...अन्यथा भारत हे ‘हिंदू राष्ट्र’ बनण्याचा धोका!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २६ जूनला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वॉशिंग्टन येथे ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये भेटणार आहेत. मोदी ज्या दिवशी ट्रम्प यांना भेटणार आहेत,

-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २६ जूनला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वॉशिंग्टन येथे ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये भेटणार आहेत. मोदी ज्या दिवशी ट्रम्प यांना भेटणार आहेत, तो दिवस सुरू होत असतानाच ४२ वर्षांपूर्वी २५ जूनच्या मध्यरात्री भारतात इंदिरा गांधी यांच्या काँगे्रस सरकारनं आणीबाणी लादली होती. या आणीबाणीच्या कालखंडानंतर भारतीय राजकारणाला वेगळं वळण लागलं आणि त्याचीच परिणती ३९ वर्षांनंतर नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान बनण्यात झाली. ...आणि २६ जूनला वॉशिंग्टन येथे ट्रम्प यांना मोदी भेटणार आहेत. मोदी यांची ही नियोजित अमेरिका भेट नुसती ‘वर्किंग व्हिजिट’ असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं तेथील भारतीयांपुढं भाषण करून आणीबाणी, काँग्रेस इत्यादी मुद्दे ते उगाळण्याची शक्यता कमी दिसते. पण इकडे भारतात २५-२६ जूनला भाजपा आणीबाणीवरून काँगे्रसवर कोरडे ओढण्याची संधी सोडणार नाही.
उलट आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल आणीबाणीपेक्षा वाईट परिस्थिती आहे, असा प्रतिटोला काँगे्रस व इतर बिगर भाजपा पक्ष लगावतील. ‘गोरक्षकां’चा धुमाकूळ, प्रसारमाध्यमांची गळचेपी व त्यासाठी ‘एनडी टीव्ही’च्या कंपनीवर ‘सीबीआय’नं टाकेलली धाड इत्यादी उदाहरणंही दिली जातील. मात्र एक वस्तुस्थिती दोघंही मान्य करणार नाहीत. ती म्हणजे भारतातील लोकशाही संस्थांचा दुबळेपणा आणि या संस्था कधीच कणखर व स्वायत्त बनू न देण्यात सर्व राजकीय पक्षांचे असलेले हितसंबंध. मोदी २६ जूनला ट्रम्प यांची भेट घेतील, तेव्हा अमेरिकेत सध्या अध्यक्षांविरुद्ध जे वादळ उठलं आहे, ते अधिक तीव्रतेनं घोंघावू लागलं असण्याची शक्यता आहे. हा वाद आहे, तो अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारातील रशियाच्या हस्तक्षेपाचा. असा हस्तक्षेप झाल्याचा निष्कर्ष ‘एफबीआय’ या अमेरिकी गुन्हे अन्वेषण संघटनेनं काढला आहे. या हस्तक्षेपास ट्रम्प यांच्या प्रचार यंत्रणेतील उच्चपदस्थांचा सक्रिय सहभाग होता, असा आरोप होत आला आहे. या आरोपात तथ्य आहे काय, याची चौकशी ‘एफबीआय’ करीत आहे. हे प्रकरण गुंडाळावं म्हणून ट्रम्प यांनी माझ्यावर दबाव आणला आणि मी बधत नाही, हे दिसून आल्यावर मला बडतर्फ केलं, असा आरोप अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त समितीपुढं साक्ष देताना ‘एफबीआय’चे प्रमुख जेम्स कोमे यांनी केला आहे. कोमे यांची साक्ष झाल्यावर तीन दिवसांच्या आतच काही देशांतील मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या आदेशावर खालाच्या न्यायालयानं दिलेली स्थगिती ‘अपिल्स कोर्टा’नं कायम ठेवली. अमेरिकेतील संसद, न्याय यंत्रणा, प्रसारमाध्यमं इत्यादी लोकशाही संस्था किती मजबूत व स्वायत्त आहेत, त्याची ही काही उदाहरणं. आपल्याकडं काय परिस्थिती आहे? ‘सीबीआय’ हा ‘सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपट’ असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात नोंदवलं होतं. आजही मोदी सरकारच्या काळात ‘सीबीआय’ची तीच अवस्था आहे. आपली संसद ही तर आता केवळ नावापुरती उरली आहे. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात भाजपानं संसदेचं कामकाज रोखलं आणि तसं करणं हे ‘संसदीय कामकाजाचं एक आयुध आहे’, असा निवाळा सध्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला होता. आता मोदी सरकारची अडवणूक काँग्रेस त्याच पद्धतीनं करीत आहे. पंतप्रधान असलेले मोदीच खुद्द संसदेत क्वचितच येत असल्यानं लोकशाहीच्या या मंदिराचंं पावित्र्य न उरणं अगदी साहजिकच आहे.
आपल्या प्रसारमाध्यमांचं स्वातंत्र्य हे त्यांच्या मालकांचं असतं. मालकांचं व्यापारी हित जपलं जाईल, त्या मर्यादेतच ‘प्रसारमाध्यमंं’ स्वतंत्र असतात. आणीबाणीच्या काळात तेच दिसून आलं आणि आताही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. आणीबाणीच्या काळात उघडपणं प्रसारमाध्यमांवर दडपण आणलं जात होतं, निर्बंध लादण्यात आले होते. विरोधकांना तुरुंगात डांबलं गेलं होतं. आता हे काम दोन स्तरांवर होतं आहे. एकीकडं प्रशासकीय व पोलीस यंत्रणेचा ससेमिरा विरोधकांच्या मागं लावला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘समाज माध्यमां’वरून विरोधकांच्या बदनामीची मोहीमही राबविली जात आहे. शिवाय वेळ आल्यास प्रत्यक्ष शारीरिक हल्लेही केले जात आहेत. असे हल्ले व बदनामीच्या मोहिमा यांबद्दल तक्रार केल्यास ‘कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल’, असं ठरावीक उत्तर दिलं जात असतं. प्रत्यक्षात चौकशी होतच नसते. तुरुंगात जाण्याची तयारी असल्यास आणीबाणीत उघड विरोध तरी करता येत होता. आज अघोषित आणीबाणीची परिस्थिती आहे. उघड विरोध करणाऱ्यांना ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरविलं जात आहे. ‘राष्ट्रप्रेमाच्या भावनेनं जनता प्रेरित झाली आहे आणि ती आता राष्ट्राला विरोध केला तर खपवून घेणार नाही’, असं गोव्याचे मुख्यमंत्री व माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अलीकडंच सांगून ठेवलं आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री वेंकय्या नायडू म्हणत आहेत की, ‘फक्त राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता व अखंडता आणि सामाजिक आरोग्य या मुद्द्यांवर तडजोड केली जाणार नाही. बाकी प्रसारमाध्यमांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे’. मात्र गाय ही पवित्र आहे आणि गोहत्याबंदी हा राष्ट्रीय एकता व अखंडता यांच्याशी संबंधित मुद्दा ठरविण्यात येत आहे. काश्मीरमध्ये स्वायत्तता मागणाऱ्यांशी चर्चा करा, असं म्हणणं हा राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधीचा विषय ठरविण्यात आला आहे. ‘मोदींवर टीका केली, तरी कोठे काय होतं आहे,’ असा सवाल नायडू विचारत आहेत. पण अशी टीका करणाऱ्यांना समाजमाध्यमांवर कसं लक्ष्य केलं जातं आणि यांचं सारं नियंत्रण पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून कसं होत असतंं, हे जगजाहीर आहे.
अमेरिका व भारत या दोन्ही लोकशाही देशांत नेमका हाच मोठा फरक आहे. स्वातंत्र्यानंतरचा नेहरू कालखंड सोडला, तर इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीपासून अशा लोकशाही संस्था कशा कमकुवत होतील व आपलं सत्तेचं राजकारण कसं साधता येईल, यातच राजकीय पक्षांना आपलं हित दिसत आलं आहे. संघानं याच संधिसाधू राजकारणाचा फायदा उठवत सत्ता हाती घेतला आहे. म्हणूनच विरोध नुसता मोदींना करून काहीच हाती लागणार नाही. गरज आहे, ती लोकशाही संस्थांत काम करणाऱ्यांनी वेळ पडल्यास सत्ताधाऱ्यांना विरोध करूनही आपल्या कार्यक्षेत्रातील स्वायत्तता जपण्याची. तसं घडल्यासच राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली ‘भारतीयत्वाची संकल्पना’ जपली जाईल. अन्यथा लोकशाहीची चौकट तशीच ठेवून भारत हे ‘हिंदू राष्ट्र’ बनण्याचा धोका डोळ्यांआड करून चालणार नाही !