लोकांचे ‘पद्म’
By admin | Published: September 16, 2016 01:42 AM2016-09-16T01:42:17+5:302016-09-16T01:42:17+5:30
केंद्र शासनाने पद्म पुरस्कारांमध्ये देशातील सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रथमच नागरिकांना या प्रतिष्ठित पुरस्कारांसाठी नामांकन करण्याचा अधिकार दिला आहे
केंद्र शासनाने पद्म पुरस्कारांमध्ये देशातील सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रथमच नागरिकांना या प्रतिष्ठित पुरस्कारांसाठी नामांकन करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आता देशातील कुठलीही व्यक्ती स्वत:ची अथवा अन्य मान्यवरांची या सन्मानासाठी शिफारस करु शकणार आहे. शासनाचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. पद्म पुरस्कार हा भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, शिक्षण, क्रीडा आदी क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या मान्यवरांना तो प्रदान केला जात असतो. परंतु दुर्दैवाने अलीकडील काही वर्षात या पुरस्कारांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पद्मसाठी जोरदार लॉबिंग केली जाते, अशा प्रकारचे गंभीर आरोप होत आहेत. त्यामुळेच पद्म पुरस्कारांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून ती सर्वांसाठी खुली करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. राष्ट्रीय सन्मानाला लोक सन्मानाचे स्वरूप प्राप्त करुन देण्याच्या दिशेने उचलण्यात आलेले हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. यापुढे हे सन्मान विशिष्ट वर्गापुरतेच मर्यादित असणार नाहीत. शिवाय ही नामांकन प्रक्रिया खुली झाल्याने सामाजिक जीवनात अमूल्य योगदान दिल्यावरही कधीच प्रकाशझोतात न राहिलेल्या पण या पुरस्कारास पात्र असणाऱ्या लोकांचीही नावे समोर येतील, अशी अपेक्षा आहे. नामांकन प्रक्रियेत बदलामागील मुख्य हेतूच हा असावा. नामांकनाच्या नव्या पद्धतीनुसार पुढील वर्षीच्या पुरस्कारांकरिता आॅनलाईन नामांकने मागविण्यात आली असून नामांकनासाठी शिफारसकर्त्यास आपला आधारक्रमांक देणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे पद्म पुरस्कारांसाठीच्या डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पद्म अवॉर्ड.गव्ह.इन या नव्या वेबसाईटवर शासनाने १९५४ पासून २०१६ पर्यंत पद्म पुरस्कारप्राप्त सर्व मान्यवरांची तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. कुठल्या वर्षी, कुणाला कुठला पुरस्कार मिळाला आहे. कुठल्या योगदानासाठी तो देण्यात आला आहे हे सर्व आता या वेबसाईटवर कळणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारे, केंद्रीय मंत्रालये, मंत्री, विभाग प्रमुख, खासदार यांच्यामार्फत पद्मसाठी शिफारशी केल्या जात होत्या. त्यामुळे या पुरस्कारांवर राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व वाढले असल्याची टीका होऊ लागली होती. आता मात्र ही प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याने पद्म पुरस्कारांमधील लॉबिंग संस्कृतीला निश्चितच पूर्णविराम मिळेल आणि या सन्मानांना पुनश्च पूर्वीची प्रतिष्ठा प्राप्त होईल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.