दृष्टिकोन - हवामान बदलाबाबत ‘कॉप-२५’ परिषदेची फलनिष्पत्ती शून्यच

संयुक्त राष्टÑ संघाच्या अखत्यारीत झालेल्या या परिषदेचे सूप १५ डिसेंबरला वाजले.

शैलेश माळोदे

स्पेनची राजधानी मॅड्रिडमध्ये नुकतीच संपन्न झालेली कॉप-२५ (कॉन्फरन्स आॅफ पार्टीज) या नावाने ओळखली जाणारी हवामान बदलाविषयी उपाययोजना सुचविणारी आणि जमल्यास सर्वांना यासाठी भाग पाडणारी परिषद कोणत्याही साध्याशिवाय नुकतीच संपन्न झाली. गेल्या पंचवीस वर्षांच्या परिषदेच्या इतिहासात बऱ्यापैकी न करू शकलेली ही परिषद हवामान बदलविषयक वाटाघाटीविषयीचा विचार करता माध्यमातूनही फारशी प्रभावी ठरू शकलेली नाही. मानवजात स्वत:च्या भविष्याबाबतही किती बेफिकीर आहे हेच यातून अधोरेखित झाले.

संयुक्त राष्टÑ संघाच्या अखत्यारीत झालेल्या या परिषदेचे सूप १५ डिसेंबरला वाजले. अमेरिका आणि इतर प्रदूषण पसरविणाºया बड्या राष्टÑांनी पुढच्या वर्षीसाठी हरितगृह वायूचे उत्सर्जन घटविण्यासंबंधीचे लक्ष्य ठरवून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. अर्थात अमेरिका २०१५ सालच्या कॉप-२१ मधील पॅरिस करारातून बाहेर पडत आहे. त्यामुळे त्या देशातील प्रतिनिधींना या वार्षिक परिषदेत बसून वाटाघाटीत सहभागी होण्याची संधी होती. जागतिक हवामान वाटाघाटीत प्रभावी ठरलेल्या अमेरिकेच्या दृष्टीने (चांगल्या आणि वाईट दोन्ही दृष्टीने) एक वेगळे वळण देणे राहिल्याची खंत आहे. या बैठकीत जे प्रस्ताव पुढे येण्याचे प्रयत्न झाले ते मग हवामान बदलाचे बळी ठरत असलेल्या देशातील वादळे, दुष्काळ, वाढती सागर पातळी वा अन्य काही यांचा विचार करता समजदारीच्या दृष्टीने खूपच निरुपयोगी होते. वैज्ञानिकांद्वारे हवामान बदलाच्या संदर्भात अभिप्रेत कृती आणि जगातील शक्तिशाली राष्टÑांच्या प्रमुखांद्वारेच उपाययोजना करण्याची प्रत्यक्ष कृती तर सोडाच पण त्यासंदर्भात चर्चा करण्याची तयारी यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. ते तर याविषयी फारशी चर्चा करण्यासदेखील अनुत्सुक दिसून आले.

चीन आणि भारताने स्वाभाविकपणे पुढील वर्षासाठी अधिक मोठ्या प्रमाणात उद्दिष्ट निश्चित करण्याच्या कामी पुढे आलेल्या सूचनांचा विरोध केला. परिणामी यंदाच्या वर्षी काही निर्णय न होऊन पुढच्या परिषदेतील वाटाघाटीवर त्याचा दबाव येणार आहे. ही परिषद ग्लासगो (ब्रिटन) येथे डिसेंबर २०२० मध्ये भरणार आहे. अमेरिकन राष्टÑाध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर लगेचच अमेरिकेने नवीन राष्टÑाध्यक्षांची निवड केल्यास त्या देशाला पॅरिस करारात पुन्हा सहभागी होण्याची संधी जानेवारी २०२१ मध्ये पद स्वीकारल्यानंतर प्राप्त होईल. मग त्या देशाला पुन्हा नव्याने उत्सर्जन घटविण्याची उद्दिष्टे निश्चित करावी लागतील. चीन हा सध्याचा सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश असून तज्ज्ञांच्या मते तो अमेरिकेच्या धोरणांकडे लक्ष ठेवून असल्यामुळे स्वत:ची नवीन उद्दिष्टे ठरविण्यापूर्वी तो याविषयी सावधानता बाळगणार असल्याचे दिसते. संयुक्त राष्टÑ संघटनेचे सरचिटणीस अ‍ॅन्नानिसो गटेरेस यांनी स्पष्ट शब्दांतून टिष्ट्वटवर आपली नाराजी व्यक्त केलीय. हवामान संकटाशी जुळवून घेत त्यावर मात करण्याची संधी आंतरराष्टÑीय समुदायाने गमावलीय हे निश्चित. १३ डिसेंबरला संपणारी परिषद दोन दिवसांनी वाढवूनही फलनिष्पत्ती शून्य असावी ही खरोखरच चिंताजनक बाब आहे. गरीब राष्टÑांना हवामान बदलविषयक संकटांबाबत मदत करण्याबाबत एकमताचा सूर असला तरी भविष्यातील हवामान नुकसानीसाठी प्रमुख प्रदूषकांना जबाबदार धरावे की नाही याबाबत मात्र एकमत नव्हते. कार्बन व्यापाराविषयीचा निर्णयही पुढच्या परिषदेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आलाय. छोट्या राष्टÑांनाही महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबतच्या दृष्टिशून्यतेविषयी धक्का बसलाय.

वाढती वादळे आणि उष्णतेच्या लाटा आणि किनाºयावर वसलेल्या शहरांना बुडण्याची वाढती भीती याविषयी वैज्ञानिकांमध्ये एकमत असून निदान कागदावर तरी हवामान बदलाविषयीची वाढीव उद्दिष्टे सुनिश्चित व्हायला हवी होती. भारत आणि चीनने अमेरिकेबरोबर २०२० सालासाठीची त्यांची वाढीव उद्दिष्टांबाबतची भाषा सौम्य करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. युरोपियन युनियनने छोट्या आणि हवामान बदलांनी प्रभावित राष्टÑांची रास्तपणे घेतलेली बाजू आणि ग्रेटा थनबर्ग या जागृत पर्यावरण कार्यकर्तीचे प्रयत्न युवकांना स्वत:चे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी निश्चितपणे आंदोलने करण्यासाठी भाग पाडताना दिसत आहेत. अमेरिका हे एकमेव स्वार्थी राष्टÑ आहे जे पॅरिस करारापासून दूर पळतेय आणि सागर पातळीवाढ किंवा अतिरेकी हवामान घटनांत होरपळून निघत असलेल्या राष्टÑांना हवामान बदलांशी मुकाबला करण्यासाठी मदत करण्यास तयार नाही हे मात्र खरोखरच दुर्दैवी आहे.

( लेखक हवामान बदलाचे अभ्यासक आहेत )