थकबाकीचा शॉक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 1, 2017 12:35 AM2017-12-01T00:35:49+5:302017-12-01T00:36:14+5:30
आपण लोकप्रतिधी झालो म्हणजे आपल्याला सर्वकाही माफ असते, अशी प्रवृत्ती येत्या काळात वाढीस लागली आहे. काल-परवा नागपुरात वीज बिल थकबाकीसाठी पुढाकार घेणा-या एसएनडीएलच्या कार्यालयात माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्या नेतृत्वात...
आपण लोकप्रतिधी झालो म्हणजे आपल्याला सर्वकाही माफ असते, अशी प्रवृत्ती येत्या काळात वाढीस लागली आहे. काल-परवा नागपुरात वीज बिल थकबाकीसाठी पुढाकार घेणा-या एसएनडीएलच्या कार्यालयात माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्या नेतृत्वात भाजप कार्यकर्त्यांनी घातलेला धुडगूस व युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बंटी शेळके यांच्या कुटुंबीयांनी एसएनडीएलच्या पथकाला केलेली मारहाण ही याची प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. महावितरणतर्फे ‘शून्य थकबाकी’ मोहीम राबवून पहिल्या दोन दिवसातच नागपूर परिक्षेत्रातील १५ हजार ७०२ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आला. या सामान्य नागरिकांनी ओरड केली नाही. उलट सोय नसतानाही थकीत बिल भरण्यासाठी पुढाकार घेतला. तर दुसरीकडे नगरसेवकांकडे थकबाकी असल्यामुळे वीज कापण्यास गेलेल्या पथकाला विरोध करीत हल्ले करण्यात आले. पंतप्रधान मोदी जनतेची कशी फसवणूक करीत आहेत हे सांगण्यासाठी युवक काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष बंटी शेळके वाराणशी पर्यंत बाईक रॅली काढतात. तर दुसरीकडे त्यांचेच कुटुंबीय वीज बिल थकवितात व वसुलीसाठी येणाºया पथकावर हल्ला चढवतात. व्यक्तिगत हितापेक्षा सार्वजनिकहिताला प्राधान्य द्या, असे गडकरी, फडणवीस वारंवार सांगतात. मात्र, दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे नेते आपल्या नगरसेवकांची थकबाकी वाचविण्यासाठी यंत्रणेवर दबाव टाकताना दिसतात. हा विरोधाभास न पटण्यासारखा आहे. वीज बिल आकारणीवर कुणाचाही आक्षेप असू शकतो. मात्र, तो आक्षेप कायदेशीर मार्गाने नोंदवायला हवा. त्या विरोधात न्यायालयीन लढा द्यायला हवा. मात्र, आलेले बिल आपल्याला मान्य नाही असे सांगून ते भरणारच नाही, अशी उद्दाम भूमिका घेणे लोकशाहीच्या संस्कारात बसत नाही. लोकहिताची कामे करण्यासाठी आपण राजकारणात आलो, असा कांगावा करणारे नगरसेवक जर स्वत:ची देणी थकविण्यासाठी आपल्याचा राजकीय प्राबल्याचा वापर करीत असतील तर त्यांना या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, याचे आत्मचिंतन त्या ‘सेवकांनी’ करण्याची गरज आहे. सामान्य नागरिकांकडे हजार रुपयांचे बिल थकीत असले तरी एसएनडीएल लगेच कारवाई करते. सामान्यांच्या विनंतीला काही तासांचीही मुदत दिली जात नाही. तर दुसरीकडे नगरसेवक म्हणून वावरणाºयांकडे तब्बल १० हजारापासून ते ५० हजार रुपयांपर्यंत थकबाकी होईपर्यंत मीटरला हातही लावला जात नाही. एसएनडीएलने सुरुवातीलाच दिलेली सवलत नंतर मग अशी त्यांच्याच अंगावर येते. यापासून यंत्रणेनेही धडा घेणे आवश्यक आहे.