पाकिस्तानधार्जिणेच चीनचे धोरण, चीन करतोय मसूद अझहरची पाठराखण

चीननं अखेर पुलवामामधल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करून जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा दहशतवादी म्हणून उल्लेख केला आहे.

निळू दामले

चीननं अखेर पुलवामामधल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करून जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा दहशतवादी म्हणून उल्लेख केला आहे. युनायटेड नेशन्सच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावात वरील उल्लेख चीननं केला असला तरी मसूद अझरचं नाव घेतलेलं नाही. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, चीन आणि ब्रिटन हे सुरक्षा परिषदेचे पाच संस्थापक सदस्य आहेत. परिषदेनं घेतलेल्या निर्णयावर नकाराधिकार वापरण्याचा अधिकार या पाच देशांना आहे. २00९, २0१६ आणि २0१७ मध्ये सुरक्षा परिषदेनं जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना आणि मसूद अझर यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा ठराव मांडला होता. प्रत्येक वेळी पाकिस्तानच्या दबावाखाली चीननं त्या ठरावाला संमती द्यायला नकार दिला होता. चीन, भारत आणि पाकिस्तान हे एक त्रांगडं आहे. तीनही देशांचे आपसातले संबंध गुंत्याचे आहेत.
आशिया खंडात एक नंबरचं स्थान मिळवण्यासाठी भारत चीनशी स्पर्धा करतो, अशी चीनची समजूत आहे. १९६२ च्या युद्धानंतर चीन-भारत यांच्यात वितुष्ट निर्माण झालं. चीननं तिबेट गिळला आहे हे भारताचं मत चीनला मान्य नाही. त्याबाबत दोन देशांत तणाव असतात. अलीकडेच डोकलाम हा तणाव आणि तंट्याचा विषय झाला होता. भारताच्या काही भागावर चीन हक्क सांगत असतं.

पाकिस्तान आणि भारताच्या संबंधाबद्दल बोलायलाच नको. चीन आणि पाकिस्तान यांचे संबंध गेल्या पाच-सात वर्षांत सुधारले आहेत. पाकिस्तान हा आपला नैसर्गिक मित्र आहे असं चीन अलीकडे म्हणू लागलंय याचं कारण चीन पाकिस्तानात पैसे गुंतवत आहे. चीनला पाकिस्तानच्या वाटेनं जगात पसरायचं आहे. पाकिस्तानमध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि बंदर विकसित करून चीनला आपला माल जगात पोचवायचा आहे. त्यासाठी पाकिस्तानच्या ऊर्जा विकासातही चीन लक्ष घालतंय. चीन सुमारे ६0 अब्ज डॉलर पाकिस्तानात ओतत आहे. हे सारं सुरळीत व्हावं यासाठी चीनला पाकिस्तानशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. त्यासाठीच पाकिस्तानला अडचणीच्या होतील अशा गोष्टी करायचं चीन टाळत आलं आहे. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तय्यबा या व इतर दहशतवादी संघटना पाकिस्ताननं जन्माला घातल्या आहेत, जोपासल्या आहेत. अफगाणिस्तान आणि भारत या दोन देशांवर दबाव आणण्यासाठी, त्यांना त्रास देण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कर १९४७ पासूनच दहशतवादी संघटना उभारत आहे. झिया उल हक यांच्या काळात दहशतवादी संघटना जोमानं फोफावल्या, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांनी पुरवलेल्या पैशाचा आणि शस्त्रांचा वापर झियांनी या संघटनांकडे वळवला. भारताला त्रास होत होता, भारत सरकारनं वेळोवेळी निषेध नोंदवले, तक्रारी केल्या. परंतु अमेरिका, सौदी अरेबिया यांनी आपले हितसंबंध जपण्यासाठी जैश, तय्यबा यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्या मानानं चीन हा अगदी अलीकडचा खेळाडू. झिया यांच्या काळात किंवा त्यानंतरही चीनला पाकिस्तानात रस नसल्यानं त्यांनी दहशतवादाकडे दुर्लक्षच केलं होतं. गेल्या पाचएक वर्षांत पाकिस्तानात पैसे गुंतवायला सुरुवात केल्यानंतर चीन पाकिस्तानधार्जिणं झालं. चीनच्या धोरणात अंशत:च बदल झालाय, पण तोही का झालाय? सुरक्षा परिषदेतलं वातावरण बदललं हा एक भाग शक्य आहे. सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेचं धोरण धरसोड वृत्तीचं आहे. क्लिंटन आणि बुश यांच्या कारकिर्दीतच पाकिस्तानचे दहशतवादी उद्योग उघड झाले होते. आपल्याला शेंडी लावून पाकिस्तान आपले पैसे दहशतवादाकडे वळवतंय हे अमेरिकेला कळलं होतं, सीआयए त्याबाबत पाकिस्तानला तंबी देत होतं. ओबामा यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेनं पाकिस्तानला उघडपणे दम दिला होता. परंतु आशियात आपलं भौगोलिक स्थान टिकवण्यासाठी अमेरिकेला दुसरी जागा सापडत नसल्यानं अमेरिका गप्प राहिली. आता अमेरिकन काँग्रेस आवाज करू लागली आहे, पाकिस्तानची मदत थांबवण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसनं मंजूर केला आहे. परंतु ट्रम्प यांचं कशातच काही खरं नसल्यानं प्रत्यक्षात काय होईल ते आताच सांगता येत नाही. परंतु अमेरिकेच्या बाजूनं चीनवरही दबाव आला असणार. फ्रान्सनं उचल खाल्ली आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर फ्रान्सनं हल्ल्याच्या निषेध करताना जैशचा उल्लेख केला, मसूदचा उल्लेख केला. केवळ पत्रक न काढता इतर देशांनीही जैश इत्यादी संघटनांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी जाहीर करावं, असा आग्रह धरला.

चीनच्या उईगूर प्रांतात मुसलमान आहेत. त्यांना पाकिस्तानातले नेते उचकवत असतात, दंगे करायला लावतात. चीनची ती एक डोकेदुखी आहे. शक्यता अशी आहे की फ्रान्सनं आग्रह धरला असतानाच चीनची उईगूर डोकेदुखी ठसठस करत असावी. पाकिस्तानातल्या चिनी हस्तक्षेपाबद्दल पाकिस्तानी जनतेतही असंतोष आहे. तेव्हा पाकिस्तानला दबावाखाली ठेवण्यासाठी एक खेळी म्हणूनही चीननं ‘जैश’वर दहशतवादाचा शिक्का मारला असेल. चीननं ‘जैश’चा उल्लेख केल्या केल्या पाकिस्ताननं ‘जैश’वर बंदी घातली. बंदी हे नाटक असतं. संघटना नव्या नावानं उभी राहत असते. ठरावाचा परिणाम पाकिस्तानातल्या दहशतवादी संघटनांवर होण्याची शक्यता नाही. ठरावाच्या पलीकडं जाऊन प्रभावी उपाय योजले तरच दहशतवाद थांबेल.


( लेखक आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत )