मुलीचं लग्न मान्य करा

मुली-महिलांच्या सक्षमीकरणाबद्दल आपण बोलतो तेव्हा सक्षमीकरणाची सुरुवात आपल्या घरात/कुटुंबातच बालपणापासून होत असते. पालकांनी लहानपणापासून मुलींना सारासार विचार करून, योग्य- अयोग्य परिणामांचा विचार करून स्वयंनिर्णय घेण्यास शिकवायला हवे, तसे स्वातंत्र्य द्यायला हवे आणि तसे करण्यास उत्तेजन दिले पाहिजे.

जाई वैद्य

वकील

पाश्चात्त्य देशांत मुलांचं शालेय पशिक्षण झालं की, महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी मुलं घराबाहेर पडतात. शालेय जीवनापासून मुलांना आर्थिक स्वावलंबनाचे महत्त्व शिकवले जाते. आपण आपल्या आई-वडिलांपासून स्वतंत्र आहोत, आपली वेगळी ओळख आहे ही जाणीव मुलांना लहानपणापासूनच असते. त्यामुळे स्वतःचे निर्णय घेणे आणि त्या निर्णयाच्या परिणामांची जबाबदारी घेणे या दोन्ही गोष्टी मुलं निपणापासून आत्मसात करतात. भारतातही मुलं अठरा वर्षांची झाली की सज्ञान झाली, त्यांचे निर्णय घेण्यास सक्षम झाली असे कायदा सांगतो, पण भारतीय कुटुंबमानस मात्र तसे मानत नाही. आपल्याला एकत्र कुटुंबपद्धती, कौटुंबिक जीवनाची सवय असल्याने मुलं कितीही मोठी झाली तरी त्यांच्या पालकांची भूमिका निभावण्यात पालकांनाही काही गैर वाटत नाही. सज्ञान मुलांच्या संपूर्ण शिक्षणाचा, लग्नाचा आणि लग्नानंतरही त्यांची जबाबदारी घेणं यात भारतीय मनाला काही चुकीचे वाटत नाही. किंबहुना तसं केलं नाही तर आपण पालक म्हणून कमी पडलो, असेदेखील भारतीय पालकांना वाटतं. मुलींच्या बाबतीत तर ही 'पालकत्वाची' जबाबदारीची भावना आणखीनच तीव्र असते. यात मुलींना दुर्बळ, अबला, स्वतः योग्य निर्णय घेण्यास असमर्थ समजणं आहेच, पण शिवाय मुलींवर 'कुलशील' जपण्याची जबाबदारी असणं ही भावनाही निगडित आहे. मुलगी कितीही हुशार असली, शिक्षित असली तरी तिचं परावलंबित्व भारतीय सांस्कृतिक मनात ठसलेलं आहे. 

मुलींचं स्वातंत्र्य ही अजूनही समाजमनाला न पटणारी नव्हे तर न समजलेलीच बाब आहे. एकूणच कुटुंब आणि मुलांच्या संदर्भात बांधिलकी मानणारी भारतीय मानसिकता मुलींच्या बाबतीत जरा जास्त पुराणमतवादी दिसते. मुलींनी शिक्षण घेताना, नोकरी करताना शक्यतो संसार सांभाळून नोकरी करता येईल, अशी निवड करण्याची अपेक्षा असते. संसार सांभाळण्याला प्राधान्य देऊन जमेल तशी आणि जमेल तेवढीच करिअर करावी, अशी आजही अपेक्षा असते. मुलींच्या लग्नाच्या बाबतीत देखील मुलींनी कोणाशी लग्न करावं याबद्दल पालक अतिशय आग्रही असतात. बन्याच घरांमधून आजही मुलींच्या लग्नाचा विषय संपूर्ण घराण्याचा मानबिंदू मानला जातो. आपल्या अपेक्षांच्या आग्रहाचे ओझे मुलींच्या डोक्यावर ठेवताना आपण त्यांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार नाकारत आहोत, तिचा निर्णय स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहोत, हे पालकांना पटतच नाही. आपण सांगतोय तेच बरोबर आणि मुलींनी आपलं म्हणणं ऐकलंच पाहिजे याचा दुराग्रह मुलींनी आपल्या निवडीच्या व्यक्तीशी लग्न केलं तर तिच्याशी संबंध तोडण्यापासून ते तिचा जीव घेण्यापर्यंतही पालक जातात.

