दहशतवादाचा पाकिस्तानी कारखाना सुरूच

पाकिस्तानला लागून असलेल्या प्रत्यक्ष सीमारेषेवर आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर गेल्या काही आठवड्यांचा काळ कठीण गेला. यावेळी पाकिस्तानी दहशतवादी कारखान्याची झळ केवळ सुरक्षा दलांनाच

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
पाकिस्तानला लागून असलेल्या प्रत्यक्ष सीमारेषेवर आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर गेल्या काही आठवड्यांचा काळ कठीण गेला. यावेळी पाकिस्तानी दहशतवादी कारखान्याची झळ केवळ सुरक्षा दलांनाच नव्हे, तर नि:शस्त्र व निष्पाप नागरिकांनाही बसली. रशियात उफा येथे शाघाय को-आॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या बैठकीच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी आणि नवाज शरीफ या दोन्ही पंतप्रधानांच्या भेटीने बंद पडलेली द्विपक्षीय बोलणी सुरूझाल्यानंतरही दहशतवादी कारवायांची तीव्रता वाढावी यावरून पाकिस्तानचे अंतस्थ हेतू आणि दुटप्पी कार्यपद्धतीच दिसून येते. बंद पडलेला संवाद पुन्हा होणार म्हणून भारताविरुद्धच्या हिंसक कारवाया थांबवायलाच हव्यात असे पाकिस्तान मानत नाही, असाच याचा अर्थ. उलट भारतासोबत सुरू होऊ घातलेल्या बोलण्यांचे वातावरण कलुषित कसे होईल हे पाहण्यासाठी पाकिस्तानातील काही शक्ती नेहमीच प्रयत्नशील असतात. गेल्या आठवड्यात सीमेवर घडलेल्या या घटनांमागे पाकिस्तान सरकार आहे की तेथील दहशतवादी संघटना आहेत असा भेद करण्यात काही अर्थ नाही. भारताच्या दृष्टीने हा फरक निरर्थक आहे कारण यामागे कोणीही असले तरी त्याने भारत आणि भारतीय घायाळ होतात, हे वास्तव आहे. राजनैतिक काथ्याकुट केला तरी या घटनांमुळे भारतीयांना प्राण गमवावे लागतात हे नाकारता येणार नाही.
पाकिस्तानातून आलेल्या दहशतवाद्यांनी भारतात येऊन दोन गंभीर हल्ले केले. आधी त्यांनी पंजाबच्या गुरदासपूर जिल्ह्यातील दिनानगर पोलीस स्टेशनवर व नंतर काश्मीरममध्ये उधमपूर येथे सीमा सुरक्षा दलाच्या वसाहतीवर हल्ला केला. याखेरीज दहशतवादाशी संबंधित दोन घटनांची दखल घ्यावी लागेल. एक म्हणजे, मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याची योजना व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पाकिस्तानच्या भूमीवरूनच झाली होती, अशी तेथील संघीय तपास यंत्रणेचे माजी प्रमुख तारिक खोसा यांनी दिलेली स्पष्ट कबुली. दुसरे म्हणजे, काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात ग्राम सुरक्षा समितीच्या गावकऱ्यांनी मोहम्मद नावेद या पाकिस्तानी दहशतवाद्यास रंगेहाथ जिवंत पकडणे.
भारतात होणाऱ्या दहशतवादी घटनांमागे पाकिस्तानचा हात असतो याविषयी याआधीही शंका नव्हती; पण आताच्या या घटनांमुळे पाकिस्तानला सत्य कबूल करून स्वत:च्या कुरापती मान्य करण्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही. या घटनांनी पाकिस्तानचा साळसुदपणाचा बुरखा पार फाडून टाकला आहे. याच संदर्भात बोलणी सुरू ठेवत दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची २३ व २४ आॅगस्ट रोजी ठरलेली बैठक रद्द न करण्यातील भारताचे शहाणपण उठून दिसते. पूर्वीप्रमाणे साफ इन्कार करण्याचा पर्याय आता शिल्लक नसल्याने खरे तर पाकिस्तान या नियोजित बैठकीत आपल्या भूमीवरून केला जाणारा दहशतवाद संपुष्टात आणण्याच्या मार्गाची दिशा ठरवू शकेल.
