खारट पाण्यावरून, तुरट राजकारण

Akola Politics : पाण्यासारखा पैसा खर्च करून साकारली जात असलेली योजनाही राजकीय संदर्भातून मध्येच थांबविली जाते व त्यावरून राजकीय शहकाटशहाचे राजकारण रंगताना दिसते.

- किरण अग्रवाल 

आमदार नितीन देशमुख यांनी काढलेल्या अकोला ते नागपूर पदयात्रेमुळे खारपाणपट्ट्यातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून, तो सोडविण्यासाठी अराजकीय भूमिकेतून व वास्तविकता लक्षात घेऊन प्रयत्न व्हायला हवेत. या मुद्द्याचा केवळ राजकीय इव्हेंट म्हणून उपयोग होऊ नये.

राजकारणात पाणीही पेटते, हे आता नवीन राहिलेले नाही; पण पाण्यासारखा पैसा खर्च करून साकारली जात असलेली योजनाही राजकीय संदर्भातून मध्येच थांबविली जाते व त्यावरून राजकीय शहकाटशहाचे राजकारण रंगताना दिसते तेव्हा त्यातून पाण्यासाठी तृषार्त राहावे लागत असलेल्या जनतेबद्दल सहानुभूती बळावून गेल्याखेरीज राहत नाही. खारपाणपट्ट्यातील पाणी प्रश्नावरून सुरू असलेल्या राजकीय घमासानाकडे त्याच संदर्भाने बघता येणार आहे.

अकोला जिल्ह्यातील ३५०हून अधिक गावे क्षारयुक्त पाणीपट्ट्यात येतात, त्यामुळे तेथील शेतजमिनीचा पोत खराब होऊन उत्पादनावर परिणाम झाला आहेच, शिवाय हेच पाणी पिण्यासाठी वापरले जात असल्याने आरोग्याच्या समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. किडनी विकार बळावून अनेकांचा जीव गेला आहे. हीच बाब लक्षात घेता बाळापूर तालुक्यातील ६९ गावांसाठी वान धरणातील गोडे पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेऊन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली व ते काम सुरू होऊन त्यावर सुमारे शंभर कोटींपेक्षा अधिकचा खर्चही करण्यात आला आहे. पण तेल्हारा तालुक्यातील नागरिकांनी त्यास विरोध केल्याने या योजनेस शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली म्हणून राजकारण पेटले आहे.

६९ गाव पाणीपुरवठा योजनेला स्थगिती दिली गेल्यानंतर बाळापूर तालुक्याचे आमदार नितीन देशमुख यांनी विधिमंडळ परिसरातील म. गांधी पुतळ्याजवळ उपोषण केले. त्यावेळी खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती उठविण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु तसे झाले नाही म्हणून आमदार देशमुख यांनी खारे पाण्याचा टँकर घेऊन अकोला ते नागपूर मोर्चा काढला आहे. स्थगिती न उठविल्यास उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना या खारे पाण्याने अंघोळ घालण्याचा इशारा त्यांनी दिल्याने भाजपा वर्तुळात चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. यातूनच काटशहाचा भाग म्हणून की काय, जमावबंदीच्या आदेशात मोर्चा काढला गेला म्हणून देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे या राजकारणाला अधिकच धार चढली आहे. पाण्यासाठी मोर्चा काढणाऱ्यांवर जमावबंदी उल्लंघनातून गुन्हे दाखल होत असतील तर फडणवीसांच्या दौऱ्याप्रसंगी त्यांच्या स्वागतासाठी गर्दी करणाऱ्यांवर गुन्हे का दाखल होऊ नयेत, असा सवाल आमदार देशमुख यांनी करून पोलीस प्रशासनालाच कात्रीत पकडले आहे. यातून प्रश्न बाजूस पडून, एकमेकांची कोंडी करण्याचे प्रकार सुरू झाल्याचा अर्थ काढला गेला तर ते चुकीचे ठरू नये.

महत्त्वाचे म्हणजे, बाळापूरच्या ६९ खेडेगाव पाणीपुरवठा योजनेकरिता कवठा बॅरेज जवळ असतानाही केवळ कामाची किंमत वाढवण्याकरिता लांबच्या वाण प्रकल्पातून पाणी नेण्याला प्रहार संघटनेने आता विरोध दर्शविला असून यावरील स्थगिती उठविल्यास प्रहारतर्फे नागपूरपर्यंत पैदल यात्रा काढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. म्हणजे या प्रश्नाच्या सोडवणुकीऐवजी तो अधिक गुंतागुंतीचा होण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. खरे तर आपल्याकडील प्रकल्पाचे पाणी कोणत्याही कारणातून आपल्याखेरीज इतरांसाठी आरक्षित न करण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करता येऊ नये. मुंबई समुद्राकाठी आहे, परंतु मुंबईकरांसाठी पिण्याचे पाणी लगतच्या नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील प्रकल्पांमधून पुरविण्यात येते; तेव्हा आमचे पाणी तुम्हाला का, असा विचारच करता येऊ नये.

आमदार देशमुख हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गुवाहाटी कॅम्पमधून ठाकरेंकडे परतलेले आमदार आहेत म्हणून त्यांच्या नागपूर मोर्चाकडे शिवसेना (ठाकरे) विरुद्ध भाजपा अशा संदर्भाने बघितले जात आहे. त्यातून का असेना, पण शंभर कोटींचा खर्च करून झालेली योजना मध्येच थांबविली जात असेल तर या झालेल्या खर्चाची जबाबदारी कुणाची? स्थगितीच्या कारणांचा योजना मंजूर करण्यापूर्वीच विचार का केला गेला नाही, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नांची राजकीय उत्तरे दिली जातीलही कदाचित, परंतु यात खाऱ्या पाण्याने त्रासलेली व गोड पाण्यासाठी तृषार्त असलेली जनता मात्र तशीच तृषार्त राहते आहे त्याचे काय?

सारांशात, अनादी अनंत काळापासून सोडविला न गेलेला खारपाणपट्ट्यातील पिण्यासाठीच्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला असला तरी, त्याच्या सोडवणुकीसाठी राजकारण टाळून विचार होण्याची गरज आहे, अन्यथा निर्माणाधीन योजनेवरील खर्च तर वाया जाईलच, प्रश्नही अनुत्तरीतच राहील.