मुळात आपल्या मुलीला स्वतःची बुद्धी आहे, तिला सारासार विचारशक्ती आहे, ती योग्य निर्णय घेईल यावर विश्वास ठेवायलाच पालक तयार नसतात. पालक म्हणून आपण घेतलेला निर्णय देखील चुकू शकतो तसा एखाद्या वेळेस मुलीचा निर्णय चुकला तरी तो निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आपण तिला द्यायला हवे हे पालक लक्षात घेत नाहीत. कधी अतिप्रेमापोटी तर कधी अतिसंरक्षक वृत्तीने मुलींच्या स्वतःच्या मर्जीने नवरा निवडण्याला विरोध होतो. त्यातही आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह असेल तर तो स्वीकारणे आणखी कठीण असते. अशा प्रसंगी इतका टोकाचा विरोध होतो की शेवटी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आणि संरक्षणाची आवश्यकता भासते.

भारतीय कायद्यानुसार मूल अठरा वर्षांचं झालं की त्याला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार प्राप्त होतो. त्याबरोबरच त्या निर्णयाच्या बऱ्यावाईट परिणामांची जबाबदारी घेणे अध्याहृत आहे. सज्ञान व्यक्तीला एखादी गोष्ट करण्या - न करण्यातील फायदे-तोटे लक्षात आणून दिल्यावर ती गोष्ट करावी की नाही हा संपूर्णपणे त्या व्यक्तीचा निर्णय असायला हवा, तर त्याला स्वयंनिर्णय म्हणता येईल. एखादी गोष्ट करण्यातील धोके पत्करायचे की नाही हा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार राबवला की त्यांच्या परिणामांची जबाबदारी टाळता येत नाही. कायदाही स्वयंनिर्णयाच्या अधिकार स्वातंत्र्यासोबत त्या निर्णयाच्या परिणामांची जबाबदारीही आपल्यावरच सोपवत असतो. उदाहरणार्थ, सिगारेटच्या पाकिटावर सिगारेट पिणे आरोग्यास हानिकारक असल्याचा वैधानिक इशारा असतो. पण तो इशारा मानावा की नाही, सिगारेट प्यावी की नाही याचा निर्णय कायदा सज्ञान व्यक्तीवर सोडतो. थोडक्यात कायदा आपल्याला परिणामांची जाणीव करून देतो आणि स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देऊन परिणामांची जबाबदारीही आपल्यावर सोपवतो.

मुलींच्या/महिलांच्या सक्षमीकरणाबद्दल आपण बोलतो तेव्हा सक्षमीकरणाची सुरुवात आपल्या घरात/कुटुंबातच बालपणापासून होत असते, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. पालकांनी लहानपणापासून मुलींना सारासार विचार करून, योग्य-अयोग्य परिणामांचा विचार करून स्वयंनिर्णय घेण्यास शिकवायला हवे, तसे स्वातंत्र्य द्यायला हवे आणि तसे करण्यास सातत्याने उत्तेजन दिले पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या निर्णयांच्या बऱ्यावाईट परिणामांची जबाबदारी घ्यायलादेखील शिकवायला हवे. आपला प्रत्येक निर्णय बरोबरच ठरेल, असे नाही. मग अशा वेळी अपयशाचा सामना कसा करावा, मनाला वाटणारं दुःख कसं हाताळावं आणि त्यातून बाहेर कसं पडता येईल याची फार लहानशा स्तरावर सुरुवात करून देता येईल.

उदाहरणार्थ मुलीने हॉटेलमध्ये एखादा पदार्थ मागवला आणि तिला तो आवडला नाही तरी तो संपवायला हवा इतकी छोटीशी गोष्टदेखील मुलींना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देणे तसेच त्या निर्णयाच्या परिणामांची जबाबदारी घ्यायलाही शिकवू शकते. आपला एखादा निर्णय चुकीचा ठरण्याचा धोका किंवा रिस्क असेल तर त्यासाठी काही 'प्लॅन बी' असावा का हेही मुलींना शिकवायला हवे. केवळ नोकरी करण्यानं, अर्थार्जनानं, शारीरिक क्षमता वाढविल्यानं महिला सक्षमीकरण होणार नाही तर मुलींना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणं, त्यांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार देणं आणि त्या निर्णयाच्या परिणामांची जबाबदारी घ्यायला शिकवणं यातून मुलींचा आत्मविश्वास वाढेल आणि पर्यायाने महिला सक्षमीकरण होईल. 'न स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हति'चे दिवस खऱ्या अर्थाने मागे पडायला हवे असतील तर मुलींचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य मान्य करणे गरजेचे आहे.