हे दुखणे केवळ शेतकरीवर्गाचे नव्हे!

रविवारी राज्यात अन्नत्याग आंदोलन राबविण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे या सधन शेतकऱ्याने १९ मार्च १९८६ रोजी कुटुंबातील सर्व सदस्यांसह आत्महत्त्या केली होती. त्या कुटुंबाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हे आंदोलन करण्यात आले.
करपे कुटुंबाची सामुदायिक आत्महत्त्या हे शेतकरी आत्महत्त्येचे राज्यातील पहिले प्रकरण मानल्या जाते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक स्व. शरद जोशी यांनी तेव्हा चिलगव्हाणला भेट दिली होती आणि सरकारला इशारा दिला होता, की तातडीने पावले न उचलल्यास, देशात शेतकरी आत्महत्त्यांचे पीक येईल. त्यांचे ते शब्द खरे ठरल्याचे आपण गत दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून बघत आहोत.
अन्नत्याग आंदोलनासारख्या आंदोलनांनी शेतकरी आत्महत्त्यांना पायबंद बसणार नाही हे खरे असले तरी, असंतोषाच्या निखाऱ्यांवर राख जमू न देण्यासाठी अशा आंदोलनांची गरज असते, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. शेतकऱ्याच्या दैन्यावस्थेसाठी स्वत: शेतकरी नव्हे तर अन्य घटक जबाबदार आहेत आणि त्याविरुद्ध आवाज बुलंद करीत राहणे गरजेचे आहे, याची शेतकऱ्याला जाणीव करून देण्यासाठी अशी आंदोलने आवश्यकच असतात. शेती कशी करावी, हे या देशातील शेतकऱ्याला कुणी शिकविण्याची आवश्यकता नाही. पिढ्यान्पिढ्यांपासून तो ती यशस्वीरीत्या करीत आला आहे. उलट शेती कशी करावी, हे शेतकऱ्याला शिकविण्याचे प्रयोग जेव्हापासून सुरू झाले, तेव्हापासूनच शेतकऱ्याची अवस्था बिकट होत गेली. देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवायचे आव्हान शेतकऱ्याने यशस्वीरीत्या पेलून दाखविले; मात्र उत्पादन वाढवून त्याचे आर्थिक उत्पन्न काही वाढले नाही ! उलट ते घटतंच गेले अन् त्याचाच परिपाक म्हणजे शेतकरी आत्महत्त्यांचे पीक !
शेतकरी आत्महत्त्या थांबवायच्या असतील तर शेतकऱ्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे याशिवाय दुसरा उपाय नाही. ते नेमके कसे साध्य करायचे, याचा मार्ग मात्र अद्यापही एकाही तज्ज्ञाला गवसलेला नाही. एव्हाना या देशाने उजवे, डावे, उजवीकडे झुकलेले मधले, डावीकडे झुकलेले मधले, अशा झाडून साऱ्या विचारसरणीची सरकारे बघितली आहेत; पण त्यापैकी एकाही विचारसरणीला शेतकऱ्याचे भले करता आलेले नाही. आम्हालाच कसा गरिबांचा, शेतकऱ्यांचा पुळका आहे, हे प्रत्येक राजकीय पक्ष घशाला शोष पडेपर्यंत ओरडून सांगत असतो. शेतकऱ्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र सारेच गारठतात!
कृषिमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्याचे भले होऊ शकत नाही, अशी मांडणी राजकारणातले झाडून सारे स्वयंभू अर्थतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ करतात; पण जेव्हा ते सत्तेत असतात, तेव्हा त्यांना कोण रोखते, हे एक गौडबंगालच आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, अशा रितीने किमान आधारभूत किमती वाढविण्याचे आश्वासन दिले होते. काय झाले त्या आश्वासनांचे?
वस्तुस्थिती ही आहे, की भल्याभल्यांनाही अद्याप या प्रश्नाचे आकलनच झालेले नाही. त्यामध्ये अर्थतज्ज्ञ, राजकारणी, कृषी पंडित, पत्रपंडित सारेच आले. आजारच कळला नाही, तर इलाज कसा करणार? समाजाच्या सर्वच वर्गात आत्महत्त्या होतात; मात्र एकाच वर्गात हजारोंच्या संख्येने आत्महत्त्या होण्याचे दुसरे उदाहरण नाही. त्यामुळे हे केवळ शेतकरी वर्गाचे दुखणे आहे, असे मानून समाजातील इतर घटकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही; अन्यथा एक दिवस हे दुखणे संपूर्ण समाजाचाच घास घेतल्याशिवाय राहणार नाही!
- रवि टाले