपूर्वीच सरकारने निर्यातबंदी करणार नाही असे जाहीर केले होते आणि आज थोडे फार नुकसान भरून निघण्याची शक्यता दिसताच बंदी जाहीर केली. कांद्याचे वास्तव वेगळे आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे ८० टक्के कांदा हा चाळीतच सडला. त्यावेळी २ ते ७ रुपये एवढ्या पडत्या भावात तो शेतकºयाला विकावा लागला. आता २० टक्के कांदा शिल्लक असताना आणि भाव ४० रुपयांच्या आसपास जाताच सरकारने का हा निर्णय घेतला.

आविर्भाव असा की, कोरोनाच्या काळात ‘आॅक्सिजन’ टंचाईने जी घबराट झाली तशी कांद्याच्या भावाने झाली. ही बंदी घालताना जनहिताची साखरपेरणी केली गेली. ३५ ते ४० रुपयाने कांदा खरेदी करण्याची वेळ आली तर जनतेचे हित धोक्यात येते आणि ९० रुपयांचे लिटरभर पेट्रोल लोक खुशीने खरेदी करतात, असा सरकारचा समज दिसतो. ८० टक्के कांदा सडला असताना शेतकऱ्यांना मदत करणे तर दूरच; पण चार पैसे मिळण्याची वेळ येताच शेतकºयांच्या आशेवर सरकारनेच पाणी फेरले. २० टक्के कांदा विकून शेतकºयाच्या हाती पैसा पडून त्याचे थोडेफार नुकसान भरून काढण्याची संधी आली होती. पुढच्या महिन्यात नवीन कांदा येण्यास सुरुवात होईल आणि आताच भाव पडल्यामुळे या नव्या कांद्याला भाव मिळण्याची शक्यता नाही, म्हणजे आजही नुकसान झाले, पुढेही खड्डाच पडणार आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी निर्यातबंदी उठवताना जीवनावश्यक वस्तू कायदा हे गुलामीचे प्रतीक या सरकारला वाटत होते आणि आता लगेचच साक्षात्कार झाला का? तर जनतेच्या व्यापक हिताची भाषा ही सरकारची साखरपेरणी आहे. कारण कांदा महाग झाला आणि बिहार आणि बंगालमधील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. वाजपेयींचे सरकार पाडून कांद्याने एकदा भाजपला रडविले आहे आणि नरेंद्र मोदी छोटी-मोठी जोखीम पत्करायला तयार नाहीत. ही निवडणूक विधानसभेची असली तरी प्रतिष्ठेची आहे. दुसरे राजकीय कारण म्हणजे महाराष्ट्र हे कांदा पिकवणारे अग्रणी राज्य. भाव पडले की त्याचे खापर शेतकरी राज्य सरकारवर फोडतो आणि सरकारच्या विरोधात जनमत आपोआप तयार होते. विरोधकाचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी कांदा हे प्रभावी अस्र असल्याचे यापूर्वी सिद्ध झाले आहे. शेतमाल हा राज्याच्या अधिकारातील विषय असला तरी शेतमालाचे भाव ठरविण्याचा अधिकार केंद्राला आहे; पण सामान्य माणसाला याची माहिती नसते आणि तो राज्य सरकारलाच दोष देत असतो. आता आपल्या राजकीय हितासाठी अशा कायदेशीर अस्राचा वापर विरोधकांवर करता येतो.

निर्यातबंदीच्या कायद्याचाही असाच वापर केला जातो. खरे तर अशा संकटसमयी सरकारनेच बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून भडकणारे किंवा कोसळणारे भाव रोखले पाहिजेत, चीन-पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्रांना होणाºया पुरवठ्यावर बंदी घातली असती, तर समर्थनीय म्हणता येईल. बांगलादेशसारख्या शेजारी मित्राशी व्यापार चालू ठेवायला हरकत नसावी. पण या कर्तव्याचा सरकारला विसर पडला आहे. निर्यातबंदी केली की भाव उतरतात. सामान्य माणूस समाधानी होतो; पण उत्पादकाला फटका बसतो. कांदा खरेदी करून भाव पाडण्याचे तंत्र वापरले तर यंत्रणा कामाला लावावी लागते, त्यापेक्षा अशी तरतूद करून एका अध्यादेशाने सर्वांना गारद करता येते. परदेशात कांदा किलोमागे १ डॉलर, तर आपल्याकडे त्याच्या निम्मा ४० रुपये भाव आहे. तरीही आपल्याला तो महाग वाटतो. अशावेळी सरकारला शुद्धीवर आणण्यासाठी कांदा हुंगवावा लागेल, त्याशिवाय पर्याय दिसत नाही.