बुडत्याचा पाय खोलात!

पाकिस्तान जळफळाटातून स्वत:च्याच पायावर धोंडे पाडून घेणारे निर्णय घेत असल्याचे बघून, हसावे की रडावे, हेच कळत नाही!

ठळक मुद्देपाकिस्तानने भारतासोबतच्या राजनैतिक संबंधांचा दर्जा घटविण्याचा निर्णय घेतला आहेभारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार थांबविण्याचा निर्णयही पाकिस्तानने घेतला आहे.उभय देशांदरम्यान धावणारी समझोता एक्स्प्रेस ही रेल्वेगाडी बंद करण्याचा निर्णयही त्या देशाने घेतला आहे.

जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा समाप्त करून, त्या राज्याचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे, अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये जबरदस्त पडसाद उमटले आहेत. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट होणे अपेक्षित होतेच; मात्र पाकिस्तान जळफळाटातून स्वत:च्याच पायावर धोंडे पाडून घेणारे निर्णय घेत असल्याचे बघून, हसावे की रडावे, हेच कळत नाही!
भारतीय संसदेने जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित केल्यानंतर, तातडीने पाकिस्तानी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. त्या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी दिलेली भाषणे भारतीयांचे चांगलेच मनोरंजन करणारी होती. त्यानंतर भारताला धडा शिकविण्याच्या अविर्भावात पाकिस्तान सरकारने एकापाठोपाठ अनेक निर्णय घेतले. जेव्हा आपण एखाद्यावर चिडून काही पावले उचलतो, तेव्हा ती समोरच्याचे नुकसान करणारी असणे अभिप्रेत असते. पाकिस्तानचा मात्र जन्मापासूनच खाक्या वेगळा राहिला आहे. त्याला अनुसरून आताही पाकिस्तानने भारताला धडा शिकविण्यासाठी म्हणून जी पावले उचलली आहेत, ती भारताचे कमी आणि पाकिस्तानचेच जास्त नुकसान करणार आहेत.
भारताला धडा शिकविण्यासाठी पाकिस्तानने भारतासोबतच्या राजनैतिक संबंधांचा दर्जा घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत पाकिस्तानमधील भारतीय उच्चायुक्तांना मायदेशी परतण्याचा आदेश दिला असून, भारतातील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालाही परत बोलाविले आहे. सोबतच भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार थांबविण्याचा निर्णयही पाकिस्तानने घेतला आहे. त्याशिवाय उभय देशांदरम्यान धावणारी समझोता एक्स्प्रेस ही रेल्वेगाडी बंद करण्याचा निर्णयही त्या देशाने घेतला आहे. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (यूएन) उपस्थित करण्याची घोषणाही पाकिस्तानने केली आहे. भारतीय विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद करण्याचा निर्णयही पाकिस्तानने घेतल्याच्या बातम्या आल्या होत्या; मात्र नंतर पाकिस्तानने त्याचा इन्कार केला.
पाकिस्तानने उचललेल्या या पावलांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास त्यामागे भारताला धडा शिकविण्यापेक्षा, पाकिस्तानी जनतेला खूश करण्याचाच हेतू जास्त असल्याचे सहज लक्षात येते. त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेचा संताप कदाचित कमी होईलही; पण अंतत: नुकसान पाकिस्तानचेच होणार आहे. भारतासोबतच्या राजनैतिक संबंधांचा दर्जा घटविण्याच्या निर्णयाला तसा काही अर्थ नाही; कारण २०१४ मध्ये भारतात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर प्रारंभीचा काही काळ वगळता, भारत व पाकिस्तानदरम्यानचे उभयपक्षी संबंध गोठलेलेच राहिले आहेत. त्यामुळे भारतीय उच्चायुक्तांची हकालपट्टी करून आपल्या उच्चायुक्ताला परत बोलाविल्याने भारतासोबतच्या संबंधांवर आणखी जास्त विपरित परिणाम होण्याची सुतराम शक्यता नाही. मुळात जी गोष्ट तळाला पोहोचलेली होती, ती आणखी किती गाळात जाणार?
भारतासोबतचा व्यापार बंद करण्याचा फटका भारतापेक्षा पाकिस्तानलाच अधिक बसणार आहे; कारण कांदा, टमाटा यासारख्या अनेक दैनंदिन जीवनोपयोगी वस्तुंसाठी पाकिस्तान भारतावर अवलंबून होता. व्यापार बंद केल्यामुळे पाकिस्तानात अशा वस्तुंची चणचण भासू लागेल आणि भाव गगनाला भिडतील. पाकिस्तानातील गरीब जनतेलाच त्याचा फटका बसेल. भारताशिवाय इतर देशांमधून त्या वस्तुंची आयात करणे पाकिस्तानला चांगलेच महागात पडणार आहे आणि परिणामी आधीच गगनाला भिडलेली महागाई आणखी भडकून, सर्वसामान्य पाकिस्तानी नागरिकाचेच जिणे कठीण होईल. दुसऱ्या बाजूला भारत मात्र कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तुसाठी पाकिस्तानवर विसंबून नाही. त्यामुळे व्यापार बंद करण्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाचा भारताला फटका बसण्याची सुतराम शक्यता नाही.
