पाकिस्तानला लोकशाहीवर विश्वास व्यक्त करण्याची संधी

पाकिस्तानात आज होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका या गेल्या ७१ वर्षात होणाऱ्या चौदाव्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत.

- जावेद जब्बर (सिनेटर, पाकिस्तान)

पाकिस्तानात बुधवार दि. २५ जुलै २०१८ रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका या गेल्या ७१ वर्षात होणाऱ्या चौदाव्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. नागरिकांना असलेल्या मतदानाच्या हक्काचा वापर करून या निवडणुका होत आहेत. पाकिस्तानात आजवर चारवेळा लष्करी राजवट होती व तिचा एकूण काळ ३३ वर्षे इतका होता. तरीसुद्धा पाकिस्तानात दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात ही गोष्ट पाकिस्तानी जनतेची लोकशाही प्रवृत्ती दर्शविते.
लष्करी राजवट वगळून इतर काळ राजकीय पक्षांच्या राजवटीचा काळ होता. या निवडणुकात डझनाहून अधिक पक्ष सहभागी होत होते. तसेच अनेक क्षेत्रांना सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळत होते. याशिवाय बार संघटना, डॉक्टर्स, वकील, अभियंते, उद्योजक, शेतकरी, पत्रकार, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, खासगी क्लबचे प्रतिनिधी यांचा सहभाग असलेल्या संस्थांच्याही निवडणुका होत असतात. त्यामुळे निवडणुका होणे आणि त्यांचे निकाल जाहीर होणे हे काम वर्षभर सतत सुरू असते आणि ते वर्षानुवर्षे चालू असते. राजकीय निवडणुका या ठराविक काळानंतर होत असल्यामुळे त्या निवडणुका राजकीय पक्षात चैतन्य निर्माण करीत असतात. पण १९७० ते २०१३ या कालावधीत झालेल्या ११ निवडणुकांमध्ये झालेले मतदानाचे प्रमाण हे नेहमीच ५० टक्क्यापेक्षा कमी राहिलेले आहे. लोकांची लोकशाही प्रवृत्ती आणि मतदानाचे प्रमाण हे व्यस्त दिसत असले तरी निवडणुकांबाबतचा अनुत्साह आणि उदासिनता ही दोनच कारणे त्यासाठी नाहीत. निवडणुकीच्या काळात दिल्या जाणाºया धमक्या, हिंसाचार, दहशतवाद, मतदान केंद्रांपर्यंत पोचण्यात येणाºया अडचणी आणि राजकीय मतभिन्नता हीही काही मतदान कमी होण्याची कारणे आहेत. २०१८ च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना देशाने अनेक दहशतवादी हल्ले झालेले बघितले आहेत.
जनरल परवेज मुशर्रफ यांच्या काळापासून स्थानिक, प्रादेशिक तसेच विधिमंडळातील महिलांच्या सहभागात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. पण ग्रामीण भागातील महिलांना मतदानास जाण्यापासून रोखणाºया प्रवृत्तीही पहावयास मिळतात. त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने पावलेही उचलली आहेत. तसेच राजकीय पक्षांनी व सामाजिक संस्थांनीही यासंदर्भात सहकार्य केले आहे. महिलांचे मतदानाचे प्रमाण खूपच कमी असल्यास मतदानाची दुसरी फेरीसुद्धा घेण्यात येते. निवडणूक कायदा २०१७ अन्वये राजकीय पक्षांनी सर्वसाधारण जागांसाठी पाच टक्के तिकिटे महिलांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या महिलांच्या संख्येत वाढ होईल अशी अपेक्षा करण्यात येते. याशिवाय राष्टÑीय असेंब्लीत १७ टक्के आणि राज्य विधिमंडळात ४ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. तेव्हा २०१८ सालात निवडून येणाºया १०७० सदस्यांमध्ये १८८ या महिला असणार आहेत.
निवडणुकीच्या संदर्भात पाकिस्तान टी.व्ही.वर ज्या चर्चा झाल्या, त्यात दोन घटक प्रभावीपणे मांडण्यात आलेले आहेत. एक म्हणजे जे उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे त्या सर्वांनी इम्रानखानच्या पीपल्स तेहरिक-ए-इन्साफ या पक्षासोबत जाणे पसंत केले आहे. त्यामुळे त्या पक्षाला बहुमत मिळू शकेल असे त्यांना वाटते. तसेच माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना ज्याप्रकारे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे खटल्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, त्यामुळे त्यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) या पक्षाला सत्तेत येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ही स्थिती उद्भवण्यासाठी लष्कराला तसेच न्यायव्यवस्थेलासुद्धा जबाबदार धरण्यात येते. नवाझ शरीफ यांचेवर केले जाणारे आरोप, त्यासाठी निवडण्यात आलेली वेळ, नवाझ शरीफ यांनी देशात परतण्याचा घेतलेला निर्णय, देशात त्यांनी पत्करलेला तुरुंगवास आणि त्यामुळे त्यांना शहीद व्हावे लागत आहे ही जनमानसात निर्माण झालेली भावना, यामुळे जे मतदार कोणत्याही पक्षाचे समर्थक नसतात, ते शरीफ यांच्या पक्षाकडे झुकतील असा त्या पक्षाचा एकूण अंदाज आहे. तसे जर झाले तर लष्कराने आणि न्यायपालिकेने नवाझ शरीफ यांना शिक्षा करण्याऐवजी एकप्रकारे मदतच केली असे म्हणावे लागेल.
या निवडणुकीतील तिसरा घटक आहे मीडिया. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव आहे असा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येत असतो. त्यांचेवर दबाव आणण्याचे काही प्रयत्न झाले असे ते जरी म्हणत असले तरी ते तितके विश्वासार्ह नाहीत आणि म्हणूनच स्वीकारार्हही नाहीत. सरकारच्या नियंत्रणाखालील चॅनेल्स वगळता अन्य सर्व प्रकारच्या खासगी चॅनेल्सवर तसेच वृत्तपत्राच्या माध्यमातून ज्या अनिर्बंध चर्चा सुरू आहेत त्या पाकिस्तानची मनोभूमिका लोकशाहीला कशी लायक आहे हेच दर्शविणाºया आहेत. या चर्चा राजकारण, लष्कर, न्यायपालिका निवडणुकीचे संभाव्य निकाल आणि सूर्याखालच्या सर्व काही विषयांवर सुरू असतात.
दृष्टिक्षेपात पाकिस्तानच्या निवडणुका
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे ३४२ सदस्य असून त्यातील ७० जागा या महिलांसाठी व धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी राखीव आहेत. बहुमतासाठी १७२ जागा जिंकणे आवश्यक असते. यावेळच्या निवडणुकीत तीन प्रमुख पक्ष आहेत. नवाझ शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ), इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ आणि बिलावल भुत्तो यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. याशिवाय अल्ला-हो-अकबर-तेहरिक या नावाखाली हफिज सईदचे कार्यकर्ते निवडणूक लढवीत आहेत. या निवडणुकीत पाकिस्तानचे लष्कर हे इम्रानखानच्या बाजूने उभे झाले आहे असे सांगितले जाते.
पनामा पेपर्सप्रकरणी माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना दोषी ठरवून न्यायालयाने त्यांना १० वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच निवडणुकीत उभे राहण्यास त्यांचेवर बंदी घातली आहे. नवाझ शरीफ यांचे थोरले बंधू शाहबाज शरीफ हे पंजाब प्रांताचे दहा वर्षे मुख्यमंत्री होते.
२०१३ सालच्या निवडणुकीत नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला मित्रपक्षासह १८९ जागा मिळाल्या होत्या. पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला ४३ तर पाकिस्तान-तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाला अवघ्या ३३ जागा मिळाल्या होत्या. यंदाच्या निवडणुकीत इम्रानखान यांच्या हाती सत्ता सोपविण्यासाठी लष्कर आणि पाकिस्तानची न्यायव्यवस्था हातात हात घालून काम करीत आहे, असा आरोप पाकिस्तानचे अमेरिकेचे माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी केला आहे. पाकिस्तानची जनता कुणाच्या बाजूने कौल देते हेच आता पाहायचे आहे.