मल्याळम चित्रपट उद्योगातील स्त्री कलाकारांच्या लैंगिक छळाला वाचा फोडणाऱ्या के. हेमा आयोगाच्या अहवालाने जुनीच चर्चा नव्याने सुरू केली आहे. ...
भारतासारख्या खंडप्राय देशात दशवार्षिक जनगणना आर्थिक-सामाजिक विकासाचे एक प्रमुख साधन व आधार आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणे देशाला परवडणारे नाही! ...
जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठीची लढाई आपसातच खेळावी लागणार. हा हिशेब फक्त जागांचा नाही, त्याआडून येणाऱ्या मुख्यमंत्रिपदाचा आहे! ...
‘आरटीई’ प्रवेशाला परवानगी दिल्यानंतर आता वर्गातील मुलांचे प्रमाण योग्य राहील का, हेदेखील शिक्षण खात्याने जाहीर करायला हवे. ...
आजूबाजूला जो उद्रेक चाललाय, त्याने मुलं भेदरली आहेत; पण आईबाप म्हणून आपल्याला काय करता येईल? मुलांशी कसा संवाद साधला येईल? ...
तीन दिवसांपूर्वी अशा ४५ पदांसाठी आयोगाने काढलेली जाहिरात तीव्र राजकीय विरोधामुळे रद्द करावी लागली. विशेषत: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या स्पष्ट भूमिकेची दखल सरकारला घ्यावी लागली. ...
लालकंधारी, गवळाऊ, खिलार, डांगी आणि देवणी या आपल्या राज्यातील पशुपालकांनी सांभाळलेल्या गायींच्या स्थानिक प्रजातींवर लक्ष देण्याची गरज आहे. ...
सरकारने सावध पावले टाकण्याचे ठरवलेले असावे, हे आता स्पष्ट दिसते. मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय काहीही पुढे सरकणे शक्य नाही, हे उघड आहे. ...
विकासकामे थांबली आहेत. आवश्यक दाखल्यांचे वितरण, मूलभूत सेवा बंद आहेत. शहरात याची झळ बसत नसल्याने आंदोलनाची तीव्रता सरकारच्या लक्षात येत नाही. ...
परतीच्या वाहनात बिघाड झाल्याने अंतराळवीर अंतराळ स्थानकात अडकून पडले आहेत. त्यांना परत आणण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? ...
