‘शालाबाह्य’ आहे, परी ‘घटनाबाह्य’ नाही

‘सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण' शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व मुला-मुलींना शिक्षण देणे सरकारांची जबाबदारी आहे. मात्र, ज्या धार्मिक संस्था, मदरशांना सरकारी

- पी. ए. इनामदार
(लेखक, महाराष्ट्र कॉस्मॉपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष)

‘सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण' शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व मुला-मुलींना शिक्षण देणे सरकारांची जबाबदारी आहे. मात्र, ज्या धार्मिक संस्था, मदरशांना सरकारी प्रक्रियेत यायचे नाही, त्यांची मागणी ‘शालाबाह्य' ठरविल्याने पूर्ण झाली असेच म्हटले पाहिजे. शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाल्यावर सरकार काय उपाययोजना करते, यावर या विद्यार्थी समूहाच्या प्रगतीचा मार्ग दिसणार आहे.

सर्व प्रकारचे धार्मिक शिक्षण ‘शालाबाह्य' ठरविण्याचा निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केल्यावर गदारोळ उठला आहे. मदरसे, वेदपाठशाळा, गुरुद्वारा अशा सर्वच ठिकाणी धार्मिक शिक्षण घेणारी मुले ‘शालाबाह्य' मुले मानण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. तावडे यांच्या माहितीनुसार राज्यातील १ हजार ८८९ मदरशांमध्ये १ लाख ४८ हजार मुले धार्मिक शिक्षण घेतात. देशातील हा आकडा आणखी मोठा आहे.
मदरशांमध्ये पूर्वीपासून धार्मिक शिक्षण घेतले-दिले जाते. मदरशांमध्ये विज्ञान, इंग्रजी, सामान्यज्ञान, गणित शिकवले जाते. अनेक मदरशांनी स्वत:हून हे शिक्षण सुरू केले आहे. मुस्लिम समाजातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वत:हून संगणक शिक्षण सुरू केले. आम्हीही राज्यातील अनेक मदरशांना हे शिक्षण देऊन प्रगत केले आहे. याला कोणाचाही विरोध असायचे कारण नाही.
धार्मिक शिक्षण घेण्यालाही कोणाचा विरोध नाही. घटनेने सर्वांना धर्मविषयक स्वातंत्र्य दिलेले आहेच. प्रश्न असा आहे की, शिक्षण हक्क कायद्याचा अन्वयार्थ या संदर्भात काय लावायचा? कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री असताना शिक्षण हक्क कायदा आला. त्यानंतर धार्मिक संस्थांची मागणी होती की, त्यांना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळावे. तेव्हा कोणत्याही धार्मिक संस्थांना शिक्षक हक्क कायदा लागू केला जाणार नाही, अशी सवलत देणाऱ्या ९ दुरुस्त्या २0१२ मध्ये झाल्या. तेव्हाच धार्मिक शिक्षण हे शालाबाह्य ठरले होते. मी या प्रक्रियेच्या कामात जवळून सहभागी होतो.
भारतीय राज्यघटनेच्या ‘परिच्छेद २९-अ’नुसार वयाच्या ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना सक्तीचे, मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य शासनाची आहे अशी तरतूद आहे. सदर तरतुदीच्या अमलासाठी शिक्षण हक्क कायदा केंद्र शासनाने १/४/२0१0 साला पासून अमलात आणला. सदर २00९ च्या कायद्यानुसार सर्व धर्मांच्या धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांना हा कायदा लागू करण्यात आला होता. या तरतुदीच्या विरोधात २00९-२0१0 साली मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध दर्शविला गेला. याची नोंद घेऊन केंद्र शासनाने सदर २00९ च्या कायद्यात २0१२ साली दुरुस्ती करून धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांना हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षण विभागामार्फत सुरू केलेले सर्वेक्षण विचारात घेतल्यास असे दिसून येते की, या वयोगटातील जी मुले शासनमान्य शाळेत जात नाहीत, अशा सर्व मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा हेतू दिसून येतो. कारण अशा मुलांकरिता उपाययोजना कराव्या लागतात, त्याची व्याप्ती किती आहे, हे सर्वेक्षणाशिवाय कळणार नाही.
शासनाने अद्याप या सर्वेक्षणानंतर काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, याचा उल्लेख केलेला नाही, त्यामुळे कोणत्या स्वरूपात उपाययोजना केली जाईल, हे समजल्याशिवाय यावर मते प्रदर्शित करणे योग्य ठरणार नाही. जिथपर्यंत मदरशांचा संबंध आहे, त्यांना शासनाच्या परवानगीशिवाय आपले धार्मिक शिक्षण सुरू ठेवायचे आहे, ही त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे त्यांना शासकीय शालाबाह्य संस्था ठरविल्याने त्यांची मागणी पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे त्यांना
विरोध करण्याचे कारण नाही. तथापि, शालाबाह्य संस्था गृहीत धरून अशा मदरशांविरुद्ध काही कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास तो कायदेशीररीत्या योग्य होईल किंवा नाही हा वेगळा विषय आहे.
ज्या दिवशी अशी कारवाई करण्याचा आदेश निघेल,
त्या वेळी त्याची कायदेशीर बाजू योग्य प्रकारे मांडावी लागेल.
तोपर्यंत या प्रश्नाला धार्मिक किंवा राजकीय वळण देणे हानिकारक ठरेल. सरकार शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या भवितव्यासाठी काय योजना आखते, कोणते धोरण ठरविते, याचा उलगडा होईपर्यंत त्यांच्या हेतूबद्दल आधीच संशय घेणेही योग्य ठरणार नाही, ‘सर्वांना शिक्षण, सर्वांना प्रगतीच्या समान संधी' देणे हे कोणत्याही सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. ते पूर्ण होण्यासाठी सर्वांनीच सकारात्मक भूमिका घेणे आवश्यक ठरणार आहे.