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला दिलेला सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र हा दर्जा काढून घेतला होता. पाकिस्तानला त्या निर्णयाचा जबर फटका बसला होता; कारण भारतात पाकिस्तानातून आयात होत असलेल्या अनेक वस्तुंवर २०० टक्के आयात शुल्क लागल्याने त्या देशातून भारतात होणारी आयात तब्बल ९२ टक्क्यांनी घटली होती. मार्च २०१८ मध्ये भारताने पाकिस्तानातून ३४.६१ दशलक्ष डॉलर्सचा माल आयात केला होता; मात्र मार्च २०१९ मध्ये केवळ २.८४ दशलक्ष डॉलर्सचाच माल आयात झाला होता. पाकिस्तानच्या निर्णयामुळे आता त्या देशातून भारतात होणारी आयात शून्यावरच येईल! यामध्ये भारताचे थोडेफार नुकसान झाले तरी पाकिस्तानचे मात्र प्रचंड नुकसान होणे निश्चित आहे.
भारताला धडा शिकविण्यासाठी भारतासोबतचा व्यापार थांबविण्यासोबत पाकिस्तानने घेतलेला दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे घटनेचे कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या भारताच्या निर्णयाच्या विरोधात यूएनकडे दाद मागणे! यूएनचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही देशास दुसºया एखाद्या देशाविरुद्ध दाद मागण्याचा निश्चितपणे अधिकार आहे; मात्र हे पाऊल उचलण्यापूर्वी पाकिस्तानने यूएनचे निर्देश पाळण्यात आपला स्वत:चा ‘रेकॉर्ड’ कसा आहे, हे एकदा तपासून घेतल्यास बरे होईल. काश्मीरचा मुद्दा सर्वप्रथम १९४८ मध्ये यूएनमध्ये पोहोचला होता. त्यावेळी यूएनने दिलेल्या निर्देशांपैकी एकाचेही पाकिस्तानने आजतागायत पालन केलेले नाही. यूएनच्या प्रस्ताव क्रमांक ४७ मध्ये काश्मीर समस्येच्या सोडवणुकीसाठी कोणती पावले उचलायला हवी, याची जंत्री दिली आहे. यूएन कमिशन फॉर इंडिया अ‍ॅण्ड पाकिस्तान म्हणजेच यूएनसीआयपीच्या प्रस्तावातही या उपाययोजनांचा उल्लेख आहे.
यूएनच्या प्रस्तावांनुसार, पाकिस्तानला सर्वप्रथम काश्मीरमधून सर्व सैनिकांना माघारी बोलवायचे होते. त्याशिवाय जे टोळीवाले काश्मीरमध्ये घुसले होते त्यांना आणि युद्धाच्या इराद्याने काश्मीरमध्ये उपस्थित असलेल्या इतर प्रदेशांमधील लोकांना माघारी बोलाविण्यासाठी पाकिस्तानने सर्वतोपरी प्रयत्न करणे अभिप्रेत होते. पाकिस्तानने ही पावले उचलल्यानंतर भारताने टप्प्याटप्प्याने आपले सैनिक काश्मीरमधून काढून घ्यावे, असे यूएनच्या प्रस्तावात म्हटले होते. पाकिस्तानने १९४८ पासून आजतागायत यापैकी एकही पाऊल उचललेले नाही. उलट पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखल्या जाणाºया भागावर अवैधरीत्या कब्जा केला असून, त्यामधील अक्साई चीन हा भाग चीनला आंदणही दिला आहे! स्वत: यूएनने सांगितलेले एकही पाऊल न उचलता, भारताने काश्मीरमधून सैन्य मागे घ्यावे आणि काश्मीरमध्ये जनमत संग्रह करावा, असा धोशा पाकिस्तानने वर्षानुवर्षांपासून लावून धरला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीरचा विषय यूएनमध्ये नेल्यास, यूएनच्या १९४८ मधील निर्देशांसंदर्भात आजवर काय केले, असा प्रश्न भारत उपस्थित करेल आणि त्याचे उत्तर देताना पाकिस्तानची त्रेधातिरिपिट उडेल, हे निश्चित आहे. हात दाखवून अवलक्षण करून घेणे म्हणजे काय, याचा प्रत्यय या निमित्ताने पाकिस्तानला निश्चितपणे येईल. उत्तरोत्तर सामर्थ्यशाली होत असलेल्या भारतासोबत उत्तम संबंध राखण्याची गरज जगातील बहुतांश देशांना वाटत आहे. याउलट दिवाळखोरीच्या वाटेवर असलेल्या पाकिस्तानची कुणालाही गरज नाही. त्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न यूएनमध्ये नेल्यास आपल्याला इतर देशांचा पाठिंबा मिळेल, असे पाकिस्तानला वाटत असल्यास त्याचा भ्रमनिरास होणे अवश्यंभावी आहे. अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया यांसारख्या काही देशांनी या मुद्यावरून पाकिस्तानला झटका दिला आहेच! तरीही त्या देशाच्या नेतृत्वाला अक्कल येत नसेल, तर बुडत्याचा पाय खोलात, अशी प्रतिक्रिया देण्यावाचून आपण काय करू शकतो?