आजचा अग्रलेख: कालचा गोंधळ बरा होता!

संसदेतील गोंधळ ही तशी नित्याचीच बाब; पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तर त्याने आणखी वरची पातळी गाठली आहे. प्रामुख्याने विरोधी पक्ष सदस्य सभागृहात गोंधळ घालताना दिसतात. सध्या मात्र सत्ताधारी सदस्यच सातत्याने दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय आणताना दिसत आहेत. अर्थात विरोधकांकडूनही गोंधळ घालणे सुरू आहेच ! सत्ताधारी पक्षाला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विदेशी भूमीवरील विधानांसाठी त्यांचा माफीनामा हवा आहे, तर विरोधी पक्षांना हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीचे गठन हवे आहे. उभय पक्षांपैकी कुणीही माघार घ्यायला तयार नसल्याने आधी गोंधळ आणि नंतर तहकुबी हा रोजचाच क्रम झाला आहे. शुक्रवारी तर काँग्रेसने लोकसभेतील सर्व माइक तब्बल २० मिनिटांसाठी जाणीवपूर्वक बंद करण्यात आल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी पक्षाने मात्र तांत्रिक बिघाडामुळे तसे झाल्याचे स्पष्टीकरण देत आरोप फेटाळून लावला. दोघांपैकी कोण खरे, कोण खोटे हे कधीच बाहेर येणार नाही; पण सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संबंध किती वितुष्टास गेले आहेत, हे त्यावरून दिसून येते. 

सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील हे वितुष्ट निकोप लोकशाहीसाठी योग्य नव्हे. सत्ताधारी आणि विरोधक हे काही एकमेकांचे शत्रू नव्हेत. राजकीय विचारधारा वेगवेगळ्या असल्या तरी, देशाचा सर्वांगीण विकास आणि देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे कल्याण, हेच प्रत्येक राजकीय पक्षाचे उद्दिष्ट असायला हवे. वरकरणी प्रत्येक राजकीय पक्ष तसे दाखवतोही; पण कुठे तरी संकुचित हित किंवा महत्त्वाकांक्षा व्यापक देशहितावर कुरघोडी करतात आणि मग त्यातून उफाळणाऱ्या संघर्षातून संसद किंवा विधिमंडळातील गोंधळ ही नित्याची बाब होऊन बसते. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही जबाबदार असले तरी, शेवटी संसद किंवा विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत चालविणे, ही सत्ताधाऱ्यांचीच जबाबदारी असते. विरोधक गोंधळ घालताहेत म्हणून आम्हीही तसेच करू, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाला घेता येत नसते. दुर्दैवाने सध्या सत्ताधारी नेमके तेच करताना दिसत आहेत. 

राहुल गांधी यांनी ब्रिटनमधील केंब्रिज विद्यापीठात, तसेच इतर व्यासपीठांवर देशाची बदनामी करणारी वक्तव्ये केली, असा सत्ताधाऱ्यांचा आक्षेप आहे आणि त्यासाठी ते राहुल गांधी यांनी संसदेत देशाची माफी मागावी, असा आग्रह धरत आहेत. राहुल गांधी यांनी विदेशी भूमीत देशाची बदनामी केली का, याबाबत मतमतांतरे असू शकतात; पण सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वानेही विरोधात असताना विदेशी भूमीत त्याच पठडीत मोडणारी वक्तव्ये केली होती, याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल? देशांतर्गत बाबींची चर्चा देशांतर्गत व्यासपीठावरच करण्याचे पथ्य पाळणे, हा त्यावरील उपाय असू शकतो; परंतु आज जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील कोणतीही गोष्ट क्षणार्धात जगभर पसरत असताना, त्यालाही काय अर्थ उरतो? त्यामुळे वक्तव्ये करताना संयम बाळगणे आणि आपसातील मतभेदांचे प्रदर्शन करताना इतरांना त्याचा लाभ घेता येऊ नये, याची काळजी घेणे हेच सर्वोत्तम! तेवढी प्रगल्भता उभय बाजू दाखवतील का? 

राहता राहिला प्रश्न संयुक्त संसदीय समितीच्या गठनाचा, तर आतापर्यंत बोफोर्स, हर्षद मेहता घोटाळा, केतन पारेख घोटाळा, शीतपेय कीटकनाशके प्रकरण, टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरण, व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदी, भूमिअधिग्रहण विधेयक, नागरिकता सुधारणा विधेयक आणि वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक एवढ्या प्रकरणांमध्ये संयुक्त संसदीय समितींचे गठन करण्यात आले आहे; पण एकदाही समितींच्या गठनामागील उद्देश पूर्णतः सफल होताना दिसला नाही. एक तर समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या नाहीत किंवा स्वीकारल्या तर त्यांची पूर्णांशाने अंमलबजावणी झाली नाही! या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनीही संयुक्त संसदीय समितीचा मुद्दा किती ताणून धरावा, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. केवळ प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवून देशाचे किती नुकसान करायचे, याचा दोन्ही बाजूंनी विचार होणे गरजेचे आहे; कारण संसदेचे कामकाज ठप्प होते तेव्हा देशाचे अपरिमित नुकसान होत असते. शिवाय असे प्रसंग वारंवार उद्भवल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची लोकशाहीवरील निष्ठा पातळ होण्याचा धोकाही असतो. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी यावर गांभीर्याने विचार करावा, अन्यथा रोजच कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्याची पाळी येईल!

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"