पाकची कृती अयोग्यच; पण क्रीडा-राजकारणाची गल्लत नको

बहिष्कार टाकायचाच असेल, तर केवळ खेळच नाही, तर पाकबरोबरचे सर्व संबंधही तोडून टाकणे उचित ठरेल.

- शरद कद्रेकर 

‘आयएसएफएफ’ विश्वचषक नेमबाजी स्पर्धेत पाकिस्तानच्या नेमबाजांना व्हिसा नाकारल्यामुळे भारतीय क्रीडा क्षेत्रावर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येण्याची शक्यता बळावली आहे. पुलवामा हल्ल्यात भारताचे ४० हून अधिक जवान हुतात्मा झाले. या पार्श्वभूमीवर पाक नेमबाजांना व्हिसा नाकारण्यात आला आणि त्याचे तीव्र पडसाद आंतरराष्ट्रीय क्रीडाक्षेत्रात उमटले. पाकिस्तानची भारतावर हल्ला करण्याची कृती निषेधार्हच आहे, पण क्रीडाक्षेत्र आणि राजकारण यांची गल्लत करण्यात येऊ नये.

आंतरराष्ट्रीय आॅलिम्पिक समितीने (आयओसी) यापुढे भारतात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांवर बंदी घालण्याची शक्यता बळावली आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत केंद्र सरकार व्हिसाबाबत लेखी हमी देण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे यजमानपद भारताला भूषविता येणार नाही. आशियाई ज्युनिअर कुस्ती स्पर्धा तसेच राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धेचे यजमानपद भारताला लाभले असून या दोन्ही स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग अपेक्षित आहे. भारतीय आॅलिम्पिक असोसिएशन (आयओए) याबाबत सरकारशी चर्चा करत आहे, जेणेकरून स्पर्धा सुरळीत पार पडावी.

जुलैमध्ये होणाऱ्या आशियाई कुस्ती स्पर्धेवर सावट असले तरी, भुवनेश्वरच्या कलिंग स्टेडियमवर जूनमध्ये होणाºया हॉकी सीरिज फायनल्सवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. यजमान भारतासह हॉकी सीरिज स्पर्धेत जपान, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, रशिया, पोलंड, अमेरिका, उझबेकिस्तान या देशांचा सहभाग अपेक्षित आहे. या संघांतील खेळाडूंबाबत व्हिसाची अडचण उद्भवण्याची शक्यता नसल्यामुळे भुवनेश्वरमधील हॉकी स्पर्धा सुरळीत पार पडण्याला आडकाठी येऊ नये असे वाटते. राष्ट्रकुल टेबल टेनिस स्पर्धा भुवनेश्वरमध्ये १७-२२ जुलैदरम्यान आयोजित करण्यात आली असून त्यात पाकिस्तानी संघाचा सहभाग अपेक्षित असल्यामुळे या स्पर्धेवर मात्र सावट आहे.

टोकियो आॅलिम्पिकआधी संयुक्त नेमबाजी विश्वचषक (रायफल, पिस्तूल, शॉटगन) स्पर्धेचे यजमानपद भारताला लाभले आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय आॅलिम्पिक समितीच्या आदेशानुसार भारतात होणाºया या स्पर्धेवर सावटच दिसत आहे. इंटरनॅशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशनने (आयएसएसएफ) नॅशनल रायफल असोसिएशन आॅफ इंडियाला (एनआरएआय) याबाबत आपला निर्णय कळविलेला आहे. मार्च अखेरपर्यंत याचा निर्णय सरकारकडून मिळणे सध्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कठीण दिसते. परिणामी या स्पर्धेचे यजमानपद भारताऐवजी दुसºया देशाला मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. शिवाय एप्रिल-मे या निवडणुकींच्या धामधुमीत एनआरएआयला सरकारकडून लेखी हमी मिळणे दुरापास्त दिसत आहे.

आशिया-ओशियाना आॅलिम्पिक पात्रता स्पर्धेचे आयोजन (एप्रिल २०२०) करण्यात भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन उत्सुक आहे. तसेच फिफा २०२० (१७ वर्षांखालील मुली) विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या आयोजनाचे अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनचे स्वप्नदेखील हवेतच विरण्याची शक्यता दिसते. एकूणच आगामी एक-दोन वर्षांतील भारतात होणाºया आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांवरील सावट स्पष्टपणे दिसत आहे. क्रीडाविश्वात भारताला महासत्ता बनविण्याची दिवास्वप्ने विविध क्रीडा संघटनांचे पदाधिकारी (त्यात बहुतांशी राजकारण्यांचाच सहभाग आहे) दाखवत आहेत. २०२६ युवा आॅलिम्पिक, २०३० एशियाड, २०३२ आॅलिम्पिक यजमानपदाचे इमले रचण्यात आयओएचे पदाधिकारी मशगूल असले, तरी दिवास्वप्नच ठरेल.

भारत-पाक विश्वचषक सामन्यावर बहिष्काराबाबत अलीकडे बरीच चर्चा, वादविवाद झाले. पाकला विश्वचषक स्पर्धेतून बहिष्कृत करण्याची मागणीही झाली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) बीसीसीआयची मागणी फेटाळून लावली. या प्रकरणात आयसीसी आपल्या नियमाप्रमाणेच वागली. कारण आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत प्रतिस्पर्ध्याशी सामना न खेळल्यास गुण तर गमवावेच लागतात, शिवाय आर्थिक दंडही ठोठावला जातो. १६ जूनला होणाºया विश्वचषक स्पर्धेतील भारत-पाक सामन्याला अद्याप मोठा अवधी असून तोपर्यंत याबबत परिस्थितीमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. त्यात प्रतिस्पर्धी संघावर बहिष्कार घालून फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही आणि बहिष्कार टाकायचाच असेल, तर केवळ खेळच नाही, तर पाकबरोबरचे सर्व संबंधही तोडून टाकणे उचित ठरेल.

(लेखक ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार आहेत)