परंतु या दोन घटनांनी वेगळ्या अर्थाने समाधानही आहे. भारताविरुद्धच्या कारवायांबाबत पाकच्या दृष्टिकोनात गुणात्मक बदल घडल्याचे यावरून दिसते. आता पाकच्या सुरक्षा प्रशासनातही खोसा यांच्यासारखे लोक धोरण बदलण्याची भाषा करू लागले आहेत. भारताला किती हानी पोहोचवू शकतात त्याआधारे दहशतवाद्यांमध्ये चांगले व वाईट असा भेद पाकने करू नये, असे या मंडळींना वाटते. याचा तर्कसंगत शेवट म्हणजे पाकने परराष्ट्र धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा वापर करणे बंद करणे. असा भेद केल्याने पाकचे दीर्घकालीन अहितच झाले आहे व केवळ भारताच्या नव्हे तर अफगाणिस्तानच्या संदर्भातही हे धोरण त्यांच्यावर उलटले आहे. याचा परिणाम असा झाला की, आता अफगाण आणि भारताची मैत्री घट्ट झाली असून, अफगाणच्या विकासात भारत सहभागी होत आहे. भारत बांधत असलेली अफगाणच्या संसदेची इमारत हे या वाढत्या मैत्रीचे प्रतीक आहे.
खरा मुद्दा आहे पाकच्या या दहशतवादाच्या कारखान्यातून पाठविल्या जात असलेल्या दहशतवाद्यांच्या तयारी आणि प्रशिक्षणाचा. आता काश्मीरमध्ये पकडलेला नावेद हा मुंबईत पकडलेल्या अजमल कसाबएवढा खतरनाक अथवा प्रशिक्षितही नाही. यावरून दहशतवादी म्हणून पाठविण्यासाठी तेवढे लायक लोक मिळण्यास पाकला वानवा भासू लागली आहे. तसेच त्यांना दिले जाणारे प्रशिक्षणही हलक्या प्रतीचे होत चालले आहे. भविष्यात पाकशी बोलताना भारताने हे मुद्दे विचारात घ्यावे.
मात्र या सर्व प्रश्नांना एक असाही पैलू आहे व त्याची हाताळणी दूरदृष्टीने व राजकीय समजूतदारीने करण्याची गरज आहे. पाक पुरस्कृत हल्ला झाला की विरोधी पक्ष सरकारवर तुटून पडतो. पण या दहशतवादी हल्ल्यांसाठी सहज असे लष्करी अथवा सुरक्षाविषयक उत्तर उपलब्ध नाही, याचे भान ठेवावे लागेल. अशा परिस्थितीत हल्ल्यांना चोख प्रत्युतरच नव्हे, तर त्यासाठी पाकिस्तानला जबर किंमत मोजावी लागेल असा मार्ग शोधण्याची गरज आहे. सध्या तरी आपल्याकडे उच्चरवात बोलणेच जास्त चालते; पण पाकच्या या कुरापती बंद होतील असे धोरण नाही.
पाकच्या दहशतवादाचा मुकाबला करणे हा पक्षीय राजकारणाचा विषय असूच शकत नाही. ज्याने हाताबाहेर जाण्याएवढा तणाव वाढणार नाही पण त्याचबरोबर पाकच्या या कृत्यांनाही मुळातून आळा बसेल अशी काही रणनीती मोदी सरकार आखणार असेल तर त्याला सर्वच थरांतून राजकीय पाठिंबा मिळेल. सरकार नेमक्या कशा प्रकारे पावले उचलते हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जे काही उपाय योजू त्यातून ईप्सित साध्य होण्यासाठी वातावरण तयार व्हायला हवे असेल तर सरकारला खंबीर राहावे लागेल. पाकला बोलणी सुरू ठेवायला लावणे ही पद्धत व्हायला हवी आणि दहशतवादाला द्विपक्षीय संबंधाच्या बाबींपासून वेगळे ठेवणे हा सरकारी धोरणाचा अविभाज्य भाग व्हायला हवा. तसे न झाल्याने एक पुढे व दोन पावले मागे घेण्याच्या उभयपक्षी धोरणांनी भारतीय उपखंडाचे नुकसान झाले आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला गोंधळाने कामकाज न होण्याचे ग्रहण लागले असले, तरी राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर चतुरतेने मध्यमार्ग काढण्याचे भान सत्ताधारी व विरोधक या दोघांमध्येही असल्याचे संकेत भूसंपादन विधेयकावरील संसदेच्या संयुक्त प्रवर समितीच्या कामकाजातून मिळतात. पण अशा परिस्थितीत कोणाचीच हार वा जीत होत नसते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. संसदेच्या माध्यमातून राष्ट्रहिताचे निर्णय सर्वसंमतीने घेतले जाणे यातच सर्वांची जीत आहे.