महासत्तेकडील मार्ग सागरी सुरक्षेमधून जाऊ शकतो़

सागरीकिनारा सुरक्षे संदर्भात उद्या मुंबईत केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या नऊ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सागरी सुरक्षेतील त्रुटी

- यशवंत के. जोगदेव (माजी जनसंपर्क सल्लागार, जम्मू-काश्मीर रेल्वे प्रकल्प)

सागरीकिनारा सुरक्षे संदर्भात उद्या मुंबईत केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाऱ्या नऊ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सागरी सुरक्षेतील त्रुटी, आतंकवाद्यांची भीती, भविष्यातील आव्हाने आणि उपाययोजना यांचा ऊहापोह करणारा विशेष लेख.

समुद्रकिनारा लाभलेल्या देशातील गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि पुडुचेरी या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि दीव-दमण, लक्षद्वीप व अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक यांची एक संयुक्त बैठक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या उपस्थितीत उद्या मुंबईत होत असून, सागरी सुरक्षेसंदर्भातील नौदल, तटरक्षक दल, सीमाशुल्क आणि संबंधित केंद्र व राज्य सरकारांचे प्रमुख अधिकारीही बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. मुंबईवर झालेला ९/११ चा अतिरेकी हल्ला व त्या अगोदर रायगड जिल्ह्यात आणि ठाणे जिल्ह्यात उतरवली गेलेली स्फोटके या घटना विचारात घेऊन त्यावर या बैठकीत विचार केला जाणार आहे.
भारतासमोर प्रथमपासूनच सागरी सुरक्षेचे आव्हान आहे. त्याचबरोबर भविष्यात समुद्रमार्गे होणारा व्यापार, मालवाहू बोटींचे संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात होणाऱ्या चाचेगिरीला प्रतिबंध, बंगालच्या उपसागरात होणारी चक्री वादळे, या वादळामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या भागासाठी मदत कार्य आणि मुंबई व विशाखापट्टणम यांच्या परिसरातील सागरी क्षेत्रातील खनिज जलाचे उत्खनन करणाऱ्या आॅईल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस या महामंडाळाच्या यंत्रसामुग्रीचे संरक्षण अशा विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. जगात सर्वत्र कच्च्या तेलाचे भववाढत आहेत पण सुदैवाने मुंबईच्या परिसरात ‘बॉम्ब हाय’ आणि किनारपट्टीवर अन्यत्र खनिज तेलाचे प्रचंड साठे आहेत. दिवसाला साडेतीन लाख पिंपे मिळू शकतील अशी तेथील उत्पादन क्षमता असल्याने त्यांचे रक्षण केले जाणे अत्यावश्यक आहे.
भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर असलेल्या नऊ राज्यांच्या क्षेत्रात एकूण ७५०० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा आहे. अरबी समुद्राला लागून असणाऱ्या पश्चिम किनारपट्टीवर कांडला-गुजरात, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू-मुंबई, मार्मागोवा-गोवा, नवीन मंगळूर- कर्नाटक आणि कोचीन-केरळ अशी सहा प्रमुख बंदरे आहेत. पूर्व किनाऱ्याहून बंगालचा उपसागर असलेल्या किनारपट्टीवर तुतीकोरीन आणि एन्नोर-तामिळनाडू, विशाखापट्टणम्-आंध्र प्रदेश, पारद्वीप-ओडिशा आणि कोलकाता तसेच हल्दिया-पश्चिम बंगाल अशी प्रमुख बंदरे आहेत. मात्र त्या खेरीज मध्यम आणि अगदी छोटी अशी गुजरातमध्ये ४०, महाराष्ट्रात ५३, गोव्यात ५, कर्नाटकात १०, केरळमध्ये १३, दीव-दमण २, लक्षद्वीप बेटाच्या परिसरात १०, तामिळनाडूमध्ये १५, आंध्र प्रदेशात १२, ओडिशामध्ये २, पश्चिम बंगालमध्ये १ आणि अंदमान आणि निकोबार बेटाच्या परिसरात २३ छोटी छोटी बंदरे आहेत.
ही सगळी आकडेवारी लक्षात घेता जलमार्गे होणारा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि प्रवासी वाहतूक यादृष्टीने जगातील प्रगत देशाच्या तुलनेत आपण खूपच मागासलेले आहोत हे लक्षात येते. एकूण सागरीमार्गाने होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण वाढण्याऐवजी प्रत्येक वर्षी ते घटतच चालले आहे. प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने समुद्र प्रवास हा अनेक दृष्टीने आनंददायक असला तरी जलवाहतुकीमध्ये समुद्रातील प्रचंड लाटा, वादळ आणि प्रवासाचा वेग लक्षात घेतला तर एकेकाळी प्रचलित असणाऱ्या स्वस्त आणि मस्त समुद्र प्रवासाचे प्रमाण कमालीचे कमी झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अनेक पटींनी वाढणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याने किनारपट्टीवरील बंदरे जोडण्यासाठी बारमाही रस्ते, टेलिफोन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस, कस्टम, सागरी सुरक्षादल आणि नौदल यांचा पहारा तसेच मालवाहतुकीसाठी नाशवंत मालाच्या संरक्षणासाठी शीतगृहे, माल तसेच कंटनेर जलदगतीने चढवणे-उतरविण्यासाठी पुरेशी खोली असलेले धक्के आणि अत्याधुनिक यंत्रणा सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने पूरक उपाययोजना हे सर्व आवश्यक आहे. किनारपट्टी लगतचा प्रदेश आज शत्रूच्या किंवा आतंकवाद्यांच्या कारवाया, अंमली पदार्थांची तसेच मानवी तस्करी करणारे व देशाच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न करु शकणारे किनारपट्टीवरील समाजकंटक-देशद्रोही या लोकांचे आश्रयस्थान बनला आहे. आतंकवादाचे वाढते आव्हान लक्षात घेता, त्यांच्यावर कडक नजर ठेऊन त्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करणे अत्यावश्यक आहे.
जगात आतापर्यंत अमेरिका आणि रशिया याच महासत्ता होत्या. रशियाचे महत्त्व संपल्यानंतर जी पोकळी निर्माण झाली त्या सर्वच क्षेत्रात चीनचे धोरण विस्तारवादी आहे. म्हणूनच पाकिस्तानशी सख्य करून चीनने भारताच्या हिमालयाला जोडलेल्या सीमेवरून रस्ते आणि रेल्वेमार्ग जोडून तो पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदराला जोडून व त्याचा विकास करुन चीन हिंदी महासागरात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अर्थात अलीकडेच पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांना इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास करुन थेट अफगाणिस्तानपर्यंत पोहोचण्याचा करार करुन चीनला एका परीने शह दिला आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता उद्याच्या बैठकीत राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन क्रांतीकार उपाययोजना योजल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. तसे झाले तरच २०२०पर्यंत महासत्ता होण्याचे भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकेल.