गुन्हेगारांचे नेतृत्व स्वीकारण्याबद्दल जनताच दोषी!

तामिळनाडूमध्ये द्रमुक नेत्या शशिकला यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले आहे. कशा पद्धतीने का होईना; पण पलाणीस्वामी यांनी विधानसभेतील बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे तुरुंगाची हवा खात असलेल्या शशिकला यांच्या निर्देशानुसार सरकार काही काळ कारभार करीत राहणार आहे. तामिळनाडूमधील घटनांमुळे राजकीय क्षेत्रातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा प्रभाव राजकारणात किती काळ सुरू राहणार आहे याबद्दल काळजी वाटू लागली आहे. राज्याची मुख्यमंत्री होण्याची अपेक्षा बाळगणाऱ्या चेन्नम्मांना देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेने दोषी ठरवून तुरुंगात पाठवले आहे. पण राज्यांचे मुख्यमंत्री मात्र त्यांच्या आदेशानुसार सरकार चालविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत आहेत. जयललिता यांचे निधन झाले नसते तर त्यासुद्धा शशिकला यांच्याप्रमाणे उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा अधिक पैसे जमा केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगत असत्या.
आपल्याविरुद्ध राजकीय कारणांसाठी खटला चालविण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण शशिकला आणि जयललिता या दोघीही देत होत्या. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा आक्षेप नाकारला असून, हे प्रकरण अवैध मार्गाने संपत्ती गोळा केल्याचेच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की तामिळनाडू राज्यातील जनतेचा फार मोठा भाग हा जयललिता यांची अम्मा म्हणून पूजा करणारा आहे. त्यांनी जनतेच्या भल्यासाठी अनेक कामे केली यात वादच नाही. त्यामुळे राज्यातील गरीब जनता त्यांचे उपकार विसरण्यास तयार नाही. त्यांची अम्मा त्यांच्यासाठी अन्न, वस्र आणि निवारा देण्याचे काम करीत आहे यावर लोकांचा विश्वास होता. पण त्यामुळे त्यांनी केलेले अपराध कसे विसरता येतील? अपराधी व्यक्तीचा स्वीकार अपराधी व्यक्ती म्हणूनच व्हायला हवा. पण अपराधाची ही कथा केवळ तामिळनाडू पुरतीच मर्यादित नाही. संपूर्ण देशात यातऱ्हेची अनेक उदाहरणे पहावयास मिळतील, जेथे गुन्हेगारीत्व सिद्ध होऊनही राजकीय नेते लोकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेले आहेत. राजकारणातील बाहुबलींपुरतीच ही बाब मर्यादित नाही तर धर्म, जात, भाषा आदिंच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या व्यक्ती अपराधी घोषित झाल्यावरही उजळ माथ्याने समाजात फिरताना दिसतात आणि आजही त्या नेता म्हणून मिरवित आहेत. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात आरोपी असूनही आजही त्यांना लोकनेता म्हणून मानताना दिसतात. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्यावर शिक्षकांची भरती करण्यात गैरप्रकार केल्याचा गुन्हा सिद्ध झालेला आहे आणि ते आज त्याची शिक्षा भोगत आहेत. पण तरीही त्यांना नेता मानणाऱ्यांची कमतरता नाही.
