प. बंगालच्या रणकंदनात ममतादीदींची अग्निपरीक्षा

होळीच्या सप्तरंगी रंगांबरोबर पश्चिम बंगाल निवडणुकीचा माहोलही रंगू लागला आहे. ३४ वर्षांची डाव्या पक्षांची सत्ता उलथल्यानंतर २00९ पासून प्रत्येक निवडणुकीत तृणमूलने लक्षणीय यश

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

होळीच्या सप्तरंगी रंगांबरोबर पश्चिम बंगाल निवडणुकीचा माहोलही रंगू लागला आहे. ३४ वर्षांची डाव्या पक्षांची सत्ता उलथल्यानंतर २00९ पासून प्रत्येक निवडणुकीत तृणमूलने लक्षणीय यश संपादन केले आहे. लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलला ३९.३0 टक्के मते मिळाली होती. त्यावेळी स्वतंत्रपणे लढलेल्या डाव्या पक्षांना ३0 तर काँग्रेसला ९.६ टक्के मते मिळाली आणि मोदी लाटेवर स्वार होत भाजपाने राज्यात प्रथमच १६.८ टक्के मते मिळवली व लोकसभेच्या दोन जागाही जिंकल्या. अर्थात गेल्या दोन वर्षात राज्याचा राजकीय माहोल बऱ्यापैकी बदलला आहे. साहजिकच ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेससाठी विधानसभेची ही निवडणूक पूर्वीइतकी सोपी मात्र नाही.
डावे पक्ष आणि काँग्रेस हे परंपरागत विरोधक राज्यात यंदा जवळ आले आहेत. जवळपास महिनाभरापासून या प्रक्रियेला गांभीर्याने सुरूवात झाली. तृणमूलच्या विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याची ही रणनीती आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण २९४ जागा आहेत. काँग्रेसने त्यापैकी १0४ जागांची मागणी केली. डाव्या आघाडीतले छोटे घटक पक्ष क्रांतीकारी समाजवादी (आरएसपी) ने किमान ३0 तर फॉरवर्ड ब्लॉकने त्याहूनही अधिक जागांची मागणी केली. आघाडीतले दोन प्रमुख घटक मार्क्सवादी आणि भाकपला या अवास्तव मागण्या अर्थातच मंजूर नव्हत्या. साहजिकच डाव्या आघाडीत तणाव निर्माण झाला. फॉरवर्ड ब्लॉक व आरएसपी हे दोन्ही पक्ष राष्ट्रवादी विचारसरणीतून जन्मले आहेत. केवळ काँग्रेसच्या मागणीमुळे डाव्या आघाडीत आपले पूर्वीसारखे स्थान रहाणार नसेल आणि अपेक्षित जागांसाठी भीक मागावी लागत असेल, तर आघाडीतून सरळ बाहेर पडावे आणि तृणमूल बरोबर जावे, असा विचार या पक्षातल्या काही नेत्यांनी सुरू केला. त्यांची अस्वस्थता लक्षात येताच या पक्षांना जाहीर आॅफर देत तृणमूलचे मुकुल रॉय म्हणाले, ‘गेल्या वेळी ज्या जागा काँग्रेससाठी आम्ही सोडल्या होत्या, त्या फॉरवर्ड ब्लॉक आणि आरएसपीला आम्ही सहज देऊ शकतो’.
दिल्लीत मार्क्सवाद्यांच्या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत या साऱ्या घटनांचे तीव्र पडसाद उमटले. केरळमधे काँग्रेसच्या संयुक्त लोकशाही आघाडी विरूध्द डावी आघाडी मैदानात असताना, प.बंगालमधे काँग्रेसशी समझोता कितपत सयुक्तिक ठरेल, असा तिखट हल्ला करात गटाने चढवला. माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य व गौतम देब यांनी मात्र ‘अभी नही तो कभी नही’ असा पवित्रा घेत, आक्रमक युक्तिवाद करीत करातांचा हा हल्ला परतवून लावला. खासदार मोहम्मद सलिम यावेळी म्हणाले, ‘प.बंगालची सत्ता जर यंदा आपण गमावली तर देशभर त्याचे विपरीत परिणाम डाव्या पक्षांच्या राजकारणाला भोगावे लागतील. सुरूवातीचा तणाव या बैठकीनंतर बऱ्यापैकी निवळला. दरम्यान वास्तवाचे भान ठेवून सारेच पक्ष व्यवहारी पातळीवर आले. आघाडीतले मंथन आणि जनमताचा रेटा लक्षात घेउन फॉरवर्ड ब्लॉक आणि आरएसपी यांनी देखील आघाडीतून बाहेर पडण्याचा विचार सोडून दिला. निवडणूकपूर्व समझोत्यात काँग्रेसला प. बंगालमधे साधारणत: ९२ जागांची उमेदवारी मिळेल, असे चित्र निर्माण झाले. राजकीय विश्लेषकांच्या मते किमान ९0 जागांवर ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलला थेट लढतींचा सामना करावा लागेल, अशी ताजी स्थिती आहे.
डावे पक्ष आणि काँग्रेसच्या समझोत्यामुळे ममता बॅनर्जींची चिंता अनेक पटींनी वाढली आहे. मालदा मतदारसंघातल्या रॅलीपासून तृणमूलच्या प्रचार मोहिमेचा ममता दिदींनी प्रारंभ केला. पाठोपाठ मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात त्यांच्या आणखी दोन सभा झाल्या. हे दोन्ही जिल्हे काँग्रेसचे आजही मजबूत बालेकिल्ले मानले जातात. इथल्या जनतेला संबोधित करताना काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या कडवट संबंधांची जाणीव दिदींनी करून दिली. या तत्वशून्य आघाडीला अजिबात साथ देऊ नका, असे कळकळीचे आवाहनही त्यांनी केले. मनातल्या चिंतेची झलक मात्र यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे जाणवत होती.
या निवडणुकीतला तिसरा कोन भाजपाचा आहे. राज्यात जनाधार असलेला एकही नेता आज भाजपाकडे नाही. क्रिकेटवीर सौरव गांगुलीला भाजपात आणण्याचे प्रयत्न असफल ठरले आहेत. अखेर संघाची पार्श्वभूमी असलेल्या दिलीप घोष यांना थेट अंदमान निकोबारमधून आणून, प्रदेशाध्यक्षपदी बसवण्यात आले. गेल्या दोन वर्षात राज्यातल्या पोटनिवडणुका आणि नगरपालिका निवडणुकात भाजपाला तिची खरी जागा जनतेने दाखवली. ९१ नगरपालिकांमधे भाजपाचे खातेही उघडले नाही. राज्यातल्या महानगरपालिकेच्या १४४ जागांपैकी कशाबशा अवघ्या सात जागा पक्षाच्या पदरात पडल्या.
राज्यसभेत बहुमत नसल्याने भाजपाला तृणमूलच्या सहकार्याची संसदेत गरज आहे. साहजिकच पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी नरमाईची भाषा सुरू केली. कोलकात्याच्या मेळाव्यात पक्ष कार्यक र्त्यांशी संवाद साधताना, त्यांनी थेट २0१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करायला सांगितले. ममता दिदी व भाजपाचा अलिखित समझोता झाल्याचा संदेश त्यातून आपसूकच ध्वनित झाला. राज्यातल्या तब्बल २७ ते ३0 टक्के मुस्लीम मतदारांवर त्याचा प्रभाव पडणे स्वाभाविकच होते. तो प्रभाव खोडून काढण्यासाठी सध्या प्रचारमोहिमेत दिदींची दमछाक सुरू आहे. मोदी आणि भाजपावर टीका करण्याची एकही संधी त्या सोडत नाहीत. जाहीर सभांमधे अरविंद केजरीवाल आणि नितीशकुमारांची तारीफ करण्याचे प्रयोगही त्यासाठीच सुरू आहेत. मालदाच्या कालियाचक भागात मध्यंतरी जो धार्मिक तणाव आणि हिंसाचार झाला, त्याचे भांडवल करीत, भाजपाच्या राष्ट्रीय शिष्टमंडळाने नुकतेच राष्ट्रपतींना साकडे घातले. हिंसाचार करणाऱ्या जमावावर ममता दिदी कारवाई करीत नसल्याची तक्रार राज्याचे प्रभारी महासचिव विजयवर्गीय यांनी केली. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाच्या प्रचाराचा एकूण रोखही धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेनेच आहे.
निवडणूक कोणतीही असो, तिच्या अंतिम निकालाचा अंदाज महिनाभर अगोदर करणे हा धाडसी प्रयोग असतो. तथापि जाहीर झालेल्या निवडणूकपूर्व विविध जनमत चाचण्यांवर कटाक्ष टाकला तर काहींच्या मते ममता बॅनर्जींची सत्ता अबाधित राहाण्यात फारसा धोका संभवत नाही, तर काही नामवंत निवडणूक विश्लेषकांनी केलेल्या भाकितानुसार डावे पक्ष आणि काँग्रेसची आघाडी १६१ पेक्षाही अधिक जागा जिंकून सत्तेवर येईल. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलला १३0 अथवा त्यापेक्षाही कमी जागांवर समाधान मानावे लागेल. या दोन परस्पर विरोधी अंदाजांचा वेध घेताना एक बाब मात्र जरूर लक्षात येते की यंदाची लढाई कोणालाही सोपी नाही. लोकसभा निवडणुकीत अचानक मुसंडी मारणाऱ्या भाजपाच्या हातीही या राज्यात यंदा फारसे काही लागणार नाही.