पालकांच्या खिशातून पालिकेचे शिक्षण !

व्हर्च्युअल क्लासरूमची संकल्पना मोडीत काढून इंटरनेटवर आधारित शिक्षण पद्धती आणण्याचे घाटले आहे.

मुंबई महापालिकेने गेली पाच वर्षे चालू असलेली व्हर्च्युअल क्लासरूमची संकल्पना मोडीत काढून इंटरनेटवर आधारित शिक्षण पद्धती आणण्याचे घाटले आहे. यात मुलांचे शैक्षणिक आणि पालकांचे आर्थिक नुकसान होऊन ही पद्धतीच बंद पडेल याकडे मात्र कोणी लक्ष देण्यास तयार नाही.
‘पालकांच्या मोबाइलवरही आता व्हर्च्युअल क्लासरूम’ असा दावा करत मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी गोरगरीब पालकांच्या थेट खिशातच हात घालण्याचे ठरवले आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये अत्यंत गरीब आणि महागड्या शाळांची फी भरण्याची क्षमता नाही अशी मुलं शिक्षण घेतात. त्या मुलांसाठी चांगले शिक्षक मिळावे, त्यांनाही एकाच विषयावर अनेकांचे लेक्चर्स ऐकता यावेत हा हेतू ठेवून उद्धव ठाकरे यांनी व्हर्च्युअल क्लासरूमची कल्पना अंमलात आणली. त्याला आता पाच वर्षे होत आली. एकदा त्या क्लासला भेट देऊन मुलांशी संवाद साधण्याची संधी मला मिळाली होती. मुंबईत विविध भागांत शिकणाऱ्या मुलांना एकाचवेळी प्रभावी संवाद साधण्याची क्षमता पालिकेने उभ्या केलेल्या या व्यवस्थेत असताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या यंत्रणेतूनही ‘वेगळा अभ्यास’ करण्याची इच्छा झाल्याचे दिसत आहे.
शिक्षण खात्याचे उपआयुक्त मिलीन सावंत यांनी यासाठी नुकतेच काही दावे केले. त्यांच्यामते सध्या उपग्रहाद्वारे दिले जाणारे शिक्षण इंटरनेटचा वापर करून दिले जाईल. यामुळे वेगवान आणि तुलनेने अधिक चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मुलांना मिळेल. हे शिक्षण घरी बसून विद्यार्थी व पालकांनाही मिळू शकेल असाही त्यांचा दावा आहे. एकाचवेळी विविध वर्गांमध्ये जे शिक्षण मिळत आहे त्यात बदल करण्याचा हा घाट घालण्याचा हेतू तपासला पाहिजे. सध्या विद्यार्थ्यांना सॅटेलाइटच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. त्यामधून होणारे प्रक्षेपण हे न अडखळता मिळते. सगळे टीव्ही चॅनल याच पद्धतीने आपले प्रक्षेपण करत असतात. त्यात आणखी एक फायदा होतो तो म्हणजे तुम्ही जेथे बसून हे प्रक्षेपण पाहत आहात ते दुसऱ्या टोकाला बसलेल्या व्यक्तीलाही पाहता येते. याचा अर्थ दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना पाहता येते आणि बोलताही येते. या पद्धतीने गेल्या पाच वर्षांत मुंबई महापालिका हे क्लासेस घेत असताना आत्ताच इंटरनेटच्या साहाय्याने हे शिक्षण देण्याचे कारण काय?
इंटरनेटच्या माध्यमातून जर असे व्हिडीओ शिक्षण द्यायचे असेल तर त्याला सातत्याने व विनाखंडित बॅण्डविड्थ लागते. जर असे बॅण्डविड्थ मिळाले नाही तर येणारे व्हिडीओ किंवा प्रक्षेपण तुटक तुटक दिसते. ज्याला इंटरनेटच्या भाषेत बफरिंग म्हणतात. इंटरनेटच्या माध्यमातून शिक्षण देताना या कळीच्या मुद्द्याचा विचार आधी व्हायला पाहिजे. इंटरनेट हे पब्लिक माध्यम आहे, त्यात अनेक नेटवर्क सहभागी असतात. त्यामुळे विनाखंडित प्रक्षेपण मिळत नाही. आपल्याकडे वायरबेस इंटरनेट नसल्याने आपल्या देशात या माध्यमातून क्लासेस घेणे अशक्य आहे.
तरीही पालिकेने ही पद्धती मान्य केली आणि पालक, विद्यार्थ्यांनी घरी बसून व्हर्च्युअल क्लासेस करायचे ठरवले तर त्यांच्याकडे किमान फोर जीचे कनेक्शन लागेल. अनलिमेटेड डाटा प्लॅन लागेल. तेवढे पैसे मोजण्याची तयारी पालकांना ठेवावी लागेल. फोरजीच्या डाटा प्लॅनवरून एका तासासाठीच्या क्लासला किमान ८०० एमबी एवढा डाटा वापरला जातो. मुलांनी, पालकांनी जर घरी बसून महिन्यातून चार ते सहा क्लासेस पाहायचे ठरवले तर त्यासाठी त्यांना दोन ते तीन हजार रुपये लागतील. महापालिकेत ज्या आर्थिक घटकातील मुलं येतात त्यांना हे परवडणारे आहे का? याचा कोणताही विचार न करता हा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेऊन स्वत:ची प्रसिद्धी करून घेतली आहे.
स्वत:च्या टोलमाफीसाठी भांडणाऱ्या नगरसेवकांना पालकांच्या खिशावर पडणारा हा ताण माहिती होणार आहे का? की कोणाच्या तरी खिशात हा भार जावा यासाठी हे चालू आहे? इंटरनेटचा खर्च परवडत नाही असे लक्षात आले की मुलं या माध्यमातून शिक्षण घेण्याचे सोडून देतील परिणामी चांगली चालू असलेली पद्धतीही बंद पडेल आणि मुलंही शिक्षणापासून वंचित राहतील. याचा विचार आता उद्धव ठाकरे आणि पालिकेचे ‘पहारेकरी’ करतील का?
- अतुल कुलकर्णी