नवीन वर्षात लोकाभिमुख अर्थकारणाचा विचार व्हावा

शेतक-यांचे कल्याण साधायचे हे सरकारसमोरचे नवीन वर्षातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील शेतक-यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.

- डॉ. भारत झुनझुनवाला
( आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ )

शेतक-यांचे कल्याण साधायचे हे सरकारसमोरचे नवीन वर्षातील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील शेतक-यांच्या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. त्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. त्याचे कारण हेच की उत्पादनात वाढ होऊनही धान्याच्या किमतीत मात्र घसरण होत चालली आहे. कधी कधी तर धान्याचे उत्पादन मूल्यही धान्याच्या किमतीतून वसूल होत नाही. गेल्या वर्षी गुजरात राज्यातील पालनपूर येथील शेतक-यांनी त्यांनी उत्पादित केलेल्या बटाट्यांना परवडणारा भाव मिळाला नाही म्हणून आपले बटाट्याचे उत्पादन रस्त्यावर फेकून दिले होते. हाच प्रकार दर दोन वर्षांनी या ना त्या उत्पादनाबाबत प्रत्येक राज्यात घडत असतो. प्रत्येक सरकारला शेतक-यांच्या स्थितीविषयी चिंता वाटते पण प्रत्येक सरकार पूर्वी अपयशी ठरलेल्या मार्गानेच चालत जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषणा केली आहे की, प्रत्येकाच्या शेतीला पुरेसे पाणी दिले जाईल. त्याचा अर्थ असा की शेतीला जास्त पाणी मिळून, उत्पादन वाढेल. त्यामुळे शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्यांचे कल्याण साधले जाईल. पण प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. उलट उत्पादन वाढले की किमती घटतात आणि शेतकºयांच्या उत्पन्नात घटच होते.
सिंचन क्षमता वाढवीत असताना पर्यावरणाचे नवीन प्रश्न उद्भवतात. नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात पाणी खेचले जात असल्याने आपल्या नद्या कोरड्या पडत आहेत. यमुना नदीचे पाणी हाथनीकुंड धरणातून तर गंगेचे पाणी वरोरा धरणातून खेचण्यात येते. नर्मदेचे पाणी सरोवर धरणातून शेतकºयांना पुरविले जात आहे. कृष्णा, गोदावरी आणि कावेरी या नद्यांचे पाणी तर समुद्रापर्यंत पोचतच नाही. त्यामुळे आपल्या नद्या मासेमारांसाठी निरुपयोगी ठरल्या आहेत. परिणामी कोळीबांधवांनी मासेमारीचा व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसायाकडे धाव घेतली आहे. नद्यांचा गाळ काठावर जमा होत नाही. त्यामुळे नदीच्या किनाºयांचे रक्षण होत नाही. सिंचनामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होताना दिसत नाही. उलट पाटाच्या पाण्याची शेतकºयांकडून नासाडी होत असल्याचे अनुभवास येते. किती जमिनीचे सिंचन केले या आधारावर कालव्याच्या पाण्याचे पैसे आकारले जातात. त्यामुळे शेतक-यांवर पाणी वापरण्याबाबत कोणतेच निर्बंध नसल्याने पाण्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर केला जातो. राज्य सरकारे शेतकºयांना वीज पंपाचा नि:शुल्क वापर करू देतात. त्यामुळे शेतकरी अधिक वीज वापरून विनाकारण पाण्याचा उपसा करतात असेही आढळून आले आहे. त्यामुळे सिंचनाच्या पाण्याचा गरजेपेक्षा जास्त वापर होत असून जमिनीखालील पाण्याचा साठा कमी होत आहे.
शेतकºयांना पाण्याच्या एकूण वापरावर पाण्याचे मूल्य आकारायला हवे पण तसे केल्यास पिकाच्या लागवडीच्या खर्चात वाढ होईल. तेव्हा धान्याच्या किमान आधारमूल्यात वाढ करणे गरजेचे झाले आहे. या दोन उपायांनी शेतक-यांचे हित साधले जाईल, आपल्या नद्या सुरक्षित राहतील आणि भूजल पातळीही राखण्यास मदत होईल. किमान आधारमूल्यात वाढ केल्याने कृषी उत्पादनाच्या बाजार भावातही वाढ होईल. त्याचा फटका बाजारातून धान्य खरेदी करणाºया श्रीमंतांना आणि गरिबांनाही बसेल. दुसरा पर्याय शेतक-यांच्या मालावर विभागानुसार सबसिडी देणे हा असू शकतो. अमेरिकेसह बरीच पाश्चात्त्य राष्ट्रे आपल्या शेतक-यांना या त-हेची सबसिडी देत असतात. भारतातील शेतकºयांनासुद्धा अशा त-हेची सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यात सरळ जमा करून देता येईल. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात भारत सरकारने फूड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाला रु. १,२४,४१९ कोटी सबसिडी दिली होती. आता त्यात वाढ होऊन ती दीड लाख कोटी रुपये द्यावी लागणार आहे, असा अंदाज आहे. याशिवाय विजेवर आणि कालव्याच्या पाण्यावर देण्यात येणारी सबसिडी साधारणपणे रु. दोन लाख कोटी इतकी असावी.
अशा त-हेने एकूण साडेतीन लाख कोटी सबसिडीचे वाटप १० कोटी शेतकºयांना केले तर दरवर्षी प्रत्येक शेतकºयांच्या खात्यात रु. ३५,००० जमा होतील. या पद्धतीने शेतक-याला किमान उत्पन्नाची हमी मिळाली तर शेतकरी सिंचनासाठी वापरल्या जाणा-या पैशाचे मूल्य चुकविण्यास समर्थ होईल. अशा त-हेने शेतक-यांच्या प्रश्नाची मूलगामी सोडवणूक होणे आवश्यक आहे. शेतक-यांची कर्जे वारंवार माफ करणे हा शेतक-यांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा असू शकत नाही.