राजकारणातील गुन्हेगारांच्या सहभागाबद्दलचे दोषी केंद्रासोबत सर्व राज्यातील राजकीय पक्षांमध्ये आढळतात. आपल्या पक्षात असे गुन्हेगार नाही असे कोणताही पक्ष छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. लोकसभेतील ३४ टक्के खासदारांवर निरनिराळ्या आर्थिक गुन्ह्यांबद्दलचे खटले सुरू आहेत. त्यापैकी अनेकांवर अपहरण, हत्त्येचा प्रयत्न यासारखे गंभीर आरोप आहेत. राज्यातील आमदारांची स्थिती याहून वाईट आहे. सर्व राज्यातील आमदारांपैकी एकतृतीयांश आमदारांवर विविध आरोपांखाली खटले दाखल करण्यात आले आहेत. बिहार राज्यातील अर्धेअधिक आमदार गुन्हेगारी कृत्यात गुंतलेले आहेत. उत्तर प्रदेशातही हीच स्थिती पहावयास मिळते. एवढेच नव्हे तर पारदर्शक व्यवहाराचा दावा करणाऱ्या गुजरात राज्यातील एकतृतीयांश आमदारांवर विविध कारणांसाठी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तेव्हा कोणतीच विधानसभा किंवा कोणताच राजकीय पक्ष स्वत:ची प्रतिमा स्वच्छ असल्याचा दावा करू शकत नाही. ही स्थिती निश्चितच गंभीर स्वरूपाची आहे. पारदर्शक व्यवहार आणि सचोटीपणा यांचा दावा करणाऱ्यांना आपल्या राजकारणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची मदत का घ्यावी लागते? गुन्हेगारी तत्त्वांच्या मदतीशिवाय देशाचे राजकारण चालू शकत नाही का? देशाचे नागरिकसुद्धा अपराधी तत्त्वांना साथ देताना दिसतात तेव्हा आश्चर्य वाटल्यावाचून राहात नाही. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना लोक निवडून तरी का देतात? गुन्हेगारी कृत्यात लिप्त असणाऱ्यांना आपण गुन्हेगार ठरवून केव्हा नाकारणार आहोत? देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांना गुन्हेगार ठरविले आहे तसेच शशिकला यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे, तरीही जयललिता यांचे समर्थक मात्र आपल्या अम्माचे पूजन करीत असतात. तसेच शशिकला यांना स्वत:चा नेता मानणारे आज तामिळनाडूचे सत्ताधीश बनले आहेत आणि सरकार चालवीत आहेत हे कितपत योग्य आहे आणि हे कितीकाळ चालू दिले पाहिजे? जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीवर न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवू नये, असा संकेत आहे. पण गुन्हा सिद्ध होऊन गुन्हेगाराला शिक्षा फर्मावण्यात आली असतानाही तेथील जनता गुन्हेगारांना गुन्हेगार समजण्यास तयार नाही. याचा अर्थ हाच आहे की गुन्ह्याचे गांभीर्य आपण दृष्टिआड करू लागलो आहोत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना निवडणुकीत उभे करणे ही राजकीय पक्षांची मजबुरी असू शकते; पण अशा उमेदवारांना लोकांनी मतदान करून निवडून का द्यावे? प्रत्येक उमेदवाराने त्याच्यावर दाखल गुन्ह्याची नोंद उमेदवारी अर्ज दाखल करताना देण्याचे बंधन निवडणूक आयोगाने घातले आहे. त्याप्रमाणे उमेदवार माहिती देत असतात. पण अशा उमेदवारांना मत देताना मतदार त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा का विचार करीत नाहीत? त्यांना आपला प्रतिनिधी म्हणून का निवडून देतात?
आपले राजकीय विरोधक आपल्यावर गुन्हा दाखल करून खटल्यात अडकवून टाकतात असे राजकीय नेत्यांचे म्हणणे असते. काही मर्यादेपर्यंत ही गोष्ट खरीही असते. पण सर्वच बाबतीत ही वस्तुस्थिती असतेच असे नाही. ‘यत्र यत्र अग्नी तत्र तत्र धूमा’ हे वचन प्रसिद्ध आहे. जेथे अग्नी आहे तेथे धूर हा असतोच. तसेच गुन्ह्याचा आरोप होतो तेव्हा गुन्हाही झालेलाच असतो. तेव्हा गुन्हेगारी प्रतिमा असणाऱ्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेवर लगाम ठेवण्यासाठी कायदे असण्याची गरज आहे. राजकीय नेत्यांवरील गुन्ह्याचे खटले जलद गतीने चालविण्याची तरतूद कायद्यातच असायला हवी. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना निवडून आणण्याची आपली जबाबदारी आहे हा विचार लोकांनी सोडून द्यायला हवा. गुन्हेगारांना आपण जोपर्यंत गुन्हेगार समजत नाही तोपर्यंत राजकारणातून गुन्हेगारी तत्त्वांना दूर करता येणार नाही. राजकीय कारणांमुळे तुरुंगवास भोगावा लागणे ही गोष्ट वेगळी आहे. पण आर्थिक कारणांसाठी किंवा गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा भोगलेल्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्रच ठरविण्यात यायला हवे. जोपर्यंत या तऱ्हेचा कायदा अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत मतदारांनीच आपल्या विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल करायला हवा. गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा भोगणारी व्यक्ती कधीही लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यास पात्र ठरता कामा नये. राजकारणाची गंगा शुद्ध करण्याची जबाबदारी या देशाच्या नागरिकांनी आपल्या शिरावर घ्यायला हवी, म्हणजे आपणसुद्धा!
-विश्वनाथ सचदेव
(ज्येष्ठ पत्रकार)