आमच्या नशिबी केवळ प्रतीक्षा

लातूर, उस्मानाबाद, नांदेडमध्ये दमदार पाऊस बरसला तशी अपेक्षा मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांना आहे. सरकारचे काय, ते तर कायम घोषणांचा पाऊस पाडत असते; पण तो कोरडा

- सुधीर महाजन

लातूर, उस्मानाबाद, नांदेडमध्ये दमदार पाऊस बरसला तशी अपेक्षा मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांना आहे. सरकारचे काय, ते तर कायम घोषणांचा पाऊस पाडत असते; पण तो कोरडा आभासी पाऊस. कानांना गोड वाटतो आणि दृष्टीसमोर अजिबात नसतो.

दुष्काळाच्या दुष्टचक्रानंतर मराठवाडा पाऊस अनुभवतो आहे. लातूर, उस्मानाबाद, नांदेडमध्ये जसा दमदार बरसला तशी अपेक्षा इतर जिल्ह्यांना आहे. आजही काही तालुके दुष्काळाच्या छायेत असले तरी आस लागून आहे. हे झाले पावसाचे. सरकारचे काय, ते तर कायम घोषणांचा पाऊस पाडत असते; पण तो कोरडा आभासी पाऊस. याचा आढावा घेतल्यास निम्म्या सरकारी घोषणांची अंमलबजावणी झाली तर सारे प्रश्न मिटतील.
मराठवाड्यातून राज्यात आणि परराज्यात जाणाऱ्या १४ रस्त्यांची घोषणा सरकारने आठ महिन्यांपूर्वी केली. यासाठी १२,५०० कोटी रुपये निधी जाहीर केला. पण या आठपैकी फक्त सोलापूर-धुळे महामार्गाचे काम चालू आहे. यात औरंगाबाद-इंदूर महामार्गाचीही घोषणा झाली होती.
औरंगाबाद पर्यटन जिल्हा म्हणून अगोदरच जाहीर झाला आहे. वेरूळ, खुलताबाद, म्हैसमाळ, अजिंठा असा पर्यटन त्रिकोण म्हणून विकास करण्याचीही चर्चा झाली होती. अजिंठ्याला हेलिपॅड बांधून हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्याची घोषणा होती. हेलिकॉप्टर उडाले नाही; घोषणा मात्र उडाल्या. घोषणा झाली की, मराठवाड्याचे लोक हुरळून जातात आणि त्यांच्यावरचे हे गारूड दुसऱ्या घोषणेपर्यंत कायम असते. सध्या नागपूर-औरंगाबाद- मुंबई या ‘एक्स्प्रेस-वे’वर चर्चा आहे. युती सरकारचा हा नागपूर-मुंबई जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मराठवाड्यातून १५५ कि.मी. जातो. या रस्त्यावर जालना, करमाड, शेकटा, सटाणा, माळीवाडा या ठिकाणी उपनगरे उभी राहाणार आहेत. साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्चून ही उपनगरे उभारली जातील. येथे मॉल्स, हॉटेल्स असतील. नागपूर आणि मुंबई या दोन्ही ठिकाणी वेगाने जाता येईल. वाहतूक, व्यापार वाढेल. असा हा प्रकल्प उभा राहिला, तर मराठवाडा देशाच्या नकाशावर येईल.
सरकारने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरमध्ये औरंगाबादचा समावेश केला असून, उद्योग उभारणीसाठी औरंगाबाद शहरालगत दहा हजार एकर जमीन ताब्यात घेतली. उद्योगासाठी एवढी एकत्रित जमीन फक्त औरंगाबादलाच उपलब्ध आहे. परवा या ठिकाणी चार लाखांची वस्ती असणारे शहर उभे करण्याची घोषणा झाली. या शहरासाठी ५१ टक्के खर्च राज्य सरकारचा ४९ टक्के केंद्राचा असेल. जालन्यात ड्रायपोर्ट सुरू होण्याचीही घोषणा झाली आहे. यापैकी कोणताही प्रकल्प पूर्णत्वास गेला तर मराठवाड्याचेच भले होणार; पण ते कधी, हा मूळ प्रश्न आहे.
पन्नास वर्षांचा आढावा घेतला, तर जे काही मिळाले त्यासाठी संघर्षच करावा लागला. परभणीचे वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ आंदोलनातून मिळाले. रेल्वे रुंदीकरणासाठी संघर्ष करावा लागला. औरंगाबादचे प्रकल्प नागपूरला पळविण्याचा एक नवाच ‘एक्स्प्रेस-वे’ आता सुरू झाला आहे. सरकारने ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट’ ही संस्था येथे घोषित केली. तिच्या तयारीसाठी जागा शोधण्याचे काम सुरू झाले. दरम्यान, केंद्र आणि राज्यातील सरकारे बदलली आणि ही संस्था नागपूरला गेली. तेच ‘इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर’बाबत घडले. या पळवापळवीतून नाराजी वाढू नये म्हणून ‘स्पेशल प्लॅनिंग आर्किटेक्चर’ (एसपीए) ही संस्था औरंगाबादला येणार असे म्हणतात; पण वर्षभरापासून घोषणाच आहे. कायदा विद्यापीठ कागदावरच आहे. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक वर्षातून एकदा घेण्याचा प्रघात होता. २००८ पासून ही बैठकच झाली नाही. गेल्या वर्षी ती घेण्याचे ठरले होते तरी झाली नाही. मेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लातुरात एक मिनी बैठक दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर घेतली. १,२०० कोटी रुपयांचे सिंचनाचे प्रकल्प अजून पडून आहेत. ही जंत्री वाढत जाणारी आहे. घोषणांची उड्डाणे तेवढी कोटी, कोटींची, मराठवाडा आहे तेथेच आणि तसाच, कधी पावसाच्या तर कधी सरकारच्या प्रतीक्षेत.