लस मिळण्याच्या मार्गात 'पेटंट'ची धोंड; ...भारताची ही भूमिका चमत्कारिकच !

कोव्हॅक्सिन या भारतीय लसीच्या पेटंटबद्दल चकार शब्द न काढता उर्वरित लसींसाठी ट्रिप्स वेव्हरची मागणी, ही भारताची भूमिका चमत्कारिकच !

डॉ. मृदुला बेळे, औषधनिर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका, बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक -

लसी आणि औषधं यांची अनेक देशांत कमतरता असण्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे, औषध कंपन्यांचे त्यावर असलेले बौद्धिक संपदा हक्क - विशेषत: पेटंट्स. अर्थात हे काही एकमेव कारण नव्हे. बौद्धिक संपदा हक्क नाहीसे झाले, तरी मुळात त्या त्या देशाकडे औषध किंवा लस बनवण्याची पुरेशी उत्पादनक्षमता असायला हवी आणि ती वाढवण्यासाठी पुरेसा पैसाही असायला हवा. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या वर्षीपासून कोविड उपचाराशी संबंधित सर्व गोष्टींवरील बौद्धिक संपदा हक्क साथ संपेपर्यंत खुले करावेत, अशी मागणी जागतिक व्यापार संघटनेकडे लावून धरलेली आहे, (ट्रिप्स वेव्हर). जागतिक व्यापार संघटनेच्या शंभरच्या वर सदस्य देशांनी या मागणीला पाठिंबा दिला असलातरी अमेरिका, युरोपियन युनियन, इंग्लंड, नॉर्वे, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल या देशांनी भारताची ही मागणी धुडकावून लावली होती. पण नुकताच अमेरिकेने मात्र या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिका ‘लसींवरील’ बौद्धिक संपदा हक्क (औषधं आणि इतर उपकरणांवरचे नव्हे, फक्त लसींवरचे हक्क) सोडून देईल, असं अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन तै यांनी नुकतंच जाहीर केलं आहे. असा प्रस्ताव लावून धरण्याची भारताला खरोखर गरज होती का? भारताच्या पेटंट कायद्यात बौद्धिक संपदा हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या किती तरी सोयी आहेतच.

जिलियाद या कंपनीने रेमडेसिविरवर किंवा अ‍ॅस्ट्रा झेनेकाने ऑक्सफर्ड लसीवर त्यांचे पेटंट हक्क असूनही भारतीय कंपन्यांना ते बनवण्यासाठी स्वेच्छेनेच परवाना (व्हॉलंटरी लायसन्स) दिला आहे.  एखाद्या कंपनीने भारताला मोठ्या प्रमाणात लागणारं औषध किंवा लस बनवण्याचा परवाना स्वेच्छेने दिला नाही तर भारताच्या पेटंट कायद्यात तो हस्तगत करण्याच्या तब्बल पाच सोयी आहेत. कुठलीही भारतीय जनरिक औषध कंपनी एखादं पेटंटेड औषध बनवता यावं म्हणून पेटंट ऑफिसकडे सक्तीचा परवाना (कंपल्सरी लायसन्स) देण्यात यावा, असा अर्ज करू शकते. आणि हा अर्ज सरकारने मान्य केला तर औषधावरचं पेटंट झुगारून देऊन ते बनवू शकते. पण, असा अर्ज भारतात पेटंट दिल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत करता येत नाही. शिवाय यासाठी एखाद्या औषध कंपनीनं स्वत:हून पुढं यायला हवं. (कलम ८४) समजा एखाद्या औषधावर पेटंट देऊन तीन वर्षं झालेली नाहीत; पण तरी पेटंटकडे दुर्लक्ष करून त्याचं उत्पादन करायचं आहे किंवा तीन वर्षं होऊन गेली आहेत; पण कुठल्या औषध कंपनीनं असा अर्ज केलाच नाही, आणि आणीबाणीची परिस्थिती उद‌्भवल्याने औषध बनवायला हवं आहे. अशा वेळी भारत सरकार काय करू शकतं? १. राष्ट्रीय आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्याने किंवा तातडीची गरज असल्याने, या अव्यावसायिक कारणासाठी म्हणून सरकार स्वत:हून सक्तीचा परवाना जाहीर करू शकतं, आणि मग स्थानिक औषध कंपन्या हे औषध बनवू शकतात. (कलम ९२) २. जनहितासाठी सरकार असं पेटंट रद्द करू शकतं. (कलम ६६) ३. ‘सरकारी वापरासाठी’ असं पेटंट औषध कुठलंही मानधन न देता केंद्र सरकार वापरू शकतं. (कलम १००) ४. केंद्र सरकार असं पेटंट अधिग्रहीत करू शकतं. (कलम १०२) या सगळ्या ट्रिप्ससंमत तरतुदी भारतीय पेटंट कायद्यात आहेतच. याशिवाय ड्रग्ज अ‍ॅण्ड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट आणि इसेन्शियल कमॉडिटीज अ‍ॅक्ट या दोन कायद्यांतल्या तरतुदी वापरून सरकार कुठल्याही भारतीय कंपनीला भारतीय बनावटीच्या कोव्हॅक्सिन लसीचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करायला भाग पाडू शकलं असतं. पण विरोधाभास असा, की या महिन्याच्या सुरुवातीला ‘सरकारने कोविड-१९वरच्या औषधांवर सक्तीचे परवाने का दिले नाहीत’, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. त्यानंतर काही दिवसांनी नाटको या भारतीय औषध कंपनीने ‘बर्साटिनिब’ या औषधासाठी सक्तीचा परवाना मिळावा म्हणून अर्ज केलेला होता. त्यावर  ‘सक्तीचा परवाना देऊन काहीही फायदा होणार नाही, कारण तो दिला तरी औषध बनविण्यासाठी कच्चा मालच उपलब्ध नाही,’ असं उत्तर सरकारनं न्यायालयाला दिलं आहे. एकीकडे पेटंटकडे दुर्लक्ष करून औषधं उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या ट्रिप्स कराराला संमत असलेल्या भारतीय पेटंट कायद्यातल्या सोयी वापरायला कच खायची आणि दुसरीकडे मात्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ट्रिप्स करारातील औषधांबद्दलच्या अटी काही काळासाठी रद्द केल्या पाहिजेत, अशी मागणी लावून धरायची, अशी परस्परविरोधी भूमिका भारतानं घेतलेली दिसते आहे.

भारत सरकारच्या स्वत:च्या आयसीएमआर आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी या संस्था आणि भारत बायोटेक यांनी संयुक्तपणे विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिन या लसीवर पेटंट फाइल केलंय का? असल्यास ते कुणाच्या मालकीचं आहे? सरकारच्या की भारत बायोटेकच्या की दोघांच्या मिळून? याबद्दल काहीही माहिती जाहीर करायची नाही, किंवा केली तर ती अत्यंत संदिग्ध ठेवायची आणि दुसरीकडे ट्रिप्स वेव्हरची मागणी करायची, ही भारताची भूमिका चमत्कारिक वाटते. अर्थात कुठल्याही देशाने सक्तीच्या परवान्यासारख्या ट्रिप्स संमत सोयी वापरून औषधांच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न जेव्हा जेव्हा केला, तेव्हा तेव्हा त्या देशाला मोठ्या प्रमाणात दबावाचा सामना करावा लागला आहे. विशेषत: अमेरिकेने अनेकदा अशा देशांवर व्यापारी निर्बंध घातले आहेत. २०१२ सालात भारताने जेव्हा आपला पहिला सक्तीचा परवाना बायर या कंपनीच्या एका औषधाला दिला, तेव्हा भारतावरही प्रचंड दबाव आला. इतका की त्यानंतर आजतागायत सरकारने दुसरा सक्तीचा परवाना दिला नाही. - तरीही औषधं उपलब्ध नसल्याचं एक महत्त्वाचं कारण बौद्धिक संपदा आहेत, हे तर जगन्मान्य आहे. बौद्धिक संपदांसंबंधित ट्रिप्स करार भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांवर १९९५ साली अनिच्छेने लादण्यात आला. त्यानंतर आलेल्या एड्स, सार्स, स्वाइन फ्लूसारख्या साथींच्या काळात बौद्धिक संपदांमुळेच गरीब देशांना औषधं आणि लसी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोविड साथीच्या काळात हे ट्रिप्स वेव्हर किंवा आयपी वेव्हर जागतिक व्यापार संघटनेने मंजूर केलं तर तो विकसनशील देशांचा आणि स्वयंसेवी संस्थांचा एक प्रतीकात्मक हा होईना विजय असणार आहे. आणि या विजयात भारताचा पुन्हा एकदा सिंहाचा वाटा असणार आहे.
mrudulabele@gmail.com